नेपालमा तेस्राे लगानी सम्मेलन शुरू हुँदैछ । सरकारले सम्मेलनकाे अन्तिम तयारी गरिसकेकाे छ । सम्मेलनमा सरकारले लगानीको लागि १५१ वटा आयोजनाहरुकाे प्रस्ताव पेश गर्दैछ । 

एकातिर स्वदेशी उद्यमीहरू थला परेकाे बेला बिदेशी दाता ल्याएर लगानी  सम्मेलन गर्नुकाे अैाचित्य के नै हुन्छ र ? भनेर प्रश्न गरिदैछ भने अर्कातिर सम्मेलनलाई अवसरकाे रूपमा हेरिनु पर्ने तर्क पनि गर्ने गरेकाे पाइन्छ । बास्तवमा याे सम्मेलन कतिकाे उपलब्धिपूर्ण हाेला ?  सम्मेलनकाे  सह आयाेजक समेत रहेकाे नेपाल उद्याेग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई  मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले प्रश्न गरेका छन् ।

मुलुकमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ। लगानी सम्मेलन र सम्मेलनबाट नीजि क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?

नेपालमा यसअघि पनि लगानी सम्मेलन भएका थिए। अहिले हुन लागेको लगानी सम्मेलन तेस्रो हो। यसअघि भएका लगानी सम्मेलनमा जुन कसिमका कमिटमेन्टहरु थिए, ती पुरा हुन सकेका थिएनन्। उनीहरू नेपाल नआउनुको कारणमा सबैभन्दा पहिलो कारण त कानुनकै थियो। कतिपय कानुनहरूमा अडचन थिए। कतिपय हाम्रो तर्फबाट फलोअप नभएका कारणले पनि आएका थिएनन्।  पहिलो र दोस्रो सम्मेलनको अनुभवलाई यसपटक माझिएको छ। खासगरी इन्भेष्टरहरु के के कारणले नेपाल आएनन् भन्ने कुराहरूको इभ्यालुएसन गरिएको छ। त्यो इभ्यालुएसन गर्नेमा नीजि क्षेत्रको भूमिका पनि छ किनकि हामीले इभ्यालुएसनको लागि कमिटी नै गठन गरेका थियौं। त्यसमार्फत आएका सुझावहरू नै हामीले दिएका थियौं। हामीले दिएका सुझावकै आधारमा सबै कानुनहरूमा सुधार त हुने भएको छैन तर धेरै हदसम्म संशोधन हुँदैछ। भर्खरै मात्रै मन्त्रीपरिषद्ले कुन कुन कानुन संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ भने त्यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भइराखेको छ। यसले बाहिरबाट आउने लगानीकर्तालाई नेपाल सरकार इन्भेस्टमेन्टको लागि सचेत छ भन्ने सन्देश दिएको छ।

अर्को कुरा भन्नुपर्दा धेरै राष्ट्रका राजदूतहरूले मलाई भेट्दा बिजनेस इम्प्याक्ट एनालाइसीस बीआईएको वातावरण बनाउनु पर्‍यो भन्ने गरेका थिए। जुन भर्खरै मात्रै मन्त्रीपरिषदले पास गरेको अवस्था छ। यो सबै हेर्दाखेरि पहिलेका सम्मेलन र अहिलेको सम्मेलनमा धेरै फरक छ।

अहिले विदेशी लगानीकर्तालाई जसरी सरकारले लगानी गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। त्यो पनि राम्रो पहल हो। सरकारले लगानीकर्तालाई लगानी गर्न, लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल लैजाने कानुनी बाटोहरू खोलिरहेको छ। त्यसले पनि अहिलेको सम्मेलनलाई फरक पारिराखेको छ।

अर्कोतर्फ सरकारले यसपटक निजी क्षेत्रलाई को-अर्गनाइजरको रुपमा राखेको छ। त्यस हिसाबले पनि यो सम्मेलन निकै उपलब्धिमुलक हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौ।

एकथरीले यो सम्मेलन भनेको राजदूतहरूको मात्रै सम्मेलन हो। ठूला र वास्तवमै लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ताहरू आउन चाहिरहेका छैनन् भन्ने टिप्पणी बजारमा सुनिन्छ। के त्यस्तै हो ?

कतिपय मानिसहरूले कुनै काम गर्नु पूर्व नै नकारात्मक धारणा राख्ने गर्छन्। हिजो मात्रै (बिहीबारसम्म) मलाइ लगानी बोर्डले तीन हजार लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने पक्का गरेका छन् भनेर तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ। फेरि यसको अर्थ यो पनि होइन कि आउने जति सबैले इन्भेस्टमेन्ट नै गर्ने छन्। तर तपाईले भने जस्तो भने होइन। भर्खरै मात्र कतारका राजा आउनु भयो। उहाँ नेपाल आउँदा त्यहाँको जोइन्ट बिजनेस काउन्सिल दर्ता गर्ने एमओयु पनि गर्‍यौ। यी सबै कुराले पोजेटिभ सङ्केत गरिरहेको छ। मैले चाहिँ को-अर्गनाइजरको नाताले पोजेटिभ नै सोचिरहेको छु।

सरकारले शाेकेसमा जुन प्रोजेक्टहरू राख्दै छ। ती उपयुक्त छन् ? कस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

अहिले शाेकेसमा राखेको प्रोजेक्टहरू फरक फरक  छन्। फिजिबिलिटि डिजाइन गरिराखेको कतिपय प्रोजेक्टहरू पनि सरकारले शाेकेसमा राखेको अवस्था छ। तर नीजि क्षेत्रले राखेका कतिपय प्रोजेक्टहरू भने अहिले नै लगानी गर्न सकिने अवस्थाका पनि छन् जुन ‘रेडी टु गो’ को अवस्थाका पनि छन्। हामीले पनि एउटा प्रोजेक्ट राखेका छौ। जसको सबै कुरा सम्पन्न भइसकेको छ। अझै बैंक फाइनान्स समेत भइसकेको अवस्था छ। यसमा कसलै लगानी गर्न चाह्यो भने  ‘नेक्सट डे’ नै जान सक्छ।  यसलाई यसरी बुझ्दा सजिलो होला। लगानीकर्ताको लगानी गर्ने क्षमताका आधारमा फरक फरक हुन सक्छन् जसले जति लगानी गर्न सक्ने हो त्यसको लागि त्यस्तै प्रोजेक्टहरू शाेकेसमा छन्।

त्यस्तो कुनै प्रोजेक्ट जुन राख्नुपर्ने थियो तर राख्न छुटाइएको अवस्थाको कुनै छ ?

नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुक हो। जहाँ हेर्‍यो त्यतै सम्भावना देखिन्छ। तथापि मानिसहरूले इन्भेस्टमेन्टको वातावरण छैन भन्ने गरेको पनि सुनिछ। मलाइ चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किनकि कुनै पनि नदी देख्यो भने त्यसमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कतै हिमाली एरिया, पहाडी एरिया वा धार्मिक एरिया देख्यो भने यहाँ टुरिजमको निक्कै सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि जहाँ हेर्‍यो त्यही अवसर छ। जहाँ हेर्‍यो त्यही विकास गर्न बाँकी छ। त्यस हिसाबले भन्दा सबै प्रोजेक्टहरू सम्मेलनमा आएका छन् भन्ने लाग्दैन। तपाइले भने जस्तै सबै आए भन्नेचाहिँ छैन। धेरै आउन बाँकी छ।

अहिले स्वदेशी लगानीकर्ता उदासीन छन्। तर यही बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरिँदै छ। स्वदेशीलाई हेला गरिरहेको अवस्थामा विदेशीलाई रिझाउन वा ल्याउन खोज्नु ठिक हो ?

कोभिडपछि वा रुस युक्रेनपछि पक्कै पनि आर्थिक अवस्था खुम्चिएकै छ। तर यसको मतलब नेपालमा लगानीको वातावरण नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दै मान्दिन। यही बीचमा पनि हामीले धेरै प्रोजेक्टहरू अघि बढाउन खोजेका छौं। धेरै प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको पनि छ। तपाइले भने जस्तो पहिलेको जस्तो सहज वातावरण थिएन होला। तर यो बीचमा थोरै रिभाइभ भएको भन्छु मैले। जस्तै फोरेन करेन्सीको रिजर्भ पनि बढेको छ। रेमिटेन्स त्यतिकै बढेको छ। पर्यटकको फ्लो नि त्यतिकै बढेको छ। बैकमा लिक्वीडिटि पनि प्रशस्त छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा बैंकले लगानी गर्न पाएको छैन। यति भन्दा भन्दै पनि समस्या चाहिँ छ। तर त्यसको समाधान बिस्तारै हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ। किनकि म जहिले पनि पोजेटिभ सोच्ने मान्छे हुँ। सरकारले बजेट ल्याउने बेला हुँदै छ। बजेट पछि मौद्रिक नीति आउँछ। बजेटले मौद्रिक नीतिले र हाम्रो आन्तरिक पोलिसीहरूले सहज बनाइदियो भने यो समस्याहरू टरेर जान्छ भन्ने लाग्छ।

हो तपाइले भन्नु भएको सबै कुरा ठिकै छन्। हाम्रो बाह्य स्थिति निक्कै  सुधारिएको अवस्थामा छ तर राजस्व घटेको छ। आयात निर्यात घटेको छ। कर्जा बिस्तार हुन सकेको छैन। पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। आन्तरिक अवस्थाचाँहि किन नसुधारिएको होला ?

हो ठिक भन्नु भयो। बाह्य अवस्था सबै ठिकै छ। तर आन्तरिक अलि खस्किएकै अवस्था हो भनेर त अघि नै मैले भने। डिमाण्ड कम छ। डिमाण्ड कम भएपछि उत्पादन कम हुने नै भयो। तर पोलिसिहरुलाई सहज बनाएर लान सकियो भने क्रमशः कम हुँदै जान्छ भन्ने लाग्छ।

त्यसको लागि महासंघको तर्फबाट के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

खासगरी पहिले पहिले निजि क्षेत्रले दिने सुझावहरू, निजी क्षेत्रले राख्ने कुराहरूलाई त्यति राम्रोसँग लिने गरिएको थिएन। माइन्ड सेट कस्तो थियो भने व्यवसायीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने हुन्थ्यो। त्यो अहिले पूरै चेन्ज भएको छ। निजि क्षेत्रले दिने सुझाव अर्थतन्त्रको लागि राजस्वको लागि राम्रै हुने रहेछ भन्ने वातावरण अहिले निजि क्षेत्रले बनाएको छ। अहिले त्यही भएर गएको एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवहरूसम्मले निजि क्षेत्र नै विकासका इन्जिन हो भनेको धेरै ठाउँमा सुनिएको छ। त्यो वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सफल भएका छौं।

बाफिया संशोधन हुँदै छ। त्यसमा बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने बुँदा छन्। तपाइलाई बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने कुरा कस्तो लाग्छ ?

बैंक र व्यवसायी छुट्टिनु पर्छ भन्ने कुरा प्रिन्सिपल्ली ठिकै हो। सबैले विचार गर्नुपर्ने कुराचाहिँ के छ भने केही वर्ष अघि दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पूँजी भएको बैंकलाई आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन लगाइयो। व्यवसायीले पैसा हाले। यदि त्यस्तो थियो भने पहिले नै पैसा हाल्न लगाउन हुन्थेन। एकातिर यस्तो छ। अर्कोतिर नेपालको कन्टेष्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एक प्रतिशत बढी शेयर भएका शेयरहोल्डरहरू हुनुहुन्छ। ती कुल डेढ सय जति होलान्। अधिकांश उहाँहरुकै उद्योगधन्दाहरू छन्। यदि त्यो व्यवस्था लागु हुने हो भने ती एक प्रतिशत भन्दा बढीले अर्को बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन्। उनीहरूले सबै शेयर बेच्नुपर्छ। एकैपटक त्यति धेरै शेयर बजारमा आयो भने के होला ? फेरि अर्कोतर्फ जुन एक प्रतिशत शेयरधनीहरू रहेको कम्पनीहरूले सबै ऋण भुक्तानी गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ? त्यसकारण यो विषयमा धेरै नै बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जति सजिलो गरी बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने भनेको छ। त्यति सहज चाहिँ छैन।

अलिकति समय दिएर गराउनु त ठिकै हो। फेरि पनि भन्दै छु प्रिन्सिपल्ली ठिक छ। तर समय दिनु पर्छ। सायद भर्खर दर्ता भएको छ। त्यसमा छलफल होला।

शेयर बजारको कुरा आइ हाल्यो। सूचिकृत कम्पनीहरूमा वाणिज्य बैंकको शेयर असाध्यै न्यून छन्। यो किन यस्तो भएको होला ?

पहिलो कुरा त अहिले शेयर बजार नै तल झरेको अवस्था छ।  हो अहिले नै बैंकको शेयर मूल्य एकदमै तल छ। त्यसमा अहिले एक प्रतिशत भन्दा बढीको शेयर बजारमा आउने भयो भने वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्यको हालत के होला ? । अर्कोतर्फ जति सप्लाई छ त्यति डिमाण्ड नभएको कारणले पनि वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य तल रहेको होला।

नेपालको पूँजी बजारलाई सबैभन्दा बढी क्यास गर्ने व्यक्ति चन्द्र ढकाल हाे भनिन्छ। तपाईंले हाँकेका प्रायजसो कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचिकृत छन्। के देख्नु हुन्छ पूँजी बजारमा ?

मेरो प्रिन्सिपल भनेको मैले गरेको कामको प्रतिफल पब्लिकले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाे। चाहे त्यो बैकिङ सेक्टरका होस् वा जलविद्युत क्षेत्रको अनि टुरिजम सेक्टरका कम्पनी हुन्। ती सबै पब्लिकमा लैजानुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलको आधारमै सूचिकृत गराइएको हो। चन्द्रागिरीकै हकमा त्यसको शेयर मूल्य एकपटक २८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। त्यसलाई पब्लिकमा नलान पनि सकिन्थ्यो। जस्तो हामी चाँडै आइएमइ रेमिटेन्स कम्पनीलाई पनि पब्लिकमा लैजाँदै छौ। हामी के चाहन्छौ भने हामीले मेहनत गरेर खडा गरेको स‌ंस्थाकाे स्वामित्व पब्लिकलाई पनि शेयर गर्न चाहन्छौ।

हामीले काम गर्दा तीन चीजलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं। हामीले गर्ने काम राज्यको प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन। राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने चिजमै हामीले काम गरिरहेका छौ। दोस्रोमा हामीले गर्ने कामबाट  सर्वसाधारणले फाइदा पाउँछ कि पाउँदैन। राज्यको प्राथमिकतामा पनि पर्‍यो। उसलाई फाइदा पनि भयो। पब्लिकले पनि बेनिफिट पाए। तेस्रोमा जुन इन्स्टिच्युट खडा गरिएको छ। त्यो आफैंमा आत्मनिर्भर हुन्छ कि हुँदैन। त्यसलाई खडा गरेर मात्रै पनि भएन। त्यसले नाफा पनि आर्जन गर्नुपर्‍यो। यही तीन वटा प्रिन्सिपलमा हामीले काम गरेका छौ। 

अन्तिममा उद्योग वाणिज्य महासंघको आफ्नो कार्यकालाई फर्केर हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मैले गएको एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा गएको एक वर्षमा धेरै काम भएका छन्। म जति बेला उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको थिए त्यति बेला चार पाँच वटा काम गर्छु भनेको थिए। त्यति बेला रिसेसनको अवस्था थियो। त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने थियो। इन्भेष्टिङको आवश्यकता थियो। त्यसको एडभोकेसि कसरी गर्ने होला भन्ने थियो। त्यति बेला सरकार र नीजि क्षेत्रले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने स्थिति थियो। सरकार र नीजि क्षेत्र बीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने होला भन्ने थियो। स्किल म्यानपावर कसरी बिल्डअप गर्ने भन्ने थियो। अर्को नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो।

हो, यी सब कुराहरूमा निक्कै पहल भए। क्राइसिसकै कुरामा सरकारले सर्वपक्षीय भेला नै आयोजना गर्‍यो। हामीले विभिन्न देशमा इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्‍यौं। 

राजनीतिक पार्टीहरुको फरक फरक आइडोलजि हुन्छन्। तर हामीले हाम्रो एजिएममा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई अरू राजनैतिक एजेण्डाहरुमा फरक भएपनि इकोनाेमिक एजेन्डामा भने हामी एकै हुन्छौ भन्ने प्रतिबद्धता गराउन सफल भयौं। यही एक वर्षको अवधिमा नीजि क्षेत्रले आफ्नो लागि मात्रै होइन मुलुकको लागि नै सोच्दो रहेछ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकियो भन्ने लाग्छ।