राष्ट बैंकले तयार पारेको उक्त कार्यविधि अर्थमन्त्रालय हुदै मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेर पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । राष्ट्र बैकका अनुसार यस सम्बन्धी कार्यविधि यसै साता अर्थमन्त्रायमा पठाउने तयारी छ । मन्त्रिपरिषदले राहत घोषणा गर्दा बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने बताएको थियो । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको कर्जा भनिएको छ ।
बैंक शब्द मात्र उल्लेख गर्दा फाइनान्स कम्पनीवाट लिर्इकाहरुले सुविधा पाउने नपाउने द्दिविधा हुने र विकास बैंकलाई पनि सम्बोधन हुने नहुने प्रष्ट हुन नसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दाबली प्रयोग गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
यस्तो सुविधा भूकम्प पीडित भएको र ५० हजार रुपैयाँ साँवा लिएर नियमित किस्ता तिरिरहेको वा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएको भएपनि साँवा ब्याज गरेर ५० हजार रुपैयाँ ननाघेका ब्यक्तिको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ब्यक्तिहरुले यस प्रकारको सुविधा पाउने छैनन् ।
सरकारी कर्मचारी र सोही बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले लिएको कर्जा छुट नगरिने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । साथै कार्यविधिमा सहकारी संस्थावाट लिएको कर्जा छुटको बिषयमा केही बोलिएको छैन ।
