नवीन ढुंगाना। काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको उचित प्रवन्ध गर्न अध्ययन सुरु भएको ४६ वर्ष बित्यो । पानी ल्याउने मुहान नै पहिचान गरेर काम सुरु भएको भने १८ वर्ष भयो। यो आयोजनाले १७ जना प्रधानमन्त्री ब्याहोरी सकेको छ भने हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १८ औं नम्बरमा पर्छन्।

त्यस्तै वर्तमान खानेपानी मन्त्री विना मगर मेलम्चीको तालुकदार निकाय खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने २४ औं मन्त्री हुन् । मन्त्रालयले यो अवधिमा २७ जना सचिव व्याहोरी सकेको छ । बुधबारबाट मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा आएका दीपेन्द्रनाथ शर्मा २८ औं नम्बरमा पर्दछन्। सुरङ्ग निर्माणका लागि मात्रै हालसम्म २१ अर्ब खर्च भई सकेको छ । तर काठमाडौंमा पानी कहिले आउँछ पत्तो छैन । 

आयोजन सम्पन्न हुने सन्निकट छ भनिन्छ तर पुनःविवादको भूमरीमा मेलम्ची फसेको छ। इटालियन ठेकदारले आयोजना छोडेपछि अब कसरी आयोजना बढाउने भन्ने बहस चलिरहेकै बेला खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर सोमबार सरुवामा परेका छन् ।

सरुवा पछि आक्रोशित बनेका ठाकुरले साढे ३ महिनामा काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरि थालेको आफ्नो प्रयास बिथोल्न मन्त्रीले सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मेलम्ची आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

मेलम्चीको पानी पनि नआउने र राज्यले करोडौं क्षति ब्याहोर्ने निर्णय गर्न मन्त्रीले दबाब दिएको तर आफूले अस्वीकार गरे पछि सरुवामा परेको सचिव ठाकुरको आरोप छ ।

आयोजनाको झण्डै ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पछि इटालियन ठेकदार सीएमसी द रिभिनाले एकाएका डिसेम्बर अन्तिम साता एकतर्फी रुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय लियो । मेलम्ची छाड्ने सीएमसी दोस्रो विदेशी ठेकदार हो । 

आयोजनाको काम अगाडी नबढाउने निर्णयमा सीएमसी पुग्नुको कारण थियो उसले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिसंग दावी गरेको क्षतिपूर्ती रकम । भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता विभिन्न कारणले निर्धारित समय भन्दा साढे २ वर्ष ढिला आयोजना धकेलिएको र महंगी बढेको भन्दै सीएमसीले १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ती दावी गरेको थियो ।

विकास समितिले उक्त दावी गलत भएको भन्दै मागे जति रकम क्षतिपूर्ती वापत दिन नसक्ने अडान लियो । स्रोत भन्छ आयोजनाको काम सम्पन्न भए क्षतिपूर्तीमा केही लचक हुन सकिने तर  काम अपूर्ण रहेकै अवस्थामा यत्रो रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने सीएमसीलाई भनियो । तर मेलम्ची विकास समितिको प्रस्तावमा सीएमसी तयार भएन्, विवाद चुलियो ।

विवाद डिस्प्पूट बोर्डमा

मेलम्ची विकास समिति रोजगारदाता कम्पनी हो भने सीएमसी रोजगारी गर्ने कम्पनी हो । यी दुई बीचमा समन्वय गर्न परामर्शदाताका रुपमा इप्टीसा नामको परामर्शदाता एक कम्पनी पनि छ । मेलम्ची आयोजनामा देखिएको समस्या सीएमसीले इप्टीसालाई जानकारी गराउँछ र इप्टीसाले विकास समितिलाई ।

त्यस्तै रोजगारदाता विकास समितिले सीएमसीलाई केही भन्नु छ भने पहिले इप्टीसालाई भन्नु पर्छ र उसले सीएमसीलाई भन्छ । अर्थात ठेकदार र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति एक अर्कामा सिधा समन्वयमा रहदैंनन् । कार्य सम्पादनका क्रममा आउने उल्झन समाधानका लागि एउटा स्वतन्त्र बोर्ड गठन गरिन्छ जसलाई डिस्प्यूट बोर्ड भनिन्छ ।

बोर्डमा सीएमसी र मेलम्ची आयोजनाको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि र उनीहरुबाट नियुक्त एकजना विज्ञ रहन्छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट एक जना वकिलमार्फत प्रस्तुति दिइन्छ । ठेकेदार र नेपाल सरकारको कुरा सुनिसके पछि बोर्डले ९० दिनभित्र निर्णय सुनाउने प्रचलन छ ।

बोर्डले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे सिंगापुरको अदालत जानु पर्ने हुन्छ तर सरकारले ७ पटक बोर्डबाट हारी सकेको छ भने २ अर्ब ५० करोड विभिन्न शीर्षकको क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ तर आर्विटेसनका लागि अदालत गएको छैन ।

सीएमसीले दावी गरेको पछिल्लो क्षतिपूर्ति रकमबारे बोर्डमा लामो छलफल भएको थियो । तर सबै प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकदारले दावी गरेको क्षतिपूर्ति जायज नभएको ठहर गरेर प्रस्ताव स्वीकार गरेन ।

स्रोतका अनुसार केही नेपाली विचौलियको माध्यमबाट सीएमसीलाई जसरी पनि उक्त रकम दिलाउन डिस्प्युट बोर्ड प्रभावित पार्न प्रसस्त प्रयास भएको थियो । क्षतिपूर्ती नदिए सिगांपुरको अदालतमा मुद्धा हाल्नेसम्मको धम्की ठेकदार पक्षले दिएका थिए । काम सकिने बेलामा ब्याल्कमेलिङ गरेर ठूलो रकम हत्याउन केही नेपाली कै डिजाइनमा ठेकदारले भरपुर प्रयास गरेको स्रोतको दावी छ ।

यद्यपी आयोजना सम्पन्न नै हुन्छ भने केही रकममा हलुका बन्न सकिने मनस्थिति बनाएर बोर्डले ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सकिने डिस्प्युट बोर्डमा प्रस्ताब गर्यो । उक्त रकम सीएमसीलाई नदिन अडान कसेको भए पनि कानुनतः मेलम्ची विकास समिति तल पर्ने अवस्था थिएन ।

तर सीएमसीले धरौटी नविकरण गरेन

अहिलेको अवस्थामा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन करीब साढे २५ करोड लागत र ३ महिनाको समय काफी छ । एकतर्फी ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुग्ने दिनसम्म सीएमसीसंग विभिन्न धरौटी गरेर करिब ३ अर्ब रकम बैंकमा सुरक्षित थियो भने विकास समितिले ३६ करोड दिने निर्णय गरेको थियो ।

बाँकी काम र लागत हिसाब गरेरै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति अगाडी बढे पनि सीएमसी केही राजनीतिक विचौलीयालाई प्रयोग गरेर अझ धेरै लाभ लिन सकिने आशमा विकास समितिलाई दङ्ग्याउने रणनीतिमा पुग्यो । फलतः झिनो काम सकेर आफैले लैजान पाउने धरौटी रकम नविकरण गरेन ।

आयोजना सम्पन्न भए पछि उसैको हुने ३ अर्ब रकम तोकिएको समय भन्दा २८ दिन अघि नविकरण गरिनु पर्ने नियम भए पनि उक्त ग्यारेन्टी सीएमसीले नविकरण गरेन जसले गर्दा मेलम्ची विकास समिति बिच्किन पुग्यो ।

धरौटी नविकरण रोकियो, ठेकेदारको कम्पनी टाट पल्टियो

मेलम्ची विकास समिति र ठेकदारसंग रकम विवाद चलिरहेकै अवस्थामा सीएमसीको मुख्य प्रधान कार्यालय इटालीले आफू वित्तिय रुपमा टाट पल्टिएको घोषणा गर्यो । उसले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सामाथ्र्य नभएको जनाएको थियो ।

राम्रो ब्याज दिने भन्दै इटालीका नागरिकबाट कम्पनीले उठाएको बण्ड पनि उसको वित्तिय संकटसंगै विवादमा पर्यो । सीएमसी द रिभेनामा लगानी गरेका इटालियन नागरिकले उक्त कम्पनीको पूँजीभन्दा ऋण धेरै भएको भन्दै कम्पनी बिक्री गरेर आफूहरुको लगानी फिर्ता गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दायर गरे ।

अदालतले ३ जना न्यायाधीशको समिति बनाएर कम्पनीबारे छानबिन अगाडी बढाएको छ भने सीएमसीको विश्वभरका कुनै पनि देशमा रहेको खाताबाट रकम झिक्न रोक लगाइएको छ । अदालतको आदेश पछि सीएमसीको बैंक खातामा रकम राख्न सकिन्छ तर झिक्न सकिदैंन । नेपाली स्थानीय ठेकेदार र सप्लायर्सको रकम दिन सीएमसीले नसक्नुमा एउटा कारण पैसा नभएको हो भने दोस्रो अदालतको आदेश पनि हो ।

कमजोर राजनीतिक वातावरण भएको देशमा खेलेर केही रकम आजर्न गर्न सकिन्छ कि भन्ने आसमा सीएमसीले विकास समितिलाई दवाव थोपरेको स्रोतको दावी छ । कम्पनी वित्तिय संकटमा पर्नु, आवश्यकता भन्दा धेरै रकम क्षतिपूर्ती दावी गर्नु र धरौटी नविकरण नगरी आयोजना छोड्ने धम्की दिनुले सीएमसीको नियत प्रष्ट थियो ।

यो सबै विषयमा जानकार रहेको मेलम्ची विकास समितिले आफूलाई पर्ने आर्थिक क्षतिमा चनाखो बन्दै मध्यमार्गी बाटो अपनाएर समाधान निकाल्न भरपुर प्रयास गर्यो । पछिल्लो ३६ करोड रकम नेपालमै खर्च गर्ने सर्तमा दिने समितिले बताएको थियो तर सीएमसीले एकतर्फी रुपमा कार्यस्थल छोडेको पत्र बुझाएर डिसेम्बर अन्तिम साता ठेक्का तोड्यो ।

सीएमसीलाई १ अर्ब ५९ करोड क्षतिपूर्ति दिन मेलम्ची विकास समिति राजी भएको भए यो विवाद सृजना नै नहुने स्रोतको दावी छ । तर विकास समितिले ३६ करोड दिदां सम्पन्न हुने कामका लागि १२९ करोड अतिरिक्त रकम सरकारी ढुकुटीको दिन नसकिने अडान कस्यो ।

यदि उक्त रकम सीएमसीलाई भुक्तानी नै दिएको भए पनि आयोजना सम्पन्न हुने आधार थिएन । किन कि भुक्तानी भएको रकमको ७२ प्रतिशत पैसा इटालीमा जम्मा हुने प्रावधान छ । नेपालमा २८ प्रतिशत मात्रै हो । सीएमसीको खातामा रकम राख्न मिल्छ तर झिक्न मिल्दैन । आयोजना सम्पन्न हुने आधार बिनै टाट पल्टिएको र अदालतले खाता रोक्का राखेको अवस्थामा समितिले १ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी गरेको भए पनि सीएमसीले ठेक्का तोड्थ्यो र पदाधिकारी अनियमितताको आरोपमा फस्थे ।

बरु सीएमसीलाई जसरी पनि काममा फर्कन बाध्य बनाउन कानुनी रुपले मेलम्ची विकास समितिको माताहतमा रहेको विभिन्न धरौटी रकम जफत प्रक्रिया समितिले अगाडी बढायो । राजनीतिक र केही ठूला व्यापारिक विचौलियको लहैलहैमा लागेर नेपालका सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पार्न सकिन्छ भनेर भुइँको टिप्न खोज्दा सीएमसीले यो पटक पोल्टाको पनि गुमाएको छ ।

मेलम्ची विकास समितिसंग ३६ करोड बुझेर काम सकेको भए सीएमसीको धरौटी जफत हुने थिएन । तर १ अर्ब २९ करोड अतिरिक्त आम्दानीलाई बल गर्दा बिभिन्न धरौटी वापतको ३ अर्ब रुपैयाँ पनि सीएमसीले गुमाएको छ र उ कानुनी रुपमा कमजोर पनि छ । सीएमसीसंग हुन सक्ने न्युनतम् सहमति भनेको धरौटी जफत फिर्ता गर्ने र ३६ करोड दिएर आयोजना सम्पन्न गर्न लगाउने मात्रै हो । मन्त्री विना मगरले सचिवलाई भुक्तानी दिन दवाव दिइएको भनेको थप २ अर्ब ५९ करोड (ठाकुरको आरोप) भुक्तानी होइन ।

सीएमसी ल्याउन जरुरी छ ?

एकतर्फी ठेक्का तोडेर इटाली भाग्न लागेको सीएमसीका ८ पदाधिकारीको राहदानी जफत खानेपानी मन्त्री कै निर्देशनमा गत डिसेम्बर अन्तिम साता भएको थियो । त्यस पछि मन्त्रालयमा मन्त्री मगर र भर्खरै सरुवामा परेका सचिव ठाकुरले उनीहरु भाग्नु पर्ने कारण बारे लामो वार्ता गरे ।

उक्त छलफलमा सीएमसीका पदाधिकारी नयाँ वर्ष र क्रिशमस मनाएर पुनःकाममा फर्कने मौखिक सहमति गरेर छुटे र इटाली फर्किए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव र मन्त्रीले ३६ करोडबाट केही थोरै क्षतिपूर्ति रकम बढाउन सकिने र काम सम्पन्न भए पछि धरौटी खोलिदिने वाचा गरेर काममा फर्केर आउन भनेका थिए ।

उक्त सहमति मौखिक रुपमा स्वीकार गरेर इटाली गएका ठेकदार फर्किएनन् । ठेक्का सम्झौता तोड्ने कि नतोड्ने ? भनी कानुनी रुपमा नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि दिएनन् अन्ततः ठेक्का तोडियो ।

सीएमसी नआए पनि सरकार कानुनी र आर्थिक रुपमा मेलम्चीमा बलियो स्थितिमा रहेको स्रोत समिति बताउँछ, तथ्यले पनि यही भन्छ । तर खानेपानी मन्त्री विना मगर सीएमसीलाई नल्याए सरकारले १० अर्ब क्षति ब्योहोर्ने दावी गर्दै सीएमसीको पैरवीमा लागेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सीएमसी भित्र्याउन अनौपचारिक छलफल मन्त्री कै पहलमा जारी रहेको बुझिएको छ ।

सीएमसीलाई तत्काल २ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी दिन मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई उनले पछिल्लो समय निकै दावाव दिएकी थिइन । सचिव ठाकुरका अनुसार उनले लिखित रुपमा मन्त्रीसंग उक्त निर्देशन मागेका थिए ताकि भोली फस्दा एक्लै नपराैँ ।

तर लिखित निर्देशन दिंदा अनियमिततामा आफू परिने डरले मन्त्री मगरले लिखित दिन नमानेर आफ्नो सरुवा गराएको सचिवको आरोप छ । मन्त्रालयमा नयाँ आएका सचिवले अघिल्लो सचिवले रोकेको निर्णयमा के गर्लान हेर्न बाँकी छ । मेलम्चीमा सीएमसी नल्याई नहुने जरुरी किन भन्ने मेराेलगानीकाे जवाफ मन्त्री मगरले बिहीबार दिने उनका सहयाेगी प्रकाश मगरले बताएका छन् ।

क्रमश....