गाडीको गति बढि हुँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम पनि हुने भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको चासोपछि यस्ताे अनुराेध गरेकाे हाे ।
उक्त पत्रमा लेखिएको छ,‘मुलुकभर सञ्चालित सरकारी एवं निजी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिका बोक्ने सवारी साधनहरुको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सो सवारी साधनहरुको गति निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकोले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ११५ अनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा उक्त सवारी साधनहरुको गति निर्धारण नगरिएको भए प्रति घण्टा ४० किलोमिटरभन्दा तल हुने गरी गति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा गति निर्धारण भएको भए निर्धारित भन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने सवारी साधनहरुलाई ऐ। ऐनको दफा १६४ बमोजिम जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन त्यहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’
गृहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बोधार्थ तथा कार्यार्थका लागि पनि पत्राचार गरेको छ।
