ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग शनिबार जनकपुरमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका हुन् । प्राधिकरणले यस अघि नेपालगंज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी शुसासनमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि हुने आक्रामण नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासनलगायतसँग समन्वय गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री पुनले प्राविधिक र मानवीय कारणबाट हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न उच्च मनोवलकासाथ लाग्न निर्देशन दिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र कार्यलयमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । चुहावट नियन्त्रणमार्फत आम्दानी बढाउन, प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिनु पर्ने शुल्क असुलीमा कडाई गर्न, खर्च तथा कोटेसनबाट गरिने खरिद नियन्त्रण गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन घिसिङले निर्देशन दिए । उनले विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाईमुख्य लक्ष्य (टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।