नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुद्रा तथा पूँजी बजारका बिषयमाअध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल थालेको छ । साथै बोर्डले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न नेप्से र सिडिएससीलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

बोर्डले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका पूँजी बजारसँग सम्वन्धीत सुझावहरु मध्ये केही नयाँ नियामावली तर्जुमा गरेर, केही विद्यमान नियमावली र निर्देशिकामा संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

नेप्सेलाई निर्देशन यस्ताे छ :-

धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीगर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै उसले यस अघि दिएको निर्देशन अनुसार संघीय संरचना अनुसा काठमाडौं उपत्यका बाहेकका स्थानीय स्तरमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन समेत भनेको छ ।

यसैगरी नेप्से सूचकाङ्कमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणको लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी २०७५ चैत सम्ममा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बोर्डमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बोर्डले ओटिसि बजारलाई गतिशील बनाउन २०७५ चैत सम्ममा स्वचालित प्रणाली अपनाउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई बजार निर्माता/व्यापारीको रुपमा समेत कार्य गर्न अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिश गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई  निर्देशन 

यसैगरी बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष तत्काल स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । 

साथै शेयर बजारमा हुने कारोवारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड तथा निक्षेप सदस्यहरुसँग नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.को अनलाईन कारोबार प्रणाली पूर्ण रुपमा आबद्व भए पश्चात हाल कायम रहेको T+3 राफसाफ चक्रलाई २०७६ असार सम्ममा T+1 मा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

 बोर्ड आफैँले गरिरहेका र गर्न लागेका काम 

साथै बोर्ड आफैले भित्री कारोबार बन्देज नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड भन्दा माथिल्लो ग्रेड वा रेटिङ्ग प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरुलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै ऋणपत्रको दोस्रो कारोवारलाई थप व्यवस्थि गर्न संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तिमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताएको छ ।

धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्दा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र प्रिमियममा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणा भन्दा बढी नहुने गरी निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा गरिने संशोधनको मस्यौदा तयार गरी बोर्ड बैठकमा प्रतुत भई बैठकवाट प्रवलिकरण समितिमा अन्तिम रुप दिई शीघ्र पेश गर्नका लागि पठाइएको पनि बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्वन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न, वाणिज्य वैंकको सहायक कम्पनी तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने÷गाभिने, सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्न धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा वजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा गर्नुपर्ने संशोधनको अध्ययन भई मस्यौदा वनाउने क्रममा रहेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न वास्तविक क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरुले लिएको संस्थापक शेयरको लक इन पिरियड लाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता ल्याउन अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको पनि बोर्डले जनाएको छ । धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने, बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्न लागिएको समेत बोर्डले जानकारी दिएको छ ।