फोरमका नव निवाचित अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाललाई उक्त सुझाव बुझाएका हुन् ।
सुझाब पत्रमा जलविद्युत कम्पनीहरुका नियामक निकाय गठन, अननलाईन कारोबार प्रणालीको सुधार, बैंकलाई ब्रोकर इजाजत, प्यान लागू, र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेसम्मका माग समेटिएको छ ।
फोरमले बुझाएको एक नम्बर बुँदामा जलविद्यत्त कम्पनीको नियमनका लागि सशक्त र बलियो नियामक निकाय गठन हुनेपर्ने सुझाब दिइएको छ । सरकारले घोषणा गरेको नेपालको पानी जनताको लगानी मार्फत संकलन गर्न लागिएको एक खर्ब २ अर्ब पूँजी संकलनको क्रममा रहेकोले यो व्यवस्था लागू गर्न सुझाब दियएको छ ।
त्यसैगरि अनलाईन कारोबार प्रणालीलाई अनलाइन कारोबार प्रणालीको कमि कमजोरी र त्रुटी हटाएर लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स कार्यान्वयन नआउने कारण त्तिा लगाई कायान्वयन गर्नुपर्ने, प्यानलाई लगानीकर्ताले ठूलो कर र डरको रुपमा लिएकाले प्यानबारे सरकारको धारणा तथा कार्यक्रम र प्यानका फाइदा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
यस्तै लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि पूँजी बजारमा व्यक्तिगत कर्जा (ओभरड्राफ्ट) को सीमालाई ५० लाखबाट पुन ७५ लाख कायम गर्नुपर्ने, र नियामक निकायहरुले जारी गरेको मापदण्ड र प्रकृया पूरा गर्नसक्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
सुझाव बुझाउँदै रौनियारले सरकारले निर्णय समयमा नै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै बजारको आपूर्ति अनुसारको माग सिर्जना गर्नुपर्ने र पूँजी बजारलाई राहत दिन सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताए।
