तर, नेपालको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा सार्वजनिक भएको बजेट कार्यक्रमले भने केहि नयाँ पनि दिन सकेन।
कारण, अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेका सूचना प्रविधि क्षेत्रको बजेटमा कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम थिएनन्। अर्को तर्फ अधिकांश पुरानै तथा वर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका प्रजेक्ट मात्रै थिए।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले आईटी क्षेत्रमा बजेटले धेरै विषय समेट्ने बताएका थिए। तर, बजेटमा न कुनै दूरसञ्चार कर घट्यो न त नयाँ कार्यक्रम नै आए।
केही नयाँ आउने अपेक्षामा रहेका दूरसञ्चार व्यवसायीहरु पनि निराश भए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नआएको सरोकारवालाले बताए।
खासगरी बजेटमा विगत ५ वर्षदेखिको बजेटमा भएका कुरा दोहोरिएका छन् भने निजी क्षेत्रले राखेका कुनैपनि माग तथा सुझाव सम्बोधन भएनन्।
कम्प्युटर एशाेसियशन नेपाल (क्यान) का अध्यक्ष नवराज कुँवरले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई बजेटले ओझेलमा पारेको र आशा लाग्दा कुनैपनि नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन नसकेको जानकारी दिए। ‘निजी क्षेत्रका तर्फबाट राखिएका मागलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भने ‘ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विषय धेरै आएपनि इन्टरनेटको मूल्य घटाउने विषय आउन सकेन’।
विगत केहि महिना अघिसम्म व्यवसायीले इन्टरनेटमा लाग्दै आएको चर्को करलाई घटाउन माग गरेका थिए। तर, बजेट वक्तव्यमा कुनैपनि कुरा समावेश छैनन्।
इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवामा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गर्दै अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी दिएको र मन्त्रालयले पनि कर घटाउने आश्वासन दिएको थियो। बजेटमा आवश्यक विषयभन्दा फरक ढङ्गबाट बजेट आएको अध्यक्ष कुँवरको भनाई छ।
विगत केहि वर्षदेखि डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्रै बजेट भाषणमा भनिएको छ तर, कुनै खाका तयार भएको छैन। व्यवसायीले भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पीपीई मोडलमा लैजान अघि बढाएका थिए।
त्यसैगरी, सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड पुर्याउने लगायत कुराहरु पहिले कै विषय दोहोरीएको छ भने देशैभर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने भन्ने विषय वर्षैँदेखि अलमलिएको परियोजना हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई भनेर खासै कुरा आउने नसकेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीको लागि मूूख्य कार्यक्रम नभएको आईटी विज्ञ बाबुराम अर्याल जानकारी दिए।
बजेटले मोबाइल सेवालाई व्यवस्थित गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम आगामी साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ।
तर, यो प्रोजेक्ट गत वर्ष नै सञ्चालनमा आउनुपर्ने भएपनि नियामकको लापरवाहीले साउनमा पनि आउने निश्चित छैन।
ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरेर स्थानीय तहका केन्द्र, वडा ब्रोडब्याण्ड लैजाने भन्ने कुरा धेरै पटक भनिएका कुरा मध्य पर्छन्। जुन अहिलेसम्म अर्बौं रकम खर्च भइसक्दा पनि कुनै प्रतिफल आउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र बनाउने भनेपनि वर्षाैँदेखि बहसमा रहेका र कार्यान्वयन नभएको सरोकारवालाहरुले बताउदै आएका छन्। त्यसैगरी देशैभर फोरजी विस्तार गर्ने भन्ने वक्तव्य वर्षाैँदेखि सञ्चालनमा रहेको र सम्पन्न भइनसेकको कार्यक्रम हो।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लागानी भित्र्यान प्रेरित गर्ने कुनै योजना सरकारसँग नभएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। बजेटले आयतमूखी कुरामा जोड दिएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया छ।
