घरायसी ग्राहकलाई अँध्यारोमा राखेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् दिएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । गत वैशाखदेखि औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भइसकेको छ ।
विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको अवस्थामा विगतकै शैलीमा उद्योगबाट महसुल तिर्ने तथा तिराउनेभन्दा पनि उपयुक्त महसुल दर तय गरी लागू गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको २०७२ साल असार १२ गतेको ७१०औँ सञ्चालक समितिको बैठकले ‘डेडिकेटेड फिडर’ बाट विद्युत् लिने ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहित नयाँ महसुल दर स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि लागू हुने गरी आन्तरिकरूपमा पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते र माघ १० को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको मितिदेखि नै लागू गरेको थियो । ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा अब उद्योगलाई समेत नयाँ आधारमा महसुल निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनमार्फत विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको गत असार मसान्तसम्मको सङ्ख्या क्रमशः २३१ र ६७ गरी कूल २९८ रहेका छन् । तीमध्ये १८४ ग्राहकलाई प्रिमियमसहित विद्युत् महसुल दर लागू गरिएको छ ।
विद्युत् सेवा प्रयोग गरिरहेका सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइका ग्राहकको सङ्ख्या ५० छन् । बाँकीको हकमा व्यावसायिक तवरले नै महसुल लिने गरिएको छ ।
केही उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रिमियमसहितको महसुलमा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा समेत निवेदन दिएका छन् । महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको महसुल दर विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा उल्लेख भएबमोजिम प्राधिकरणले बिल पठाइरहेकामा त्यस्तो व्यवस्था गलत रहेको उद्योगीको भनाइ छ । सो सम्बन्धमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत छलफल जारी छ ।
