-सरकारी कोष प्रयोगमा १० प्रतिशत, सर्वसाधारणले बढीमा १८ प्रतिशत मात्र व्याज तिर्नुपर्ने
गरीब जनतामा वित्तीय पहुँच बिस्तारको लक्ष्य सहित सञ्चालित लघुवित्त कम्पनीले लिने व्याजदरमा एकरुपता ल्याउन सरकारले न्युनतम व्याजदर तोकेको छ । सरकारको यो कदमसंगै चर्को व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त कम्पनीहरुले बढीमा १८ प्रतिशत मात्र व्याज लिन पाउने भएका छन् ।

लघुबित्तबाट ऋण लिएका तथा लिन चाहनेहरुको गुनासोका आधारमा सरकारले लघुवित्त कार्यक्रमका दौरान चर्को व्याज असुली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको अध्यययन प्रतिबेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिदै ब्याजदरको सिमा निश्चित गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको बक्तब्यमा  उल्लेख भए अनुसार अब गरिब वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त कम्पनीहरुले सरकारी कोष प्रयोग गरि कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् भने अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् । यसअघि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा लघुवित्त कम्पनीहरुले २७ प्रतिशतसम्मको व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए ।

ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज व्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णाप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई बुधबार मात्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले पनि सेवाशुल्कसहित १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने छैनन् भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तहरुले सेवाशुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाहरुले प्रत्येक ३ महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरि अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको यो निर्देशन राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बन्धित लघुवित्तहरुलाई परिपत्र गएपछि लागु हुने आशा गरिएको छ । 

गरीब जनताबाट चर्को ब्याज असुलेर धेरै नाफा देखाईरहेका साना लघुवित्तहरुमाथि अब लगाम लाग्ने अबस्था देखिएको छ । सरकारी लगानीका र बाणिज्य बैंकहरुले प्रर्बद्र्धन गरेका ठूला र सक्षम कम्पनीहरुलाई भने यो निर्देशनले निकै फाईदा पुर्याउने र उनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले गरीब जनताले सस्तोमा कर्जा र गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले लघुबित्त कम्पनीहरु खोल्ने होडबाजीलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै हाल संचालनको पखाईमा रहेका ६० कम्पनीहरु मध्ये कतिपयले पुनर्बिचार गर्नसक्ने अबस्था उत्पन्न भएको छ । हाल देशमा ४२ बटा लघुवित्त कम्पनीहरु क्रियाशील रहेका छन् । 

फोटोहरुः लघुबित्त बैंकहरुको वेभसाईट

विज्ञप्तीको पुर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

मेरो लगानी अब सबै स्मार्टफोनमा ! एण्ड्रोइड मोवाइल एप्सका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । एप्पलको आइफोन तथा आइप्याडका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँ मेरो लगानीका प्रत्येक अपडेट फेसबुक, ट्वीटर र गुगल प्लस मार्फत पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।

....................................................................................................................................................................

जलविद्युत आयोजनामा गर्ने हैन त लगानी ?