पूँजी बजारको विकास र विस्तारको काम अलपत्र परेको भन्दै लगानीकर्ताले सशक्त्त अनशन र आन्दोलनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफूहरु पूँजी बजारमा विकास र विस्तारमा लागि परेको संकेत गरेका छन् ।

दुबैले आफैँले गरेका यसअघिको कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानु त कता हो कता हालसम्म गरेका र भएका केही प्रयासलाई देखाएर आफू पूँजी बजारमा संवेदनशील बनेको देखाउने प्रयास गरेका छन् ।

नेप्सेले मंसिर २३ गतेदेखि आम लगानीकर्तालाई अनलाईन कारोबारको पहुँचको थालनी गरेपनि त्यसकाे प्रभावकारिता न्यून छ । अाइतबार एक दर्जनभन्दा थाेरैले मात्र युजर नेम र पासवर्ड पाएका छन् ।

धेरै लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालयमा नयाँ सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । ब्रोकर कार्यालयले नेप्से र नेप्सेले ब्रोकरहरुको कारण नयाँ सम्झौता हुन नसकेको दोषारोपण गर्ने गरेको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

अर्थले विज्ञप्ती जारी गर्दै पछिल्लो समय मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएको प्रवृत्तिहरुको अध्ययन गरि सुझाव पेश गर्न डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बैठक बसेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आइतबारको बैठकले बजारको वर्तमान अवस्था तथा देखिएका समस्या समाधानका प्रयास सम्बन्धमा बैंकर्स संघ, लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई आ आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानको उपायसहित उपस्थित हुनेगरि मंगलबार अर्को बैठक बोलाइएको छ ।

उता शेयर लगानीकर्ताहरुले अनशनले दबाबमा परेको बोर्डले नेपाल सरकार र बोर्ड बजारका समस्याहरु प्रति संवेदनशील भई समाधानका लागि प्रयत्नशील रहेको जनाएको छ । उसले बजारमा सुधार तथा विस्तारका लागि भएका २० वटा आधार प्रस्तुत गर्दै हालको अवस्थामा लगानीकर्ताहरु तथा पूँजी बजार सम्बद्ध सवै पक्षहरुको संयमता तथा सहयोगको समेत अपेक्षा गरेको बोर्डकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार र आफूहरुले धितोपत्रको प्राथमिक र दोस्रो बजार विकास तथा सुधारका विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढाएको, देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था तथा पछिल्लो समयमा सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय कार्यसम्पादन समेत सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै केही प्रगति विवरण समेत पेश गरेको छ ।

बोर्डले भनेको छ:- 'नेपाल सरकार र बोर्डले हाल बजार विकास तथा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाईएको सन्दर्भमा सरकारले बजेट मार्फत पूँजी बजारमा विगत केही वर्षहरुदेखि अन्यौलको रुपमा रहेको भ्याटको समस्यालाई समाधान गरी स्थायित्व दिएको छ ।

बजारको दीर्घकालिन विकासको लागि सरकारले प्रोत्साहनमूलक नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजार ७७ जिल्लामा विस्तार भै—सकेको, दोस्रो बजारको कारोवार पूर्ण स्वचालित अनलाईन प्रणालीमा जाने क्रममा रहेको र दोस्रो बजारको दायरा अझै फराकिलो बनाउन बोर्डको आ.व. २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार संघीय संरचना अनुसार विभिन्न प्रदेशहरुमा आर्थिकरुपमा सक्रिय जिल्ला/ स्थानहरुमा (काठमाण्डौ उपत्यका वाहेक) स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि. (नेप्से) लाई निर्देशन दिइसकेको छ भने धितोपत्र बजारमा धितोपत्र व्यापारी (डिलर) लाई प्रवेश गराउन भैरहेको तयारीकोे सम्बन्धमा समेत नेप्सेसँग जानकारी माग गरेको छ ।' 

बाेर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली मार्फत प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड प्रबेश गराई कम्पनीहरुलाई चाहिने दीर्घकालीन कोषको व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढी सकेको छ भने मार्जिन ट्रेडिङ्ग शुरु गर्ने कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएकाे छ ।

बोर्डको बजारको अध्ययनमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले लाभांश र साधारण सभा गर्ने क्रममा रहेको तथा प्रथम त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरणमा नाफाको अवस्था समेत राम्रो रहेको, र लगानीकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहेको उच्च स्तरीय उक्त समितिले दिने सुझावहरुको कार्यान्वयनबाट बजार विकास एवं स्थायित्व अभिवृद्धी हुनेमा बोर्ड विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकायको मौसमी सक्रियता देखिने गरेपनि दिर्घकालीन रुपमा प्रतिबद्ध भएर नलागेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी रहने आन्दोलनरत शेयर लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।