डडेल्धुरा र बैतडीका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दार्चुलामा उत्पादित अपी हाइड्रोपावर कम्पनीको साढे आठ मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ । दार्चुलाको देथला गाविस–४ स्थित नौगडगाड खोलाबाट निजी क्षेत्रको पहलमा अपी हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा नौगडगाड साना जलविद्युत् आयोजनाले गएको ५ साउनमा विद्युत् उत्पादन गरेको भए पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रका स्थानीयले क्षतिपूर्तिमा विवाद गरेपछि उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको हो ।

अपी हाइड्रोपावर कम्पनी विद्युत प्राधिकरणसँग भएको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ अनुसार कैलालीको अत्तरियादेखि आयोजनास्थलसम्म ३२ केभी प्रसारण लाइन नेपाल प्राधिकरणले बनाइदिनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले सन् २०१३ सम्म सो प्रसारण लाइन बनाउन कोरियाली कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । सो कम्पनीले अत्तरियादेखि आयोजनास्थलसम्म ३१ ओटा टावर निर्माण गरिसकेको छ ।

डडेल्धुरा सदरमुकाम आसपासमा छ किलोमिटर तथा बैतडीको चम्तडी र पञ्जोनयाँमा रहेको मन्दिरमाथिबाट तार तान्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्न समस्या भएको अपी हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

डडेल्धुरामा प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रका केही स्थानीयले बढी क्षतिपूर्ति माग गरेर अवरोध गरेका छन् भने बैतडीमा मन्दिरका धामीझाँक्रीले मन्दिर परिसरमा रहेका रुख काटे अनिष्ट हुने भन्दै अवरोध गरेपछि उत्पादित विद्युत् खेर गएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । “निजी क्षेत्रको पहलमा छोटो समयमै सफलतापूर्वक उत्पादित यो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सके सुदूरपश्चिमवासीलाई ठूलो राहत हुने थियो,” अध्यक्ष न्यौपानेले भने– “तर स्थानीयले स–साना कुरामा अनावश्यक बखेडा झिक्दा सुदूरपश्चिमवासीले विद्युत् भार कटौतीको मार खेप्नुपरेको छ ।”

यो आयोजना रू। एक अर्ब ४२ करोडको लागतमा २०७० भदौमा शुरु भई २०७२ साउन ५ गते सम्पन्न भएको थियो । तर उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नपाउँदा एकातिर ठूलो आर्थिक घाटा भएको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई काम गर्न हतोत्साहित बनाएको अध्यक्ष न्यौपानेले दुखेसो गरेका छन् । हाल सुदूरपश्चिममा भारतको टनकपुर, पिथौरागढ र धार्चुलाबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । भारतबाट आपूर्ति गरिएको विद्युत् प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ४६ पैसा भारुमा खरीद गरिएको छ भने नौगडगाडबाट उत्पादित अपीको विद्युत् खरीद मूल्य प्रतियुनिट नेपाली चार रुपैयाँ पर्नेछ ।

डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने ६२ जनामध्ये ४२ जनाले मुआब्जा लिइसकेको र बाँकीसँग मुआब्जाका विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । लाइन विस्तारमा विवाद उत्पन्न भएपछि कोरियाली कम्पनीले विवाद समाधान नहुँदासम्म काम अगाडि नबढ्ने बताएको छ । रासस

...............................................................................................................................................................

तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।