नवीन ढुङ्गाना । सार्वजनिक विदा धेरै भएको भन्दै सरकारले गत वर्ष विदा कटौतीको निर्णय गर्यो । गत वर्ष चैत १४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले साविकमा दिदैं आएको विभिन्न दिवस र चाड-पर्वका २२ दिन सार्वजनिक विदा कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।

विदा कटौतीले काम गर्ने समय बढ्ने र सरकारको समृद्धिको सपनालाई बल पुग्ने अपेक्षा सरकारले गरेको थियो । विदा कटौती गर्ने  निर्णयको सडकदेखि सदनसम्म विरोध पनि भएको थियो तर सेलायो ।

सरकारले विदा कटौती गरेर काम गर्ने समय निकाल्ने निर्णय गरेको ९ महिना पछि निजी क्षेत्रको सबै भन्दा ठूलो व्यापारिक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नियमित सार्वजनिक विदाका समय हेरफेर गर्न नियमक निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको भन्दै महासंघले सहज ढंगबाट काम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्य समय फेर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो ।

मंसिर २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर भेट्न पुगेको महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले नेपालका बैंक तथा वीत्तीय संस्थाको बिदा अन्तराष्ट्रिय बैंकहरुसंग मिल्ने बनाउन आग्रह गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था शुक्रबार र शनिबार पुरै दिन खुलोसः महासंघ

महासंघले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शुक्रबार आधा दिनमा छुट्टि हुने प्रचलनले तीन दिनको कार्य प्रभावित हुने गरेको गुनासो गरेको छ । महासंघले गभर्नरलाई भेटेर अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सार्वजनिक विदा मिलाई दिन भनेको छ ।

महासंघले भनेको अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार विदाको दिन र समय परिवर्तनको निर्णय भयो भने अब बैंक तथा वित्तीय संस्था सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूर्ण कार्य सञ्चालन र शनिवार आधा दिन सञ्चालनमा आउनु पर्ने छ भने आइतबार सार्वजनिक विदा दिइने छ ।

राष्ट्र बैंक के भन्छ ?

मंगलबार उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि मण्डलले गर्भनरलाई भेटेर १८ बुंदे सुझाब पत्र पेश गरेको थियो । माग पत्रको १६ औं बुंदामा महासंघले किटानै गरेर विदा समय परिवर्तनका लागि उल्लेख गरेको छ ।

तर गर्भनर डा.चिरञ्जीवी नेपालसंगको भेटमा प्रतिनिधि मण्डलले ब्याजदर बृद्धिका बारेमा धेरै समय बोलेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । मेरो लगानीसंग पौडेलले भने 'उहाँहरुले सार्वजनिक विदाको समस्याबारे केही बोल्नु नै भएन।' 

शुक्रबार आधा दिन छुट्टी र शनिबार र्सावजनिक विदाको बर्षौ देखिको प्रचलनले नेपाली व्यवसायीलाई असर परेकोबारे कुनै गुनासो यस अघि आफूहरु समक्ष नआएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समयानुसार परिपत्र गर्न सक्ने भए पनि विदा नै परिवर्तन गर्ने निर्णय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलको तर्क छ । 'पहिलो पटक यो विषय उठेको छ समस्याहरु के कस्ता हुन छलफल गर्न सकिन्छ तर निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई छैन् सरकारलार्इ मात्र छ ।' पौडेलले भने ।