भ्रष्ट्राचार एक अर्ब, अनियमितता कती ?
डा.अच्युत वाग्ले । वाइडबडी घोटलामा कस्लाई के कारबाही होला भन्ने चासो सबैलाई छ । वर्तमानमा के होला भन्ने चासोलाई जारी राख्दै केही विगत सम्झौं जसले गर्दा यो वाइडबडी घोटलामा पनि कुनै कारबाही हुन सक्ने म देख्दिन ।

पञ्चायत कालमा शासन सत्ता हातमा भएकाहरुले जेट उडाँए त्यो हिसाब अहिलेसम्म पनि फस्र्यौट भएको छैन । लाउडामा कस्लाई कारबाही भयो ? चेजे एयरमा के भयो ? जति पनि अनियमितता विगतमा भए ति कुनै पनि विषयले निकास पाएनन् ।

यहाँ के भन्न सकिन्छ भने सेवा र वस्तु बेच्ने सरकारी निकाय र भ्रष्ट्राचार बीच अन्योन्यश्रीत सम्बन्ध छ । सेवा र वस्तु किनबेच गर्ने कुनै सरकारी निकायमा भ्रष्ट्राचार हुन्छ एकदमै स्वभाविक हो । यो संसार भरको नियती हो । वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले राम्रो सेवा दिई रहेका छन् भने यसमा सरकारले आँखा गाड्नु जरुरी छैन । यदी अझै पनि सरकारले यसमा आँखा गाडी रहन्छ भने बुझ्नुस त्यो भ्रष्टाचारको जगमा टेकेर राजनीति गर्नका लागि मात्रै हो । 

त्यस्ता संस्थाको नियुक्तिलाई हेरेर पनि समान्य अवस्थामा त्यो जान्न सकिन्छ । सरकारी संस्थानहरुमा नियुक्ति कसरी र कस्ता मान्छेको गरिन्छ भन्ने कुरा सबैले देखेकै कुरा हो । राजनीतिक पहुँच र भ्रष्टाचार कै कारण संस्थानहरुमा घुमीफिरी केही अनुहारहरुले नेतृत्व गरिरहेका छन् । संस्थान डुबाउन खास भूमिका यहाँ नेतृत्वकर्ताको मुख्य हात छ नै ।

कुनै बेला नेपाल वायु सेवा निगमले नेपालमा आफ्नो आन्तरिक उडानमा कुनै नाफा नहुने भन्दै सरकारसंग पैसा मागेर समाज सेवाका लागि भन्दै जहाज उडाउँथ्यो । अहीले हामी सुन्छौ बुद्ध, तारा लगायतका निजी हवाई सेवा कम्पनीहरु नाफामा गएका छन् ।

उनीहरुले ठूला ठूला जहाज भित्र्याएका छन् । पैसा त यहाँ रहेछ, कुनै बेला पटक्कै नाफा नभएको भनिने क्षेत्रमा ति कम्पनीहरु कसरी सफल भए ? नेपाल एयरलाईन्सको अवस्था अहिले कस्तो छ सबैले जाने कै छौं । यहाँ सेवा दिनका लागि होइन खान र खुवाउन कै लागि राजनीतिक नियुक्ति हुने हो र त्यसले त्याही काम नै गर्छ आश्चार्य मान्नु पर्दैन ।

बचाउन कै लागि उपसमिति प्रतिवेदन

वाइडबडी विमान किनेर ल्याएको होकी भाडामा ल्याएको भन्ने कुरा अझै कसैले प्रष्ट भन्न सकेको छैन । संसदको उपसमितिले के अध्ययन गर्यो ? म चकित छु । जहाज किनेर ल्याएको की भाडामा ल्याएको हो भन्ने समेत किटान गर्न नसक्ने उपसमितिको प्रतिवेदनको विश्वसनीयता छैन । सांसदहरु केही तथ्य फेला पार्न सकेनौं भन्छन् तर म त छर्लङ्ग सबै कुरा देखिरहेको छु ।

हाई फ्लाई एक्सका एक साझेदार नेपाल एयरलाइन्सका पूर्वकर्मचारी

जजसले विमान खरिदमा चलखेल गर्न हतार हतार सम्झौता गरे ती मध्ये एक जना एजेन्ट नेपाल एयरलाइन्सकै पूर्व कर्मचारी हुन । हाई फ्लाई एक्सका एक जना पार्टनर नेपाल एयरलाइन्सका पूर्वकर्मचारी हुन भन्ने कुरा किन संसदीय समितिले थाहा पाएन ।

नेपाली बिक्रेतासंग नेपाली नै पार्टनर भएको कम्पनी खडा भएको लगायतको सबै कार्य देख्दा के भन्न सकिन्छ भने यो सबै गैह्र कानुनी काम गर्न कै लागि गरिएको हो । त्यसो भए अनियमितता भयो भनेर किन आश्चार्य मान्नु पर्यो ।

खुद एक अर्बको भ्रष्ट्राचार

विमानको डिल गर्न ४ प्रतिशत खर्च भएको भनिएको छ । बिमान खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्ट्राचार एकीन गर्ने काम भएन । पैसाको खास लेनदेन एक अब हाराहारीमा भएको हो । तर आरोप त्यो भन्दा ठूलो रकममा भनिएको छ । जुन कतैबाट पनि पुष्टी हुन सक्दैन । अनियमितताका कारण निगमलाई पुगेको क्षती कति र खास पैसाको लेनदेन गरेर भएको भ्रष्ट्राचार कति हो भनि खोजी नै गरिएन ।

एक सय रुपैयाँ चोरेकालाई चार लाख चोरेको आरोप लगाए पछि उसले गल्ती स्वीकार गर्ने त कुरै भएन झन शसक्त प्रतिकारमा उत्रिन बल पुग्यो । खुद भ्रष्ट्राचार एकीन भएको भए पुष्टी गर्ने थप आधार प्रमाण पनि भेटिन्थ्यो । निगमका अधिकारी र पर्यटन मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनले त्यही कुरा पुष्टी गर्छ ।

वाइडबडी ल्याउँदा यूरोपको कालो सूची हटाउन सकिन्थ्यो

नेपाल एयरलाईन्सको विकास र विस्तारका लागि कोही पनि त्यो संस्थामा पुगेका छैनन् भन्ने धेरै आधारहरु छन् । एयर बससंग जहाज किन्दा यूरोपमा नेपाली जहाजको प्रतिवन्ध हटाउन सकिने एउटा ठूलो अवसर थियो । तर त्यो खेर फालियो ।

यूरोपको कालो सूची हटाउन प्रयास गरिदिनुस हामी एयर बस नै किन्छौं भन्न सकिन्थ्यो । यहाँबाट गरिने अरु प्रयास भन्दा फ्रान्सको एयर बस कम्पनीले यूरोपमा गर्ने डिल अर्थपूर्ण हुन्थ्यो तर कुरै गरिएन ।

यो प्रतिवेदन बदनियतपूर्ण छ । घोटला भएर किनिएको जहाज अब फिर्ता जान सक्छ ? जाहाज फिर्ता गए रकम फिर्ता आउँछ ? वा जहाज नेपालमा राम्ररी सञ्चालनमा आउन के के गरिनु पर्छ ? यो विषयमा प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन ।

त्यस माथि निगममा एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अर्को कार्यकारी मन्त्रीको यो के का लागि ? यो भन्दा खराब नियत र प्रवृति अर्को के हुन सक्छ ? अब प्रतिवेदन लत्याएर हिड्न सबैलाई सजिलो भयो ।

नेपालमा प्रभावकारी ढंगबाट भ्रष्ट्राचार छानबिन गर्ने प्रणाली नै ध्वस्त पारिएको छ । भ्रष्ट्राचार छानबिन गर्ने अखडामा कुनै बेलाका नाम चलेका भ्रष्टहरुलाई नै पालै पालो बसाएका छौं । महाअभियोगका डरले न्यायालय अब बोल्न सक्दैन ।

सरकारी संरचनामा १९ वटा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने निकाय छन् । तर खरदार र सुब्बा मात्रै यो देशका ठूला भ्रष्टाचारी जस्तो देखाइएको छ । यि सबै घटनाले वाईडबडीबारे कुनै पनि आरोपित माथि कानुनी डण्डा चल्ने सम्भावना छैन् लेखेर राख्नुस् ।

(बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थविद् डा.वाग्लेले व्यक्त गरेको धारणाको संम्पादित अशं)