अर्थमन्त्रीले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् ।
नागरिकको जीवनमा गुणस्तर सुधार, सामाजिक न्यया सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चरम गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि बजेटको प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजनाका लागि १० अर्ब समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या क्षेत्रफल र मानवीय विकासका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ३० अर्ब छुट्याइएको छ ।
