यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि निजी क्षेत्रको आग्रहमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, वन ऐन, भुमि सम्बन्धि ऐन लगायतका कानुमा संसोधन गरेको छ । नया व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, हदवन्दी लगायतका बिषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
महासंघको पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्ट अपको परिभाषा दिने बिषय पनि यस पटकको केहि नेपाल ऐन संसोधनमा परेकोमा महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ । यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासंघले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एक नारायण अर्यालको संयोकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुभाव अनुरुप ऐन नियममा संसोधन भएको हो । जसमा महासंघको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
अध्यादेशबाट पारित कानुनी व्यवस्थालाई संसदले पनि अनुमोदन गर्ने महासंघको विश्वास छ । यसैगरि संसोधित कानुन कार्यान्वयन हुनेमा महासंघ आशावादी छ । यो सुधार दोस्रो पुस्ताको सुधारका लागि प्रस्थान विन्दु भएको महासंघले विश्वास लिएको छ ।
