मुलुकले सम्वृद्धि नारा समाएको धेरै भयो तर पूँजी बजारका लगानीकर्ताका लागि भने सम्वृद्धिको नारा निकै टाढा भएको छ। सरकारी कार्यदलले दिएका ५८ वटा सुझावहरू कार्यान्वयनमा जानेछ र पूँजी बजार कायापलट हुनेछ भनेर आशा गरेर बसेका लगानीकर्ताहरू पछिल्लो समय बैंकर र उद्योगी व्यवसायीहरूबीचको झगडाका कारण निराश छन्।

मौद्रिक नीतिमा केही करेक्सन गर्न खोजेपनि बैंकहरूवाट बिरोध भएपछि लगानीकर्ता बित्तिय बजार के होला भन्ने चिन्तामा देखिएका छन्। यसको असर पूँजी बजारमा पनि देख्न सकिन्छ ।

चर्को व्याजदरका घटाउन आन्दोलन गरेका व्यवसायीको मागलाई सम्वोधन हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्धबार्षिक समीक्षा ल्याएपछि बैंकर्सहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले सरकारले नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई पक्षपोषण गरेको आरोप मात्र लगाएका छैनन् उद्योगी व्यवसायीहरूले उनीहरूको चुनावी एजेण्डालाई मसला बनाएर व्याजदरको राजनीति गरेको सम्म भनेका छन्।

अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योग चलाउने पनि व्यापारी, बैंक चलाउने पनि व्यापारी नै भएकाले तपाईह?को स्वार्थ मिल्छ, मिलेर जानुहोस भनेर आग्रह गरेपनि महासंघ कै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेपछि व्याजदर नियन्त्रणको उपायमा राष्ट्र बैंक लागेको थियो।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री गुहारिरहँदा नेपाल परिसंघमा रहेका उद्योगीहरू भने व्याजदर बजारले नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने मान्यतामा रहेका थिए। किनभने परिसंघमा आबद्ध धेरै उद्योगीहरूले बैंक चलाउँछन्।

बिशेष गरी व्याजदर निर्धारणको नयाँ फर्मूलासँग बैंकर्सहरूको आपत्ति छ। उनीहरूका अनुसार व्याजदर निर्धारणको नयाँ फर्मूला लागु भए कुनैपनि बैकले नाफा गर्न सक्दैनन् र लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सकिँदैन।

यसको सोझो असर शेयर बजारमा पर्नसक्छ। उनीहरू भन्छन् पाँच वर्षअघि बाणिज्य बैंकको औषत प्रतिफल २१ प्रतिशत थियो, त्यो प्रतिफल अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कल डिपोजिटको रकम पनि दश प्रतिशतमा झार्ने नियमले झन निक्षेपमा बैंकहरूबिच प्रतिस्पर्धा भएर बैंक व्याजदर बढ्नसक्छ ।

राष्ट बैंकको नयाँ नियमलाई पालना गर्न कार्यकारीको हैसियतले नसक्ने भन्दै यस बिषयमा उनीहरूले बैंकका अध्यक्षहरूलाई पनि समाबेश गरिने निर्णय नै गरिसकेका छन् । व्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीसम्म पहल गरेको उद्योग बाणिज्य महासंघले  मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाप्रति औपचारिक प्रतिकृया जनाएको छैन ।

बित्तिय बजारको यो अन्योललाई लगानीकर्ताले चासोपुर्वक हेरिरहेका छन्। नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका नवनियुक्त अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले राष्ट्र बैंकको कदमको स्वागत गरेका छन्। मुलुकले आर्थिक बृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य लिएको बेला बैंकहरूको व्याजदर १४-१५ प्रतिशत पुग्दा सो लक्ष्य भेटिँदैन । उनी भन्छन्, सरकारले व्याजदर निर्धारणमा नियन्त्रण गरेको नभइ चासो व्यक्त मात्र गरेको रूपमा बुझ्नुपर्छ। पुरै बिकसित देशमा भए चासो पनि गर्नुपर्ने थिएन। तर, नेपाल जस्तो अल्पबिकशित देश, जहाँ सक्रमणकाल पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भएको छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारले समय समयमा  चासो राख्नसक्छ।

रौनियार भन्छन्, बैंकहरूले अल्पकालीन नाफामा ध्यान दिएर मौद्रिक नीतिको पछिल्लो नियमबारे प्रतिकृया दिएपनि दीर्घकालका लागि केन्द्रिय बैंकको कदम सही छ। उच्च व्याजदरले उद्योग, व्यापार नचलेर घाटामा जान थाले भने बैंकको ऋण कसरी सुरक्षित हुन्छ? दीर्घकालमा आउने यस्ता समष्याबारे बैकहरूपनि जिम्मेवार बन्नैपर्छ।