अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा अर्थमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। छनौट समितिले गरेको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै संयोजक असन्तुष्ट छन्।
यही बीचमा छनौट प्रक्रिया एक महिनादेखि अवरुद्ध छ। गएको चैत २४ गते समितिले पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। २५ गते सर्टलिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुतीकरण हुने तालिका थियो। तर अर्थमन्त्रीले छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नाममा असन्तुष्टि जनाए। उनले असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन् प्रस्तुतीकरण नै रोकेर आफू अमेरिका उडे। अमेरिकाबाट फर्किएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्ने 
भनिएको थियो। उनी अमेरिकाबाट फर्केपछि लगानी सम्मेलनमा व्यस्त भए। लगानी सम्मेलनपछि भएको अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा श्रेष्ठले पुनको सहमति खोजेका थिए। तर पुन भने सकेसम्म अध्यक्ष चयन प्रक्रिया पुन दोहोर्याउनु पर्ने भन्ने लाइनमा उभिए। त्यसमा श्रेष्ठले कानुनले दिएको अधिकार अन्तर्गत आफू छनौट समितिको संयोजक भएको र समितिले छनौट गरेको नाममा अर्थमन्त्रीले अड्को थाप्नु उचित नहुने तर्क गरे। अर्को तर्फ आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेको र आफैले संयोजकत्व गरेको समितिले गरेका काम पुन नयाँ सिराबाट सुरु गर्दा आफ्नो मर्यादामा ठेस लाग्ने भन्दै श्रेष्ठले पुनको कुरा काटे। तर पुन लच्किन मानेनन् बरु आफूले चयन गरेका मानिसहरूको पृष्ठभूमि हेर्न श्रेष्ठलाई सुझाए। त्यसपछि छलफल अलि तात्तिएको थियो। पुनले आफूले छानेकाको पृष्ठभूमि हेर्न भनेपछि श्रेष्ठ रिसाए। “अर्थमन्त्री ज्यु र डा.साबको कुरा ठ्याक्कै मिलेन । मन्त्री ज्युले प्रक्रिया नयाँ सिराबाट सुरु गर्नु पर्छ भन्ने आशय राख्नु भयो। डा.साबले त्यो एन र आफ्नो मान मर्यादा विपरीत हुने तर्क गर्नु भयो ” स्रोतले भन्यो। छलफल कुनै निष्कर्षमा पुगेन। त्यस विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने भन्दै कुरा टुङ्गिएको स्रोत बताउँछ।
अहिले छनौट समिति संयोजक श्रेष्ठ भुटान पुगेका छन्। उनी आइतबार मात्रै नेपाल आउने छन्।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रिया विशुद्ध राजनैतिक नियुक्ति हो। नियुक्ति प्रक्रिया ऐनले भने जसरी नै अघि बढाइएको छ। तर जसरी पाँच जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरिएको छ। त्यसमा भने खोट लगाउने प्रशस्त ठाउँ छन्। किनकि अर्थमन्त्रीले भने जस्तै सर्ट लिस्ट भएको सबैजसो व्यक्ति कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका छन्। व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो देखिए पनि कानुनी रुपमा भने कसैलाई आक्षेप लगाउन सक्ने प्रमाण भने छैन। जसले गर्दा श्रेष्ठ कानुनी रुपमा बलिया देखिन्छन्। तर व्यवहारिक भने देखिँदैनन्।
नियमले व्यवहारिकता भन्दा पनि बढी एन नियमले भनेका विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ। जसले गर्दा अर्थमन्त्री कानुनी रुपमा कमजोर छन्। तर अर्थमन्त्री जस्तो पदको सम्मान छनौट समितिले पनि गर्नु पर्ने हुन्छ। अब के कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अन्योल नै देखिएको छ। अर्थमन्त्रीको तर्कले जिते पुन प्रक्रिया नयाँ सिराबाट सुरु हुने छ भने श्रेष्ठले भनेको आधारलाई लिँदा केही दिन पछि प्रस्तुतीकरण सुरु हुने छ।
अर्थमन्त्री र समितिको वादविवादको चेपुवामा नियुक्ति प्रक्रिया परेको छ। गएको चार महिना बितिसक्दा समेत धितोपत्र बोर्डले अझै अध्यक्ष पाउन सकेको छैन। गएको पुस २० गते देखि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएको हो। बोर्ड अध्यक्ष विहीन हुँदै गर्दा सम्पूर्ण प्राथमिक निष्कासन अवरुद्ध छन्। दैनिक काम काज बाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा समग्र पूँजी बजार नै प्रभावित हुँदै आएको छ। जसलाई तत्काल अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
