'तरलताको समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकको कमजोरी, बैंकहरु पनि सुध्रनु पर्छ'

बाम गठबन्धन बनेदेखि नै ओरालो लागेको सेयरबजार निर्वाचनपछि पनि रोकिएको छैन । धेरै लगानीकर्ताहरु बामपन्थीको सरकार बनेपछि बजार के होला ? भन्ने उत्सुकता र अन्यौल लिएर बसेको पाइएको छ । यदि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बने सेयर बजार के होला भन्ने बिषयमा मेरो लगानीले पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

वाम गठबन्धन बने संगै बजार तल झर्यो । जितेरै आईसके पछि त झनै बजार ओरालोतर्फ लाग्यो । अब सरकार बन्ने चरणमा छ, लगानीकर्ता ढुक्क छैनन् ? यो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवल उठाउन स्वेत पत्र नै जारी गर्नु पर्ने अवस्था त हैन ?

पूँजी बजारलाई चाहिने आवश्यक नीतिहरुलाई वाम सरकारले कुनै कमी गर्दैन । जस्तो मान्नुस पूँजी बजारलाई चाहिने ऋणको व्यवस्था, ब्याजदरको व्यवस्था, मार्जिन ल्याण्डीङ लगायतको व्यवस्था र यससंग सम्बन्धित सबै खाले औाजारका लागि सरकार खुला र उदार भएर जान्छ । लगानी कर्ता ढुक्क भए हुन्छ । सरकार कुनै पनि अवस्थामा राज्यनियन्त्रीत अर्थतन्त्रको पक्षमा छैन र हुनै सक्दैन । श्वेत पत्र किन र ? यदि यसो भन्दैमा बजार अगाडी बढ्छ भने एमालेले दिनको एउटा वक्तव्य निकाल्छ । राजनीतिक स्टण्डको रुपमा हल्ला गरिएको हो । विदेशीहरुले पनि बुझेको छन की एमाले खुला अर्थतन्त्रमा हिंडेको पार्टी हो । राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनै सक्दैन । मुख्य कुरा सामान्य लगानीकर्तालाई सेयर बजारबारे जानकारी गराउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

शेयर बजारबारे जानकारी नभएरै यी हल्लाहरु भैरहेका छन त ?

केही त्यो पनि हो । सेयर बजारका बारेमा धेरै नागरिकलाई ज्ञान छैन । सेयर बजारका थोरै हस्तीले मात्रै बजार बुझ्ने र उनीहरुले नै बजारलाई आफू अनुकुल चलाउने अहिलेको अवस्था हो । त्यस्ले गर्दा पनि समस्या बढेको हो । सबै नागरिकका लागि सेयर सम्बन्धी सहि सूचना प्रवाह गर्ने संयान्त्र बनाउन सरकार लाग्ने छ । सेयर सूचना प्रवाहमा निजी क्षेत्रवाट पनि त्यो किसिमको प्रतिष्ठान बन्छ भने सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसले दैनिकरुपमा साधारण लगानीकर्तालाई बजार र कम्पनीका सही र यथार्थ सूचनाहरु सम्प्रेषण गरी सूसुचित गराउँछ ।

तपाई अर्थमन्त्री भएको बेला सेयर बजार आधुनिकीकरण गर्न प्रयत्नशील हुनु भयो तर तपाई आफैले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे बमोजिम बैदेशिक लगानी आउन सकेन नि ?

ठीक हो । मैले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेपनि पूँजी बजारमा गैरआवासिय नेपालीहरुको लगानी भित्र्याउन सकिएन । किनभने संबिधान निर्माण भईसकेको थिएन । अव संबिधान जारी भयो ।संबिधानले बिदेशमा रहेका तीन पुस्तासम्मलाई नेपाली मानेको छ । ती नेपालीलाई नेपालमा राजनीतिक अधिकार नभए पनि पैसा ल्याएर लगानी गर्न दिने हो । अबको सरकारले बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउने छ । पहिला राजनितिक अधिकारको मात्र कुरागर्ने गैर आवासीय नेपालीहरु अव लगानीका लागि पनि उत्साहित भएको पाएको छु । संबिधानकै स्प्रीटमा हामी ऐन बनाउँ छौँ । ढुक्क हुनुहोस ।

नेप्सेमा सरकार र राष्ट्रबैकको विनिवेश फिर्ता गर्ने कुरा के होला नि ?

यो बिषय त्यति ठूलो कुरो होइन । खुला बहस र छलफल गरेर अगाडी बढ्न सरकार तयार हुने छ । त्यो रोकेर र खुला गरेर ठूलै उपलब्धि हुन्छ, रातारात जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकार सहमतिमा अगाडी बढ्न तयार छ

बैक तथा बित्तीयसंस्थाको नियमनकारी निकाय छ ,तर हाड्रोपावरमा नहुँदा समष्या हुनेगरेको छ । केही योजना छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैमा एउटा निगम हो । यो सरकारी हो । यसैले नियमन गर्ने हामीले बनायौँ । तर कतिपय अवस्थामा यो संस्थाले पनि आफ्नो स्वार्थमा रहेर काम गर्यो । जस्तै केही योजनामा नयाँ लगानीकर्ता आए भने सस्तो पाए म आफै बनाउँछु भन्छ प्राधिकरण । आफै उत्पादन पनि गर्ने, व्यापार पनि गर्ने र नियमन पनि गर्ने हुँदा समस्या देखिएका छन उत्पादन र व्यापार गर्ने अन्य संस्थाहरु पनि नियमनमा बसेपछि समष्या आउने गरेका छन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणभित्र रेगुलेशलन गर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यसैलाई स्वतन्त्र हैसियतको बनाएर जान सकिन्छ । जलविद्युतको नियमनकालागि हामी नयाँ निर्णयमा पुग्छौँ ।

जनतालाई उद्यामी बनाउन १० करोड भन्दा बढी लगानीका उद्योगमा स्थानीयलाई अनिवार्य सेयरको व्यवस्था गर्ने कुनै योजना आउँछ ?

यो योजना मलेसियाको महाथिरको भूमीपुत्र मोडल हो । यो नेपालमा हुन सक्ला नसक्ला अध्ययन गर्नु पर्छ । सित्तैमा दिँदा दादागिरी बढ्न सक्छ । ठूला व्यापारीहरु सरकारको कर्पोरेट दायरामा आउन सकेको छैनन । व्यापार गरेर उद्यमी चााही अर्बपतिको सूचिमा परिसक्यो तर व्यापारको शैली भने पारीवारिक चरित्रको छ । आगामी दिनमा ठूला घरानीय व्यवसायीलाई पनि साधारण शेयर जारी गर्न लगाउँछौँ । जनतालाई उनीहरुको शेयरको हिस्सा बनाउने तर्फ सरकार जानुपर्छ ।

अहिले बैक तथा बित्तिय संस्थामा देखिएको तरलता समस्या समाधन तत्काल के होला ?

बजारमा पैसा नभएरै तरलता संकट आएको हो । यसमा सरकारले केही जबरजस्त निर्णय गर्नु पर्छ । तत्काल सरकारी खर्च बढ्ने सम्भावना नभएकाले केही सरकारी ऐजेन्सीहरुको रकमलाई बजारमा परिचालन गर्नु पर्यो । निर्वाचनका कारण निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च हुन सकेको छैन । अब त निर्वाचन सकियो, बाटो बनाउने पैसा किन रोक्ने अब ? जिल्ला समन्वय समितिलाई काम गर भन्ने हो भने ५, ७ अर्ब पैसा तत्काल बजारमा जान्छ ।

संचय कोष जस्ता निकायले बार्गेनिङ गरेर बस्ने होईन ।उस्को स्वार्थ भन्दा राज्यको स्वार्थ ठूलो भएकाले त्यँहा रकमहरु बजारमा पठाउन सकिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुले पनि कमजोरी पनि सुर्धानु पर्छ । यो समस्या आउनुमा राष्ट्र बैंकको पनि कमजोरी रह्यो । आठ अर्ब पूँजी पुर्याँउन हकप्रद खुला गर्न दिएर पनि समस्यालाई टेवा पुग्यो । पैसा कागजमा मात्रै आयो, नगद ननिस्कदा पनि यो समस्या आयो ।