आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेले साउनदेखि अवैध मोबाइल आयात रोक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने र विना दर्ता सञ्चालन भएको मोबाइललाई चल्न नदिने भन्दै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त उद्घोष गरेका थिए ।
तर, आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो महिनादेखि उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव नहुँदा नहुँदै र विना तयारी बजेटमा समाबेश गरिएको छ।
बजेटमा घोषणा भए अनुसार अब एमडिएमएस लागू गर्न जम्मा १३ दिन बाँकी छ । यति छोटो समय बाँकी हुँदा पनि कुनै पूर्वाधारको तयारी विना एमडिएमएस लागू गर्ने भनि झारा टार्ने काम भएको छ ।
एमडिएमएस बिशेषगरी विदेशबाट भित्रिने अवैध मोबाइललाई ठप्प पार्ने तथा नेपाल भित्र सञ्चालन भएका मोबाइल फोनहरुलाई नियमन गर्न दार्ता प्रक्रियामा ल्याउने नै हो ।
झन्डै एक अर्बको यो परियोजना विगत दुई बर्षदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत भित्रै अलमलिएर बसेको छ ।
साउनदेखि लागू हुने भनिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम तयारी विना नै देखाउनकै लागी मात्रै कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।
‘अहिले मुख्य बिषय उक्त प्रणालीको लागी पूर्वाधार नै हो तर, देशभर लगाइएको निषेधाज्ञाको कारण अझै पर्याप्त सामान नै आइपुगेको छैन, सामान आउने देशमा अझै नेपालबाट जाने उडानमा प्रतिवन्ध कायम नै रहेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘बजेटमा घोषण भएको कारण आंशिक लागू गरिएको जस्तो मात्रै गर्न खोजिएको हो ।’
एमडिएमएसको मूख्य काम र टार्गेट भनेको अवैध मोबाइल आयातलाई रोक्ने नै हो । तर, यस्ता मोबाइल आयात रोक्न अहिलेसम्म कुनै भेन्चरहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नै भएको छैन ।
मोबाइल आयात कर्ता, भन्सार लगायतका निकायसँगको छलफलपछि मात्रै कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा सहमति हुने बताइएको छ ।
एमडिएमएस राख्न चाबहिलमा प्राधिकरणको जग्गामा बनाइएको घरपनि पूर्णरुपमा फिनिसिङ भइसकेको छैन भने एमडिएमएसका लागी चाहिने आवश्यक उपकरण, सफ्ट्वयेर लगायतका प्राविधिक सामान अझै आइ नपुगेको स्रोतको भनाई छ ।
त्यसैगरी एमडिएमएस कार्यान्वयन हुनु भन्दा अघि दर्ता नभएका मोबाइलफोनहरु अनाैपचारीक रुपमा चल्न दिने भनिएपनि प्राधिकरण भित्र यो बिषयमा विवाद कायम नै रहेको छ ।
मोबाइल दर्ताका लागी मोबाइलमा भएको सिम आफ्नै नामको हुनुपर्ने बताइएको छ । एमडिएमएस लागू भएपछि दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने अफवाहका कारण प्राधिकरणको मोबाइल दर्तामा अत्याधिक चाँप परिरहेको र कहिले काही सर्भर नै जाने समस्या पनि देखिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत बर्ष नै पूर्णरुपमा सञ्चालमा ल्याइ मोबाइल डिभाइसहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने भएपनि असक्षम र कमजोर प्राधिकरणको नेतृत्वको कारण दुई बर्ष बढी भइसक्दा पनि काम पुरा भएको छैन ।
साउनदेखि झारो टार्न र देखाउन कै लागि भएपनि एमडिएमएस लागू भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । प्राधिकरणले यो प्रणालीको विकास, जडान र सञ्चालको लागी मलेसियन विवादित कम्पनीलाई एमडिएमएस सुम्पिएको थियो ।
तर, अहिले ठेक्का दिइएको ६ महिना भित्र सञ्चालमा आइसक्नु पर्ने यो योजना मिलेमतोकै कारण ढिलासुस्ती भएको प्राधिकरण भित्रैका अधिकारीहरु बताउछन ।
कामचलाउ हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको एमडिएमएस परियोजनाले अवैध मोबाइल आयातलाई रोकेर लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै प्राधिकरण भित्रै तर्कवितर्क सुरु भएको छ ।
प्राधिकरणले नै एमडिएम सिष्टम लामो समय जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा डेढ बर्ष अघि नै सञ्चालनमा आउने परियोजना पटक पटक पछि धकेलिएको हो ।
अहिले आंशिक प्रणालीमात्रै सञ्चालनमा ल्याएजस्तो गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको एकतर्फि निर्णयका कारण प्राधिकरण भित्र असन्तुष्टि कायम भएको छ ।
