मन्त्री खतिवडाले आर्थिक तरलता उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खर्च गर्न क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री खतिवडाले स्थानीय निकायको आ–आफ्नो अधिकार भएको बताउँदै नेपालीको कर तिर्ने क्षमताभन्दा बढी कर नलगाइएको धारणा व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहमा करको समस्या अहिले नरहेको भन्दै अर्थमन्त्रीले वित्तीय सङ्घीयता लागू भएको चार महीना मात्र भएकाले केही बुझाइको कारणले मात्र करको समस्या देखिएको जानकारी दिए । 
उनले प्रदेश सरकारको आफनै संरचना बन्ने क्रममा रहेकाले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई संरचना हस्तान्तरण हुँदै जाने प्रष्ट पारे ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा ढिलो भएको स्वीकार्दै मन्त्री खतिवडाले सङ्घीय निजामती कानून आउनासाथ दरबन्दीअनुसार एक÷दुई महीनाभित्र कर्मचारी समायोजन हुनेछ उनले भने ।
मन्त्री खतिवडाले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि भएको जानकारी दिँदै शेयरको मूल्य घटनुमा माग र आपूर्तिको कारण रहेको बताए । उनले वित्तीय आयोग गठन नभए पनि यसले गर्ने कार्य सरकारअन्तर्गतका विभिन्न सचिवालयमार्फत भइरहेको जानकारी दिए ।
