ग्राण्ड झन् गहिरो खाडलमा, जनताले धेरै उत्साहित बनाउन सकेन

Aug 20, 2015 Merolagani



प्रभु बैंकसँग बेचिन सबै तयारी पुरा गरेर राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको ग्राण्ड बैंक(GRAND)ले गत आर्थिक बर्षमा आफुलाई उकास्नुको सट्टा झन् खाडलमा फस्न पुगेको छ । बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात २० बाट बढेर ३६ नाघेको छ भने निक्षेप २१ अर्बबाट घटेर आठ अर्ब २० करोडमा खुम्चिएको छ । उता, गत बर्षको चौथो त्रैमासमा अभुतपूर्व प्रगति देखाउला भन्ने आशा गरिएको जनता बैंक(JBNL)ले पनि १५ करोड खुद नाफा गरेर लगानीकर्तालाई धेरै उत्साहित बनाउन सकेन । 

ग्राण्ड बैंकले निक्षेप भन्दा बढी कर्जा परिचालन गरेको देखिएको छ भने पूँजी कोष खुम्चिएर ६.५१ मा सिमित भएको छ । बैंकले गत बर्षको चौथो त्रैमासमा ३३ करोड खुद घाटा ब्यहोर्दा जगेडा कोष एक अर्ब ३७ करोडले ऋणात्मक भएको छ । दुई अर्ब चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १६ रुपैयाँले ऋणात्मक छ । बैंकले सबैभन्दा धेरै दुई अर्ब २ करोड रुपैयाँ रियल स्टेट क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह गरेको छ ।

प्रभु बैंकले ६५ प्रतिशत स्वाप रेसियोमा ग्राण्डलाई खरिद गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट पारित गरी राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि यही भदौ १५ बाट एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी छ ।


जनता बैंकले अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा सात करोड बढीले खुद नाफा बढाएर १५ करोड नघाए पनि अन्य प्रतिस्पर्धी बैंकहरुको तुलनामा पछि नै परेको देखिएको छ । बैंकले निक्षेप र कर्जा परिचालन बढाएर ब्याज र संचालन नाफामा पनि केही बढोत्तरी गरेको छ तर निस्क्रिय कर्जाको अनुपात पनि बढेकाले २३ करोड प्रोभिजन गर्नुपरेको छ । बैंकले १३ करोड मात्र राईट ब्याक गर्न सकेको छ ।

दुई अर्ब छ करोड चुक्ता पूँजी रहेको बैंकको प्रति शेयर आम्दानी ७ रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । बैंकको जगेडा कोष २९ करोड भएकाले यस बर्ष बैंकले लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो बोनस शेयर दिई उल्लेखनीय रुपमा पूँजी बृद्धि गर्न नसक्ने र धेरै अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्न प्रबद्र्दक तयार नहुने अबस्थामा अन्य ठूला बैंकसँग बेचिएर वा मर्जमै गएर आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने बाध्यता आईलागेको छ । मेगा, सिभिल, सेन्चुरी लगायतका एकै खाले बर्गमा लगानीकर्ताहरुको बाहुल्यता रहेको बैंकसँग नै जनता जोडिने बारेमा छलफल चलिरहेको बुझिएको छ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।