बाबुराम ढकाल

एउटा बै‌ंकसँग नियमितरुपमा काम गरिरहेको र बैंकको ‘गुड बुक’मा रहेका एक उद्योगीले ५ करोड रुपैयाँ कर्जा मागे । उनको व्यवसायिक प्रपाेजल सन्तोषजनक थियो भने धितो सुरक्षण पनि प्रशस्त थियो ।

त्यही आधारमा बैंक व्यवस्थापन पक्षले संचालक समिति समक्ष कर्जा दिन प्रस्ताव गर्यो । संचालक समिति पनि सकारात्मक भयो । अहिले कतैबाट कर्जा माग नभइरहेको बेला चिनजानेको पुरानो पार्टीले माग गरेको कर्जा दिंदा फरक पर्दैन भन्ने निष्कर्ष संचालक समितिको बैठकमा निकालियो । तर, निर्णय गर्नु अगाडि सम्बन्धित पार्टीले गर्न खोजेको काम र धितो राख्न खोजिएको जग्गा निरिक्षण गर्न जाने कुरा भयो । सम्बन्धित पार्टीले बैंकको संचालक समिति र व्यवस्थापनका उच्च अधिकारीहरुलाई रातै बस्ने गरि बोलाए, खानपान राम्रैसँग गराए, राम्रै खातिरदारी गरे ।

फर्कने बेला बैंकका अध्यक्षले उद्यमीलाई बधाई दिए, आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।
तर, आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्दा भन्दै झण्डै ३ महिना झुलाएपछि अध्यक्षले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)लाई फोन गरेर अध्यक्षले भने—५ करोड दिन सकिदैंन, अहिले २ करोड कर्जा लिएर काम गर्दै गर्नुस् भनेर जवाफ दिनुस् ।

सिईओ अक्क न बक्क भए । एकदमै राम्रो पार्टी, ५ करोड नै आवश्यक पर्ने काम, त्यसमाथि ३, ४ महिनादेखि नै ‘गज्जबले काम गर्नुभएको छ, तपाईलाई हाम्रो तर्फबाट पुरै सहयोग हुन्छ’ भन्ने आश्वासन दिइरहेको अवस्थामा फेरि के भनेर २ करोड लैजानुस् भन्ने ? त्यही पनि उनले भूमिका बाँधेर भने—अहिले २ करोडले काम गर्दै गर्नुस्, अरु पैसा बिस्तारै मिलाउँदै जाउँला नि । सिईओको कुरा सुनेर रिसाएका उद्यमीले अर्कै बैंकबाट कर्जा लिए ।

त्यो थाहा पाएपछि बैंकका अध्यक्षले सिईओलाई उल्टै थर्काए—एउटा पार्टीसँग राम्रोसँग डिल गरेर काम गर्न नसक्ने तपाईहरुले बैंक कसरी चलाउनु हुन्छ ? कर्जा लिने मान्छे नै कोही नभएको बेला त्यति राम्रो पार्टीलाई भड्काएर अन्तै पठाउने ?

अध्यक्षको कुरा सुनेर मुर्मुरिएका सिइओले बैंकको ‘गुडबुक’ मा रहेका उद्यमीलाई कर्जा दिने विषयमा किन त्यस्तो खेल खेले ? उनले एक दिन बैंकमै आएका अध्यक्षसँग खुलस्त पार्न अनुरोध गरे ।

अध्यक्षले पनि कुनै एउटा पार्टीको नाम लिंदै खुलस्तै भनिदिए— केही महिना अघि मैले त्यो पार्टीलाई १ करोड दिनुस् भन्दा तपाईले दिनुभएको थिएन । अनि मैले तपाईले भनेको पार्टीलाई मागे जतिको ऋण दिन किन सहमति दिने ? त्यही भएर मैले ५ करोड दिन मानिन ।

यो एउटा नमुना घटना हो हालै घटेको । कतिपयलाई कथा जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो सम्पूर्णरुपमा सत्य घटना हो। बैंकका सिईओले ‘नाम उल्लेख गर्दा अप्ठ्याराे पर्छ कि’ भनेकोले नाम सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यो घटना मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कसरी कर्जा दिन्छन् र बैंकको संचालक समिति तथा सिईओलगायत व्यवस्थापन पक्षको बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने दृष्टान्त पनि हो ।

अहिले बै‌ंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पैसा थुप्रिएको छ । तर, कर्जा लिने मानिसहरुको संख्या निकै कम छ । त्यस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु निकै ठूलो दबाबमा परिरहेका छन् ।

तर, यही बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिकहरु अर्थात् संचालक समिति र बैंक व्यवस्थापन पक्षबीचको विवाद फेरि जंगलको आगो झैं हुर्किरहेको छ । तत्कालीन सेन्चुरी बैंक प्रकरणमा बैंकरहरु पक्राउपछि सिईओलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च अधिकारीहरु मालिकहरु अर्थात् संचालक समितिसँग थप झस्किन पुगेका छन् । संचालक समितिका पदाधिकारीले दबाब दिएर गलत तरिकाले ऋण दिलाउने र पछि सिईओसहितका उच्च अधिकारीहरु फस्ने तर संचालक समितिका पदाधिकारीलाई सामान्य सोधपुछ पनि नहुने अवस्था सृजना भएपछि बैंकका उच्च अधिकारीहरु झस्किन पुगेका छन् । त्यसको असर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह लगायतका कामहरुमा परिरहेको छ ।

अहिले निजी क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक समिति र बैंक व्यवस्थापनबीच ‘३६’को अवस्था देखिन थालेको छ । उनीहरु एक अर्कामा शंका गर्ने र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भन्दा पनि ‘त्यस्ले यो प्रस्ताव किन ल्यायो’ भनेर शंका गर्ने अवस्था सृजना भएकोले त्यसको असर समग्र बैकिङ प्रणालीमा पर्न शुरु गरेको छ । व्यवस्थापन पक्षका अधिकारीहरु संचालक समितिले दिएका अरु कामहरु गर्ने तर ठूला ठूला कर्जा प्रवाह गर्नबाट भरसक पन्छिने र गर्नै परे संचालक समितिलाई नै जवाफदेही हुने गरि ‘डकुमेण्ट’ तयार गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै संचालक समिति पनि सिआईबी वा अख्तियारको फन्दामा पर्नुभन्दा जसरी हुन्छ, सिईओ र व्यवस्थापन पक्षहरुमार्फत गर्ने तर आफूहरु भने बच्ने प्रयासमा लागेको सरोकारवालाहरु बताउंछन् । आफू बच्ने र अर्काे पक्षमार्फत काम गराउने अर्थात एक अर्काेलाई उपयोग गराउने प्रयासले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दा काम छल्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।

एकजना बैंकरको भनाइ अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संचालक समिति र सिईओ लगायत उच्च व्यवस्थापनको बीचमा चलिरहेको विवाद जंगलमा सल्केको आगो जस्तै गरि फैलिरहेको बताउँछन् । उनीहरुको भनाईमा जंगलको आगो पनि एक कुना वा निश्चित क्षेत्रमा रहेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर त्यो वृहतरुपमा फैलियो भने नियन्त्रण गर्न मुस्किल पर्छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक समिति र व्यवस्थापन पक्षको विवाद नियन्त्रण गर्न सकिने तहमै छ, तर त्यो कतिबेला अनियन्त्रित हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यो विवादलाई बेलैमा सहजताका साथ नियन्त्रण गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) विघटन गरिनु पर्ने बै‌ंकरहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार बैंकका मालिकहरुले केही वर्ष अगाडि बै‌ंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) गठन गरेपछि बैंकको कर्जा प्रवाहमा अनधिकृतरुपले दबाब दिने क्रम बढेको दाबी गर्छन् । ‘विश्वमा कंही पनि बैंकका साहुजीहरुको संस्था हुँदैन, हाम्रोमा भने बैकिङ क्षेत्रमा मनपरि गर्नकै लागि उनीहरुले संस्था बनाए र सिईओलगायत व्यवस्थापनका अधिकारीहरुलाई आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिकाे लागि दबाब दिने प्रयास गरिरहेका छन्। हामी फस्ने र उनीहरु भने जति गलत गरे पनि पानी माथिको ओभानो बन्ने अवस्था सृजना हुनु सैह्य कुरै होइन’ एउटा बै‌ंकका सिईओले मेरो लगानीसँग भने ।

उनका अनुसार सिविफिन आबद्ध वैंकका लगानीकर्ताहरुले दिने गरेको अनधिकृत दवावको बारेमा नेपाल राष्ट्र वैंकलाई पनि अनौपचारिक रुपमा पटक पटक जानकारी गराइएको छ । र, राष्ट्र वैंकका अधिकारीहरुले त्यसलाई गंभिरतापूर्वक लिएको बताइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । वैंक व्यवस्थापनका अधिकारीहरु सिविफिन आवद्ध वैंक संचालक समितिहरु आफ्नो हैसियतमा नबसी वैंक व्यवस्थापन पक्षलाई दवाव बढाउंदै लगे त्यो कुनै दिन निकै डरलाग्दोसंग विस्फोट हुने बताउंछन् । उनीहरुका अनुसार जंगलको आगो जंगलमै निभाउन सकिएन र त्यो वस्तीमा फैलियो भने परिणाम कति भयानक हुन्छ, त्यो देखिएकै छ । हामी बीच फैलिएको आगो पनि त्यस्तै हो, बेलैमा नियन्त्रण नगरिए के हुन्छ भन्न सकिदैंन ।