बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरी त्यसको नेतृत्व फरक शैलीबाट गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
तर समितिका कर्मचारी स्वत: प्राधिकरणका कर्मचारीमा रुपान्तरण हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस अघि समितिका अध्यक्षको कार्यकालका सम्बन्धमा कति पटक अध्यक्ष हुन पाउने भन्ने व्यहोरा थिएन ।
तर अहिले प्राधिकरणमा एक व्यक्तिले २ पटकसम्म चार वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
साथै विधेयकमा प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवा सुविधाका साथै संरचनाको प्रकार अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । अहिले समितिले नै उल्लेखित विषयको निक्र्यौल गरी कार्यान्वायन गराउँदै आएको छ ।
विधेयकमा सञ्चालक समिति नयाँ प्रकृयाबाट गठन हुने तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाका साथै संरचनाको विकासमा अर्थको पुर्ण भूमिका रहने व्यवस्था गरेको विधेयकले बीमा समिति प्राधिकरणमा रुपान्तरण भए पछि प्राधिकरणको कोषमा सञ्चित हुने रकमको ५० प्रतिशत हिस्सा सरकारले लैजाने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम संघीय सञ्चिती कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिधेयकको पूर्ण केही बेरमा प्रकाशित हुनेछ ।
