बैंक तथा बीमा कम्पनीले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको पर्चेज गेनबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर दायर गरेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै उक्त आम्दानीबाट कर तिर्नुपर्ने भएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत मंसीरमसान्तसम्म सो बापतकाे कर दाखिला गरेमा शुल्क र व्याज मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका थिए । बिहीबार सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरुलाई करमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क र व्याज मिनाहा लिन पाउने समय भोलि शुक्रबार मात्रै उपलब्ध रहेको छ । पर्सि शनिबार मंसिर महिनाको अन्तिम दिन भए पनि सार्वजनिक बिदा परेको कारण भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छैन ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाइ कर लगाउन खोजेको भन्दै रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
