- ओटिसी मार्केट व्यवस्थानमा काम भैरहेको छ । 

- सरकारीस्तरबाटै काम गर्ने इच्छाशक्ति नदेखाइएका कारण बजार सुधारका काम अघि बढ्न सकेनन् ।

- ठुला कम्पनीलाई पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न कर छुट,स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण लगायत विषयमा काम गर्ने सोच छ ।

- जलविद्युत कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी पूँजी वृद्धि गर्न दिंदैनौं ।

शेयर बजारको सुधारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पछिल्ला दिनमा महत्वपुर्ण कामका लागि अग्रसरता देखाउँदै आएको छ । बजार अटोमेशन, ओटिसी मार्केटलाई प्रभावकारी बनाउने लगायत सन्दर्भमा मेरोलगानीका लागि परमेश्वर अधिकारीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीसंग गरेको कुराकानी ।

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सम्हाले पछि गर्नु भएका कामहरुलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

म बोर्डमा आएको पहिलो दिन नै चुनौतीका विषयलाई औल्याएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने कार्यक्रम तय गरें । यो अरु जो कोहीले पनि गर्न सक्ने विषय थिएन । त्यहि कार्यक्रम अनुसार पहिलो सुधार के गर्ने भन्ने क्रममा मार्केट डेफ्थ र ६४ सालमा सुरु भएको सेमि अटोमेशनको कामलाई लैजाने सम्बन्धमा महत्वपुर्ण काम गरियो ।

यसले आधुनिक बजारको परिकल्पनालाई बलियो बनाईदिएको छ । माघ ३ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको डिम्याट कारोबारले हामी शेयर बजारको आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका छौं । यो हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो ।

आधुनिकीकरणको सुरुवाती काम गर्दै गर्दा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले के कस्ता काम गर्ने योजना बनाएको छ ?

अनलाइन कारोबार गराउन पुर्वाधार बिस्तार, लगानीकर्तामा सचेतना बढाउने विषयमा हाम्रो काम केन्द्रित हुन्छ । किनकी अटोमेशनमा घरमा बसेर कारोबार अर्डर गर्ने भन्ने मात्र अहिलेको बुझाई हो, तर बैंक खातालाई प्रत्येक कारोबारमा सहज रुपमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपुर्ण छ । केही दलाल व्यवशायीले यो प्रणाली कार्यान्वायन गरे पनि बजार अहिले भद्रगोल अवस्थामा छ ।

डिम्याट खाताबाट शेयर कारोबार हुनासाथ बैंक खातामा कारोबार रकम स्थानान्तरण लगायतका काम नगरी नहुने विषय हो । अहिले उर्जा अभाव, चेतना अभावले केही समस्या देखिएको छ । नेप्सेले पनि केही हदसम्म यसमा काम गर्ने सोच बनाएको छ । हामीले उर्जा दिने मात्र हो । अहिलेको सन्दर्भमा अन्य विकसित मुलुकहरुमा जसरी दलालहरुको साथ बिना आफैंले शेयर किनबेचको अडर दिन सक्ने व्यवस्था चैं तत्काल गर्न नसकिने देखियो, कारण हाम्रो अहिलेको प्रविधि र पुर्वाधारको संरचना ।

गैर आवासिय नेपालीको बजार प्रवेश अनि अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने सम्बन्धमा समस्या नै देखिएको कि काम गर्न नचाहेको ?

एउटा कार्यविधि बनाएर गैरआवासिय नेपालीलाई पनि बजारमा भित्र्याउन सकिन्छ । यसमा पनि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । यसका साथै विदेशमा चलनमा रहेका प्रविधि भित्र्याउने सम्बन्धमा पनि गृहकार्य गर्छौ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि ऐन २०४९ को आधारमा कार्यविधि बनाउने र सबै विषय मिलाएर लैजाने तयारी छ । यसका लागि श्रीलंकन मोडेललाई हामीले उपयुक्त मानेका छौं । नेप्सेले यो विषयमा कार्यविधि लिएर आएको खण्डमा हामी यो कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउँछौं ।

साधारण शेयरलाई पनि अटोमेशनमा लैजाने हो भने दास्रो बजार सुधारमा सजिलो हुन्थ्यो होला नि हैन ?

बोर्डले इन्भेष्टर आइडि कसरी जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल चलाएको छ । यसका लागि प्यान नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने कि भन्ने पनि कुरा आएको छ । भारतमा प्यान नम्बरलाई इन्भेष्टर आइडीका रुपमा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा हामीकहाँ केलाई आधार मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन हुन जरुरी छ । संवेदनशिल विषय भएकाले कसैलाई मर्का नपर्ने गरि निकट भविष्यमै काम सुरु हुन्छ ।

बोर्डको सञ्चालक समितिमा यस सम्बन्धमा प्रस्ताव पुगिसकेको छ । बैशाखसम्ममा मल्टिपल आइडीका आधारमा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने योजना थियो, तर अहिलेलाई लगानीकर्ता कति छन् भन्ने तथ्यांक नभएकाले यो काम पछि सर्यो । दोस्रो बजारको सन्दर्भमा अटोमेशन गर्न केही सहज हुने भएकाले अहिले त्यसलाई तिब्र बनाइएको हो ।

अहिले साना र ठुला लगानीकर्ताको खाडलले झोले प्रवृत्तिको सुरुवात भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय सोच्नु भएको छ ?

हो, अहिलेको व्यवस्थाले ठुला लगानीकर्ता नै साना लगानीकर्ता बनेका छन् । यसले गर्दा धेरै ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ । यस सम्बन्धमा बोर्डमा धेरै कुराहरु पनि आएका छन् । र साना लगानीकर्ताको नाममा ठुला लगानीकर्ताले फाइदा उठाउने प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्ने सम्बन्धमा हामीले सोच बनाएका छौं । त्यो के हो भनेर अहिले नै भनि नहालौं, तर छिट्टै यस सम्बन्धमा सबैले जानकारी पाउनु हुनेछ । बोर्ड चुप लागेर बस्नेवाला छैन । इन्भेष्टर आइडीका दौरान होस् वा कुनै पनि बेला यो विषयमा सुधारको प्रकृया अघि बढ्छ ।

ठुला कम्पनीहरु पूँजी बजारमा आउन चाहेको देखिएन, पूँजी नचाहिएको हो वा उनीहरुलाई आकर्षित गर्न नसकिएको हो ?

यहाँ मुख्य समस्या के हो भने सबै जना यो हुन पर्यो, यस्तो हुने भयो भन्ने मात्र भयौं । सरकारी तवरबाटै हामी लगायतका निकायले यस्ता विषयमा पहल नगर्ने परिपाटीले नै ठुला कम्पनीको बजार प्रवेश हुन नसकेको हो । अर्को कुरा स्वतन्त्र मुल्य प्रणाली नभएका कारण पनि त्यस्ता कम्पनी बजारमा प्रवेश गर्न नचाहेका हुन् ।

गुडविल बनाएका कम्पनीहरु अहिले एक सय रुपैंयाका दरले पूँजी संकलन गर्न किन बजारमा पस्छ ? बजार प्रवेश गर्ने दर ती कम्पनी आफैंले निर्धारण गर्न पाउने हो भने केही हदसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार हुन्छ । बुक भ्याल्लुका आधारमा मुल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था परिमार्जनका लागि नियमावली संशोधन गर्न हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

दशक पहिलेसम्म सुचिकृत कम्पनीहरुलाई ५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट थियो पछि त्यो हट्यो बरु उल्टै क्यापिटल गेन ट्याक्स १० देखि १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएर जुवाघर भन्ने काम गरियो । यसले पनि आकर्षण घटाएको हो । अब सुचिकृत कम्पनीहरुलाई निश्चित मात्रामा कर छुट हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ५० करोड भन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यसरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने पूँजी बजारमा यस्ता कम्पनीको प्रवेश सहज छ ।

राजश्वमा कडाई गर्ने काम वास्तविकतामा भैरहेको छैन, यसलाई आधार बनाएर पनि बजारमा आउन ती कम्पनीहरुलाई अनिवार्य गराउन सकिन्छ । यी सबै कुरा मन्त्रालयको हातमा छन्, हामीले आवश्यकता अनुसार सबै विषयमा घच्घच्याउने काम गरिहरहेका छौं ।

शेयर दलाल कम्पनीहरुले शाखा बिस्तार नभई राजधानी बाहिर नयाँ दलाल कम्पनी स्थापना गर्न चाहेको खण्डमा बोर्डले के गर्छ ?

यो अवस्थामा त्यस्ता कम्पनी स्थापन हुन नसक्ने भन्ने व्यवस्था नै छैन । त्यहि भएर व्यवशाय गर्न सक्ने स्थानमा अहिले कै दलाल कम्पनीलाई जान दिनु पर्छ तर अनिवार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो । तर यसका लागि अध्ययन जरुरी छ, नयाँ स्थापना गर्ने सम्बन्धमा उ टिक्न सक्छ सक्दैन भन्ने त महत्वपुर्ण कुरा हो । अहिले कै दलाल कम्पनीले शाखा बिस्तार गर्दा खर्च व्यवस्थापनमा नयाँलाई जस्तो समस्या हुँदैन ।

तर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कृयाकलाप राजधानी केन्द्रित छ । यसले स्वतन्त्र रुपमा राजधानी बाहिर कुनै संस्थाले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । फेरी शेयर दलालहरुले पनि यसको बिरोधमा छन् । पहिले तास खेल्ने टेबलमा बसे जसरी सेवा सेवा सुरु गरेका दलाल व्यवशायी अहिले न्युयोर्क स्टक एक्सचेञ्जको जस्तो ल्याबिस स्थानमा काम गर्न पाएका छन् । अब अरु प्रतिसपर्धी आउने हो भने आधुनिकीकरणमा अझै सहज हुने बोर्डको बुझाई छ । यस्तै कुराहरुमा जानकार बनाउन दलालहरुको टोलीलाई भारतको बजार भ्रमणमा पठाएका छौं ।

के कुराले बोर्डलाई नयाँ शैलीमा काम गर्न रोकिरहेको छ ?

समस्या भनेकै तदारुकताका साथ काम गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव हो । अहिले ओटिसी मार्केटलाई प्रभावकारी बनाउने ढंगले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेका छौं । यसै अनुसार नियमावली परिवर्तन भएकाले पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो योजना हो, तर सबै कामहरुमा केही हदसम्म ढिलासुस्ती चैं भैरहेकै छ ।

बोर्डमा नेप्सेले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरिदिन ६ महिना अघि आग्रह गरिहेको रहेछ, तर बोर्डमा नेप्सेको मार्केटिंगको काम यहाँबाट किन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद बढर कुनै काम ने भएको थिएन । अहिले त्यो कुरालाई प्रष्ट पारेर पत्र लेखेर ओटीसी मार्केटलाई सहज बनाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरिएको छ । भनाईको मतलव यो हो कि हामी आफुले नै जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा कतिपय स्थानमा बल पासिंग गर्दै आइरहेका छौं, जसले बजारको सुधारको कामलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । जानेर वा नजानेर प्रकृया अघि नबढाउने चलनको अन्तय कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो ।

सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने काम १ दशक पुग्न लाग्दा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन, यसमा अब काम गर्न बाँकी छ । बजारका सम्बन्धमा शेयर भन्दा बोहकका विषयलाई महत्व दिनु पर्छ भनेर अझै पनि बुझिएको छैन र बुझ्ने कोशिस पनि गरिएको छैन, अनि कसरी सुधारको काममा व्यापक फड्को मार्ने काम हुन्छ ?

वाणिज्य बैंकलाई लाइसेन्स दिने कुरा कहाँ पुग्यो ?

यो विषय ऐनमा भएको प्रावधान हो, सहायकको रुपमा बैंकलाई दलाल अनुमती दिने विषय मैले व्यक्तिगत रुपमा उठाएको नयाँ विषय जस्तै गरेर विषयान्तर गरियो तर यो कानुनले प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरेको विषय हो । यसमा बोर्डले आवश्यक काम गर्छ ।

अहिले कन्फ्लििक्टको विषयका रुपमा यो विषयलाई मोड्नु हुन्न । अझ संस्थागत विदेशी दलाललाई हाम्रो बजारमा भित्र्याउने हो भने हाम्रो बजारका सबैले प्राविधिक तथा अरु विषयका बारेमा झनै धेरै जान्ने मौका पाउँछन् भन्ने हाम्रो सोच हो । केही विदेशी वाणिज्य बैंकहरुलाई भित्र्याएका कारण यहाँका अरु वाणिज्य बैंकको अवस्था सुधार हुनुले नै यो विषयलाई विवादित बनाउनु पर्ने मैले देखेको छैन ।

शेयर दलाल कम्पनीहरुलाई मार्जिन ल्याण्डिंग र डिलरसिप दिने चर्चा चुलियो, काम के हुँदैछ ?

दलाल कम्पनीको २० लाख रुपैंयाको चुक्ता पूँजी भनेको त अहिले २० हजार जस्तो भैसक्यो । उनीहरुको कार्यक्षेत्र पनि सिमित भएको हो कि भन्ने आधारमा यसको बिस्तार कसरी सम्भव छ भनेर दलाल व्यवशायी, स्टक एक्सचेञ्ज लगायतसंग हामीले सल्लाह र सुभाव माग गरेका छौं , बोर्डले यी विषयमा छलफललाई तिब्र बनाएको छ ।

अहिले मार्जिन ल्याण्डििंग अनि यहि वाणिज्य बैंकलाई बजार प्रवेश गराउने सन्दर्भमा शेयर दलालहरुको भारत भ्रमण एकदमै सकरात्मक हुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यस्तो भन्दै गर्दा मर्चेण्ट बैंकलाई किन खोजी नगरेको होला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, हामी मर्चेण्ट बैंकहरुको कार्यक्षेत्र, क्षमता लगायत विषयलाई बिस्तार गर्ने सोचमा छौं । काम गर्न केही समय त लागि हाल्छ ।

डिपि कम्पनीले अनिवार्य डिम्याट शेयर कारोबार लागु भए पछि चाप बढेको र दक्ष जनशक्तिको अभावमा समस्या भएको भन्दै जनशक्ति र प्रविधिका लागि गुहार गर्नु पर्ने अवस्थालाई बोर्डले कसरी हेरेको छ ?

समस्या सबैतिर छ । डिपिका सन्दर्भमा धेरै काम लिएकाले यस्तो भद्रगोल अवस्था देखा परेको हो । जहिले गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता रहेको पाए पछि हामीले कति दिनमा काम सक्छौ भनेर प्रष्टीकरण माग गरेको अवस्था छ । नयाँ प्रणालीको सुरुवात गर्दा केही न केही समस्या हुने हो । तर हामीकहाँ अहिलेसम्म लगानीकर्ताको संख्या अनि शेयरको संख्या त सामान्य अवस्थामा छ ।

काम नभए पछि एउटाले अर्कोलाई देखाउने कारणले समस्या आएको हो । अहिले बोर्डले यसमा छलफल पनि चलाउन थालेको छ । शेयर रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी धेरै लिएका कारणले पनि अहिले यस्तो समस्या देखा परेको हो । एउटाले ४० कम्पनीको रजिष्ट्रारको कामको जिम्मा लिएको भेटियो, यस्तो भए पछि डिपिको का मगर्ने कि आरटिएसको ? समस्या त आइहाल्छ नि ।

जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने, सर्वसाधारणबाट ठुलो रकम उठाउने अनि सबै संस्थापकहरु कम्पनीबाट बाहिरिने क्रम पछिल्लो समयमा भैरहेका छन् नि ?

जलविद्युत कम्पनीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकायको अभावले त्यहाँ मनपरि भएकै हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई हेर्ने, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हेर्ने अनि यी जलविद्युत कम्पनीलाई कसले हेर्ने ? यसतो भए पछि मनपरि त हुने नै भयो नि । यस अर्थमा यस्ता कम्पनीको नियमन पनि हामीले नै गर्नु पर्ने अनि पूँजी बजारको नियमन पनि हामीले गर्नु पर्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।

समस्या त जलविद्युत सेक्टरमा सबैभन्दा धेरै नै छ । अहिले नेशनल हाइड्रो लगायतमा कस्तो अवस्था देखिरहेको छ ? १५ वर्ष पछि चिलिमे हाइड्रोको अवस्था के हुन्छ ? ३५ वर्ष पछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने कुराले कति प्रभाव छोड्छ भन्ने कुरामा कोही पनि जानकार नै छैनन् र यो कुरा सुन्न पनि चाँहदैनन् । व्यापार गर्नकै लागि मात्र लाइसेन्स दिएको अनुभुती हुन्छ ।

यसलाई सबै पक्षको सुझाव संकलन गरेर काम गर्छौं । जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी बजारमा जलविद्युत कम्पनीको उपस्थितीलाई लगाम लगाउँदै नयाँ आयोजनामा हात हाल्दा सहायक कम्पनी मार्फत पूँजी जुटाउनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने हाम्रो योजना छ ।

डा. रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डले सय दिनमा के के गर्यो ?

...................................................................................................................................................................

मेरो लगानी अब सबै स्मार्टफोनमा ! एण्ड्रोइड मोवाइल एप्सका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । एप्पलको आइफोन तथा आइप्याडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।