झण्डै ६० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको हातमा रहेको बिओकेको शेयर कारोबार यसरी लामो समय रोकिदा यसको मार सबैभन्दा बढी सर्वसाधारणमा नै पर्यो ।
मेगा बैंक र पश्चिमाञ्चल बिकास बैंकबीच मर्ज भाँडिएको तीन महिना भन्दा बढी समय हुनै लागेको छ । मर्जको प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार रोकिएको समय त अझै धेरै भईसक्यो । कारोबार कहिले खुल्ने हो भन्ने अनिश्चय अझै छ । यसबीचमा लगानीकर्ताको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बन्धक बनिरहेको छ ।
ग्राण्ड बैंक समस्याग्रस्त भई प्रभु बैंकले किन्ने प्रक्रियामा गएको एक बर्ष भन्दा बढी भईसकेको छ । प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकका अधिकारीहरुले बिलय हुने सबै प्रक्रिया पुरा भएर अब राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति आउन मात्र बाँकी रहेको भन्न थालेको तीन महिना भन्दा बढी समय भईसक्यो । तर राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति कहिले दिन्छ भन्ने कुराको ठेकान अझै लाग्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि लगानीकर्ताको झण्डै चार अर्ब फसेको छ ।
एनएमबी बैंकले पाथिभरा, भृकुटी, क्लिन ईनर्जी लगायतका बिकास बैंकहरुलाई लिएर मर्जमा गएको एक बर्ष पुग्न लाग्यो । मर्ज प्रक्रिया कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा अझै यकिन भएको छैन । यी बैंकहरुमा लगानी गरेकाहरुको कम्तिमा १५ अर्ब रुपैयाँ पनि मर्जकै कारण बन्धक बनिरहेको छ ।
हालै मर्ज प्रक्रिया भांँडिएर कारोबार खुलेका अरुण फाईनान्स र ललितपुर फाईनान्सका लगानीकर्ताले विना वित्थामै लामो समय शेयर कारोबार रोकिएर भोग्नु परेको पीडा पनि बयान गरिसाध्य छैन् । बित्तीय अबस्था खराब भएका यी कम्पनीका लगानीकर्ता आफैले गल्ती गरेर कम्पनीको अबस्था बिग्रिएको थिएन र मर्जको निर्णय गर्दा पनि उनीहरुको संलग्नता थिएन तर पीडा मात्रै ब्यहोर्न बाध्य भए । अहिले न त शेयरको भाऊ छ न त मर्जको लामो झण्झटबाट गुज्रिदा केही नै फाईदा भयो ।
राष्ट्र बैंकको हालैको मौद्रिक नीतिले धेरै बाणिज्य बैंक र अन्य कम्पनीहरुलाई मर्ज वा एक्विजिशनमा जान बाध्य पार्न खोजेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले पूँजी योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने भदौ मसान्त आउनै लागेको बेला नीति निर्माताहरुले बेलैमा नसोचे झन् कहालीलाग्दो अबस्था आउने देखिन्छ ।
चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुर्याउन कुमारी, सनराईज, मेगा, जनता, सिभिल, सेन्चुरी, लुम्बिनी, लक्ष्मी, एनसीसी, नेपाल बंगलादेश, प्राईम, सिद्धार्थ, बैंक अफ काठमाडौ, माछापुच्छ्रेसहित कम्तिमा १५ वटा बैंकहरु मर्जमा जानै पर्ने अबस्थामा छन् । देशका तीसवटा बाणिज्य बैंकहरु मध्ये आगामी दुई बर्ष भित्रमा आठ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यताले यी १५ वटा बैंकहरु एक आपसमा मर्जमा गए र सबैको शेयर कारोबार रोकिई नै रह्यो भने नेपालको स्टक मार्केटमा सर्वसाधारणको कति खर्बको सम्पति बन्धक बन्ला ? यहाँ बाणिज्य बैंक मात्रै हैन बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरु समेत जोड्दा अझै त्रासद् चित्र देखिन्छ किनभने नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने धेरै शेयर हिस्सा भनेको बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र बित्तीय संस्थाहरुकै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मर्ज प्रक्रियामा गएमा संलग्न सबैको र जो बेचिन वा बिलय हुन लागेको हो यसको मात्रै शेयर कारोबार रोकिने नियम लागु गरिरहेका छन् । यसबाट सामान्य लगानीकर्ताहरु यसरी प्रताडित भईरहेका छन् कि मानौ मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने कम्पनीका शेयर किन्नेहरु अपराधीहरु हुन । यो प्रक्रिया पुरा नभएसम्म न त उनीहरुले शेयर बेचेर आफुलाई आपत परेको बेला गर्जो टार्न सक्छन् न त यस्ता शेयरको धितो बन्धक राख्न नै सहज हुन्छ । शेयर बजारले उचाई लिएको बेला पनि आफ्नो सम्पति बेच्न नपाई मुख अमिलो पारेर बस्नुपर्ने यी लगानीकर्ताहरुको कस्तो नियति ? मर्ज वा एक्विजिशन प्रक्रियामा बैंकका संचालकहरुले गर्ने अस्वस्थ मोलमोलाई, संचालक र कर्मचारी मिलानको बिबाद, राष्ट्र बैंकबाट हुने ढिलासुस्ती, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारमा हुने अनेक झण्झटको मार सामान्य लगानीकर्तालाई किन बोकाईन्छ ?
खतरनाक पक्ष यो छ कि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने बैंक वा बित्तीय संस्थामा भित्री पहुँच राख्ने वा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग सम्पर्कमा रहने हैसियत भएका लगानीकर्ताहरु मर्जको सूचना थाहा पाउने बित्तिकै शेयर बेचेर पाखा लागिहाल्छन् । कहिलेकाँही सम्बन्धित कम्पनीको शेयर मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढाएर संस्थापक, प्रबद्र्धक र धेरै शेयर हुनेहरुले मर्जको सम्झौता हुनु अगाडि नै आफ्ना शेयरहरु बेच्ने गरेको पाईन्छ । जब कि साधारण लगानीकर्ताहरु यसको रहस्य थाहा पाउँदैनन् । जब स्टक एक्सचेन्ज र राष्ट्र बैंकमा मर्ज वा एक्विजिशनको सम्झौतापत्र पुगेर शेयर कारोबार रोकिने सूचना आउँछ, साना लगानीकर्ताहरु हेरेको हेर्यै हुन्छन् । उनीहरुको अगाडि पश्चाताप गर्दै अनन्त समय कुर्नु बाहेक अरु विकल्प हुँदैन । नेपालको दोस्रो शेयर बजारमा देखिएको यो एउटा विकृत पक्ष हो ।
राष्ट्र बैंकले अनिबार्य पूँजी बृद्धिको नीति ल्याएपछि मर्ज र एक्विजिशनको नाममा सामान्य लगानीकर्ताले ब्यहोर्दै आएको यस्तो दर्दनाक पीडा पनि समाधान गर्ने तत्परता देखाउनैपर्छ । बिगतमा मर्जको दर्दनाक पीडा भोगेको बैंक अफ काठमाडौ र मेगा जस्ता बैंकहरुलाई अन्य कम्पनीहरुलाई आफुमा गाभ्न प्रोत्साहित गर्न र आधा भन्दा बढी बाणिज्य बैंकहरु मर्ज प्रक्रियामा जाँदाको अबस्थामा देखिने समस्या हल गर्न पनि निमायक निकायहरुले तत्काल ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पर्ने हुन्छ । सामान्य लगानीकर्ताको ठूलो रकम बन्धक नबनोस र देशको पूँजी बजारमा शेयर र कारोबार रकमको सन्तुलन कायम गर्न पनि नविन सोच आउँनै पर्छ ।
सबै लगानीकर्ताले आफुसँग रहेको बचत रकम र पुख्यौली सम्पतिले शेयर किनेका हुन्छन भन्ने छैन । मर्ज र एक्विजिशनका कारण लामो समयसम्म शेयर कारोबार रोकिँदा तिनीहरुलाई बढी मार पर्छ, जसले शेयर धितो वा अन्य प्रकारले रकम जोहो गरेर शेयर बजारमा लगानी गरेका छन् ।
छिमेकी देश भारतमै पनि मर्ज वा एक्विजिशनको कारणले कुनै पनि कम्पनीको कारोबार रोकिदैन । सूचना जारी भएर केही प्रक्रिया पुरा गरेपछि शेयर कारोबार नियमित हुँन्छ र बजारले शेयर मूल्य स्वत समायोजन गरिदिन्छ ।
हुन त नेपालमा अहिले प्राय धेरै कम्पनीहरुको शेयर अभौतिकीकरण भएकाले लगानीकर्ताले विगतमा जस्तो कागजी शेयर प्रमाणपत्र साँटेर मर्जपछि बनेको कम्पनीको नयाँ प्रमाणपत्र लिनुपर्ने झण्झटको अबस्था समाप्त भएको छ । सिधै डिम्याट खातामा रुपान्तरित शेयर जम्मा हुनाले लगानीकर्तालाई ठूलै राहत पुगेको छ । यसले सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई पनि नयाँ प्रमाणपत्र छपाई, कागजी अलमल, प्रशासनिक खर्च बृद्धिको मारबाट जोगाई दिएको छ ।
मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने कम्पनीहरुले आपसमा सम्झौता गरी आशय पत्र बुझाएको बढीमा १५ दिन भित्रमा राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र त्यसपछि तत्काल कम्पनीहरुको शेयर कारोबार खुल्ने ब्यवस्था हुनसके मर्ज प्रक्रियाप्रति कम्पनीहरुको आकर्षण बढ्ने र लगानीकर्ताहरुको दर्दनाक पीडा पनि समाधान हुने छ । मर्ज वा एक्विजिशनको कारणले कम्पनीको शेयरमा चलखेल भई मूल्य घटबढ गरेर नाफाखोरहरुले फाईदा लुट्छन् भन्ने चिन्ताले शेयर कारोबार रोक्ने हो भने अब त्यो त्यति धेरै चिन्ताको बिषय रहेन किनभने शेयर बजार पूर्णत डिम्याट र स्वचालित दिशामा गईसकेको छ । के ठीक, के बेठीक र कुन कम्पनीको शेयर कति मूल्यमा किनबेच गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न लगानीकर्ता सक्षम भईसकेका छन् ।
मर्ज वा एक्विजिशनमा सहजीकरण नभएमा बिगतमा मर्ज प्रक्रियामा गएर हण्डर खाएका कम्पनीहरु मर्जमा जान अनिश्छु्क रहने छन् । मर्ज प्रक्रियामा असफल भएका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु “अगुल्ठाले हानेको कुकुर बिजुली चम्दा तर्सन्छ” को अबस्थामै छन् । यसले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिको मर्ममाथि नै आघात पुग्नसक्छ ।
मर्ज र एक्विजिशनले संस्थाको बित्तीय क्षमता बढाउनुका साथै जोखिम घटाउँने कुरामा शंका गर्नु आबश्यक छैन । देशको बित्तीय स्वस्थता, ठूलो लगानी गर्न र निरीक्षण अनुगमनको पाटोलाई सुदृढ बनाउन पनि थौरै तर सबल बित्तीय संस्थाहरु चाहिएको हो । यस कारण मर्ज र एक्विजिशनलाई बढावा दिई अनिबार्य पूँजी बृद्धिको नीति ल्याउनु निकै सराहनीय कार्य हो । तर यसको मारमा साधारण लगानीकर्तालाई अनन्तकालसम्म पीडामा पारिरहनु हुँदैन भन्ने मात्र मुख्य सवाल हो । मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने बैंक तथा संस्थाका लगानीकर्ता अपराधी हैनन् जसको शेयर मर्ज वा एक्विशिजन पुरा भएर नआएसम्म बन्धक पारिरहन सकियोस ।
राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट हुने प्रक्रियागत ढिलासुस्तीमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय केही पहल चाँही गरेको बुझिन आएको छ । तर त्यो सबैलाई आश्वस्त पार्ने गरी ब्यवहारमै लागु गर्न तत्काल ठोस रुपमा आउनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने गर्न खोजिएको राम्रो कामको राम्रो परिणाम आउन गाह्रो पर्छ । मर्ज वा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीहरुको विगतको दर्दनाक तस्बीर हेर्ने हो र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने अझै कति धेरै लगानीकर्ताको लगानी बन्धक बन्ला ? बिचारणीय छ ।
.....................................................................................................................................................................
तपाईको एण्ड्रोइड ग्याजेटमा गुगल प्ले स्टोरबाट मेरो लगानी को एप्स डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।
