यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका लागि सरकारले ७ अर्ब १४ करोड बजेट छुट्याएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको लागत रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी शून्य लागतमा दुई देशबीच श्रम समझदारी गरेर मात्रै कामदारहरु पठाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सबै श्रमिकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने सरकारको योजना छ ।
