बिमस्टेकको चौथो सम्मेलन सकिएको छ । तयारी र आथित्यको हिसाबले बिम्स्टेक सम्मेलनको जस आयोजक राष्ट्र नेपालले पाउने नै छ । तर, सम्मेलनको उपलब्धि के हो ? यस बिषयमा बहस सुरु भएको छ ।

यो सम्मेलनमा धेरै अवधारणा र प्रस्तावमा छलफल भएपनि जम्माजम्मी एउटा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, त्यो भनेको ग्रीड इन्टरकनेक्सन एमओयू नै हो ।

बंगलादेशमा लामो समयदेखि उर्जा संकट छ । सम्मेलन हुनुभन्दा केहीदिन पहिलेमात्र बंगलादेशसँग नेपालको बिद्युत व्यापारसँग सम्वन्धित एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

म्यानमारका राष्ट्रपतिले पनि सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै उर्जा व्यापार सम्भावनालाई पहिलो प्राथमिकता नै राखे । चाहे बंगलादेश होस या म्यानमार, यदि बिम्स्टेकमा सम्झौता भएको ग्रीड इन्टरकनेक्सनको कार्यान्वयन हुने हो भने सबैभन्दा बढी फाइदा ती देशहरुलाई बिजुली बेचेर नेपालले लिन सक्छ । किनभने नेपाल बिद्युत उत्पादनका लागि सबैभन्दा सम्भावना भएको मुलुक हो । तर, क्षेत्रीय मन्चहरुमा जतिसुकै राम्रा र लाभदायी सम्झौता भएपनि द्धीपक्षीय व्यापार सम्झौताले तिनीहरुलाई निष्कृय पारिरहेका हुन्छन ।

यहाँ पनि यस्तै भएको छ , नेपालका लागि यति महत्वपूर्ण सम्झौता भएपनि बिद्युत व्यापारमै संलग्न सरोकारवालाहरुले शंसय लिइरहेका छन । किनभने भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले बिद्युत व्यापारको क्षेत्रीय व्यापारको अवधारणालाई थला बसाई दिने रहेछ ।

निर्देशिका अनुसार नेपालबाट भारतले भारतीय स्वामित्वका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्न सक्ने रहेछ । त्यसैगरी नेपाल सरकार र भारतीय लगानीकर्ता बाहेकबाट उत्पादित बिजुली भारतको बाटो भएर अन्य मुलुकमा नेपालको बिजुली जान पनि रोकिएको रहेछ । यदि यस्तो हो भने नेपालमा लगानी गरेका चिनिँया कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुलीलार्इ नेपालले कुनै तेश्रो मुलुकमा बेच्न नसक्ने रहेछ । यो निर्देशिका कायम रहेसम्म बिदेशी लगानी भित्र्याएर बिद्युत व्यापार गर्ने नेपाल जस्ता मुलुक हतोत्साही हुनेछन ।

यो निर्देशिकाको मर्म भनेकै नेपालका ठूला परियोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई मात्र दिइयोस भन्ने देखिन्छ । भारतको यो निर्देशिका कायम रहेसम्म नेपालले कुनै तेश्रो मुलुकसँग बिद्युत व्यापार गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । भारतीय कम्पनीलाई परियोजना जिम्मा दिने, उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने, भारतले किनेर बचेको या नकिनेको बिजुलीमात्र तेश्रो मुलुकलाई बेच्ने आसय भारतको भएसम्म बिम्स्टेकको आज हस्ताक्षर गरिएको ग्रीड सम्झौताको औचित्य छैन । तत्काल भारतीय बिद्युत निर्देशिकाको प्रावधान परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालले यो निर्देशिका सच्याउन पटक पटक ताकेता गरेपनि परिणाम नआएको उर्जा मन्त्रालय श्रोतले बताउँदै आएको छ । भारतले यो निर्देशिका नसच्याउने मनसाय राखेको भए बिमस्टेकको यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण मानेर गरिएकाे समझदारी उधारो हुने प्रष्ट छ । नेपालको लागि यो समझदारी हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो हुने छ ।