रूग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका आठ ठूला उद्योग पुन सञ्चालनमा ल्याउने आठ महिनाअघिको सरकारी घोषणा अलपत्र परेको छ। अर्बौं रूपैयाँको लगानी र सोही अनुरुपको योजना तयार गर्ने काममा थुप्रै छलफल तथा अध्ययन आवश्यक देखिएकोले योजना अगाडि बढाउन नसकिएको भन्दै कामचलाउ उद्योगमन्त्रीले सरकारको बचाउ गरेका छन्। 

पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले रूग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने अभियानको शुरूवात नेपाल औषधि लिमिटेडबाट थालेका थिए। सोही अनुसार उक्त निकायले जीवनजलको उत्पादन थालिसकेको छ।

तर सरकारले थप बजेट नदिँदा कम्तीमा १० वटा औषधि निकाल्ने उक्त उद्योगको योजना अगाडि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन ।

अन्य उद्योगको हकमा भने कुन प्रारूपमा जाने भन्नेबारे निर्णय हुन नसक्दा ढिलाइ भएको कामचलाउ उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापा तर्क गर्छन्।

उनले भने, ती उद्योगहरू बन्द नै छन्। नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा यसलाई बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा छ। जस्तै हेटौडा कपडा उद्योग सेना प्रहरीलाई सञ्चालन गर्न दिने हो कि भन्ने कुरा छ। अरू उद्योग चाहिँ या त नेपाल सरकारले या त निजी सरकारी साझेदारीमा गर्ने हो, निर्णय भइसकेको छैन।

आठ महिनाअघि उद्योग मन्त्रालयले हेटौडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग पुन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, प्राविधिक अध्ययन टोलीले ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने र धेरै बजेट लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख प्रदीपकुमार कोइराला भन्छन । अध्ययन, अनुसन्धान त पटकपटक भएका छन तर अहिलेसम्म प्राविधिक रूपले यो चल्छ नै भन्ने पक्का प्रतिवेदन आएको छैन । पूरै नयाँ उपकरण राखेर उद्योग सञ्चालन गर्ने बजेट भने सरकारसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ ।

विगतमा पनि बिभिन्न समयमा बिभिन्न मन्त्रीले रूग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने योजना ल्याए पनि सरकार परिवर्तनसँगै उक्त योजना रोकिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन ।  (बिबिसीबाट)

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स