बैंक अघिअघि शेयर बजार पछिपछि हुने हुँदा लगानीकर्ताको इच्छा भएपनि बजारसम्मको पहुँच सम्भव छैन ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार मुलुकका ५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आश्वामार्फत धितोपत्र दरखास्त संकलन गर्ने कार्यको लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । यी बैंककले सबै जिल्ला ‘कभर’ गर्न सकेका छैनन् ।
लगानी क्षेत्रलाई सहज बनाउन शेयरको सार्वजनिक निष्काशनमा सी–आश्वा प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिदैछ । सिडिएस एन्ड क्लियरिङले यही फागुन ११ देखि अनिवार्य रुपमा सी–आश्वा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गरिएका धितोपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो खाताबाट नै सोझै लगानी गर्न सक्ने प्रणाली नै आश्वा हो । आश्वा सेवाको एकीकृत रुप नै सी–आश्वा हो ।
हालसम्म अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी जिल्लामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र
कृषि विकास बैंकले क्रमशः ६९ र कृषि विकास बैंकले ५५ जिल्लाबाट आश्वा सेवा प्रदान गरेका छन् । वाणिज्यले १६८ र कृषिले १८६ शाखाबाट आश्वा सेवा दिएका छन् ।
तेस्रोमा नेपाल बैंकले १२६ शाखाबाट ५० जिल्लामा आश्वा सेवा प्रदान गर्न सकेको दावी गरेको छ । यी तीन सरकारी बैंकको ठूलो शाखा सञ्जाल रहेकाले धेरै जिल्लामा आश्वा सेवा पुगेको हो ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट खुलेको बैंकमध्ये प्रभु बैंकले सबैभन्दा बढी १०१ शाखाबाट आश्वा दिंदै आएको छ । तर यो बैंकको सेवा २० जिल्लामा मात्र सिमीत छ । त्यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले शेयर कारोबार गर्न चाहने ठूलो संख्याका लगानीकर्तालाई समेट्न सकिएको छैन ।
कूल ५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दुई हजार ५५५ शाखाबाट आश्वा सेवा पाइन्छ । शहरी र सुविधायुक्त स्थानमा मात्र बैंकका शाखा केन्द्रित भएकाले शेयरमा लगानी गर्न चाहनेका लागि कठिनाइ भएको हो ।
धितोत्रप बोर्डमा अनुमति लिएको ती बैंक तथा वित्तीय संस्था मध्ये पाँच जिल्ला भन्दा कममा आश्वा सेवा दिने १२ वटा छन् । त्यस्तै ५–१० जिल्लामा आश्वा सेवा दिने ७ वटा, ११ देखि २० जिल्लामा १२ वटा संस्थाले मात्र आश्वा सेवा दिएका छन् ।
त्यसैगरी २१ देखि ३० जिल्लामा १८ र ३१ देखि ५० जिल्लामा आश्वा सेवा दिने ७ वटा संस्था छन् । सरकारी लगानीमा सञ्चालित बैंकले पनि देशका सबै जिल्लामा बैंकिङ एवम् आश्वा सेवा पु¥याउन सकेका छैनन् ।
