कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्प्रेडदर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए। साथै उनले उत्पादन क्षेत्रको ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने, पुर्नरकर्जा कोषको आकार र समय पनि बढाउनु पर्ने सुझाब दिए।
त्यसैगरी क्रेडिट रेटिङ गरिएको कम्पनी हरुबाट कर्जा लिदा पर्सनल ग्यारेन्टी नचाहिने व्यावस्था गर्न समेत सुझाए। उनले उद्योग क्षेत्रमा पूर्वाधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दे आयकर र बोनस कर घटाउन राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराए । गोल्छाले श्रम ऐन, अदालत र कर्मचारी छिटो छरितो हुनुपर्ने बताए।
गोल्छाले बैंकहरुबाट प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर आधार ब्याजदरमा अधिकतम ४ प्रतिशत मात्र लिन र ऋण प्रवाह भैसकेपछि परिवर्तन गर्न नपाउने बनाउन सुझाव दिए।
त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाब दिए। उनले भने, सरकारमा पैसा जाने तर खर्च नहुने समस्या समाधान होस् । पैसा नपाएर उद्योगीले काम गर्न पाएका छैनन् ।
त्यस्तै विदेशमा रकम पठाउने व्यावस्था सरलिकृत गर्न, कागजी प्रणालीलाई हटाएर डिजिटल बनाउन समेत उनले सुझाब दिए ।
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्क्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अग्रवालले हाल चलिरहेको राजश्वमुखी कर प्रणालीले व्यापार गर्न समस्या भएको बताए। अब आउने वजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने कामहरुको लागि वजेट विनियोजित हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
साथै आयात निर्यातमा यातायात र हवाई पूर्वाधार सहज हुनु पर्ने, सरकारी खर्च मीतव्यायी हुनुपर्ने, हाल भई रहेको अनाधिकृत व्यापार घटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
