लघुवित्तहरुले नाफाबाट २५ प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश दिन पाउने ब्यवस्था हुने भएको छ । नाफाको द्ई प्रतिशत भन्दा बढी जगेडा कोषमा अनिवार्य राख्नपर्ने ब्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिने भएको छ । यसबाट लघुवित्तहरुको जोखिम बहन क्षमता बढ्ने विस्वास राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार गभर्नर डा युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनु अगाडि नै केही नीतिगत कदमहरु चाल्न लाग्नु भएको छ । फागुन १५ गते कार्यकाल समाप्तिको बिदामा बस्न अगावै उहाँले केही ठोस नीतिगत कदमहरु चाल्न लाग्न् भएको हो । गत सोमबार उहाँले बेंकका संचालक र कार्यकारीहरुको पदावधि २ कार्यकाल मात्र हुने निर्देशन जारी गराउन् भएको थियो ।
लघुवित्तहरुले विना धितो सम्रह जमानीमा कर्जा परिचालन गर्ने ह्ँदा उनीहरुको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा नेपालका लघुवित्तहरुलाई लिने र दिने ब्याजको स्पेड दर तोक्ने हो भने त्यो अन्र्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित पनि हुने तर्क कतिपयको छ । गभर्नर खतिवडा पनि लघुवित्तहरुलाई स्पेड दरमा कडाई गर्ने पक्षमा नभएको बतार्इन्छ । लघुवित्तह्रको जोखिम बहन क्षमता बढाउने दिशामा मात्रै राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत काम गर्न लागेको बतार्इएको छ । यसबाट लघुवित्तका ग्राहक र लगानीकर्ताहरुलाई पनि झन् धेरै फाईदा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
धेरै लघुवित्त संस्थाहरुको निस्क्रिय कर्जा निकै कम भएर नाफा धेरै गर्न थालेपछि केही ब्यक्तिहरु यसलाई 
कस्न पर्ने बताईरहेका छन् । तर नेपालमा गरिवी निवा्रणको शसक्त माध्यम मानिएका यस्ता संस्थाहरुलाई सिमित स्वतन्त्रता र स्वनियममा रहेर काम गर्न दिनुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको पनि छ ।
लघुवित्तहरुको निक्षेप लागत बढी ह्ने, प्रशासनिक खर्च पनि उत्तिकै गर्नपर्ने र जोखिममा काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जाको ब्याज दर २० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वभाविक मानिन्छ । लघुवित्तको १५ प्रतिशत भन्दा बढीको स्प्रेड हुनु पनि चिन्ताको विषय मान्नुहुन्न किनभने धेरै जोखिम मोलिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ लघुवित्तहरु निक्षेप संकलनकर्ता नभई कर्जा प्रबाह गर्नेहरु हुन भनेर बुझ्नपर्छ ।
बाणिज्य बैंकहरुले गरीवलाई विना धितो कर्जा नदिने, गाउँका सहकारीले धितो राखेर कम्तिमा २० प्रतिश्त ब्याज दर र तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर मात्रै ऋण दिने र ब्यक्तिगत रुपमा कर्जा लिँदा ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिनुपर्ने अबस्थामा लघवित्तहरुको २० प्रतिशतसम्म ब्याज दर पनि खासै महंगो हैन ।
जोखिम मोल्नेले फाईदा लिनू स्वभाविक हो तर यसमा हेर्नूपर्ने पक्ष भनेको लिएको कर्जाले गरीवको आर्थिक उन्नति भयो कि भएन र उत्पादन बढ्यो कि बढेन भन्ने हो ।
अर्कोतर्फ यस्ता संस्थाहरुले ग्रामिण जनतालाई ऋण मात्रै दिदैनन् समूहमा आबद्द गरी शीप सिकाउने, उद्यम गर्न लगाउने र आपसी सहकार्यमा बढावा दिने गर्छन । यसलाई एक प्रकारको सामाजिक सेवा भने पनि ह्न्छ ।
साना किसान, आएमडीसी, स्वावलम्बन जस्ता लघुवित्ततहरुको जगेडा कोष बृद्दिको आधार हेर्ने हो भने उनीहरु जोखिममुक्त भएर लघुकर्जा कारोबार गरिरहेका छन् । अरु कतिपय लघुवित्तहरु पनि सवल नै छन् ।
राम्रो काम गर्नेहरुलाई हतोत्साहित गर्ने प्रबृति नेपालका केही ब्यक्तिहरुमा रहेको बेला लघुवित्तहरुलाई आतंकित पार्ने काम राष्ट्र बैंकले नगर्ने अधिकारीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव
लघुवित्तको उद्गम भुमि बंगलादेशमा लघु कर्जाको ब्याजदर सीमा हालै २७ प्रतिशत तोकिएको छ । एक हजार भन्दा बढीको संख्यामा च्याउ जसरी खुलेका लघुवित्त संस्थाहरुले ५० प्रतिशतसम्म असुल्न थालेपछि बंगलादेशको लघुवित्त नियमायक निकाय एमआरएले ब्याजदरको सीमा तोकेको हो । ढाकास्थित विश्व बैंकका आर्थिक सल्लाहकार जाहिद हुसेनले ब्याज दर सीमा तोकिनु राम्रो भए पनि त्यो अझै उच्च रहेको बताएका छन् । त्यस्तै भारतमा स्वेच्छिक रुपमा संस्थाहरुले नै २४ प्रतिशतमो ब्याजदर सीमा तोकेका छन् ।
