नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणबारे छानविन गर्न गठित लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले करिब ४ अर्ब २५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

मंगलबार आधा रातसम्म चलेको उप समिति समितिको बैठकले तयार पारेको ३८ पेजको प्रतिवेदनमा वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशारकारलाई मुख्य दोषी ठकहर गर्दै बाहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरु जितेन्द्र नारायण देव र जीवनबहादुर शाही सहित एक दर्जनलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेम राई, शंकर प्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका सञ्चालक सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरू र संलग्न अन्य व्यक्तिहरू दोषी देखिएमा भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य अभियुक्त करार गर्दै उप समितिले तत्काल बर्खास्त गरि कारवाही अघि बढाउन भनेको छ । उपसमितिले महाप्रबन्धक कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिमा सिफारिस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयतर्फ तत्कालीन सहसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्यमाथि छानबिन गर्न समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा उप समितिले निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंशारकारलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । कंसाकारले एयरबसको आठ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाई निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुने गरी खरिद गरिएको उल्लेख छ । जसमा प्रतिजहाज एक करोड १८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुई जहाजमा दुई करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात दुई अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको ठहर उपसमितिको छ । 

पर्यटन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख हुँदा त्यसको छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएकोले दोषी देखाइएको छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र आन्तरिक छानबिनको प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता संसदमा गरेपनि सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने काम नगरेर समितिलाई गलत जानकारी दिएको कारण देखाउँदै कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद गर्दा सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई कानुनविपरीत बैना भुक्तानी गर्न दिएकोमा दोषी ठहर गरिएको छ ।उनले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड कम्पनीसँग कानुनविपरीत सम्झौता नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्न, सटही सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरेकोले कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

जहाज खरिद गर्न पर्यटन मन्त्री अधिकारीका पालमा १६ अर्ब, जितेन्द्र नारायण देवको पालामा ८ अर्ब र शाहीका पालामा एक अर्ब रकम भुक्तानी गरिएको थियो । सो रकम दोषीहरूबाट भराउन र पदीय दुरुपयोग गरेकोमा कारबाही गर्न उप समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ ।

बाइडवडीबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिका राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन बुधबार पेश हुँदैछ ।