धितोपत्र बोर्डले गत वर्ष चैतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने भन्दै आवेदन मागेको थियो। जसमा हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए। नयाँ स्टकको लाइसेन्समा आर्थिक चलखेल र नियम विपरीत हुन लागेको भन्दै संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालत दुबैमा रिट परे। तर ती विषयमा संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च दुबैले कानुनी अड्चन नरहेको भन्दै बाटो खोलिदिएका थिए।
त्यसपछि पुन: उक्त विषय सङ्घीय संसदमा प्रवेश गर्यो। संसदमै सांसदहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न ठाडाे निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै लाइसेन्स प्रक्रिया रोकियो। उता सो विषय संघीय संसद्को अर्थ समितिमा प्रवेश गर्यो। अर्थ समितिले समेत गत कार्तिक २४ गते लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोल्यो।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई के गर्ने भनेर सोध्यो। तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले उक्त विषय आफ्नो नभएर प्रधानमन्त्रीको रहेको कारण के गर्ने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै हुने भनेर जवाफ दियो। त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई के गर्ने भनेर पत्र लेख्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जवाफ दिने ठाउँ थिएन किनकि लाइसेन्स प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा रोकिएको थियो। धितोपत्र बोर्डले लेखेको पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने भन्दै उनकै टाउकोमा हालियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन कमिटी बनाइदिन आफूलाई अनुरोध गरेकाेले अर्थको प्रस्तावमा कमिटी बनेको त्यसबेला महतले बताएका थिए।
गत ९ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ/छैन भनी अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। गठित समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो। तर समितिले ४५ दिन भित्र प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन। समितिले थप ३० दिन माग गरेको थियो। सोही थपिएको ३० दिन भित्र प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
खासगरी अदालत र अर्थ समितिले बाटो खोलेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्दा सम्मानित अदालत र अर्थ समितिकै आदेशको अवहेलना हुने भन्दै सो विषयमा महतले असहमति राखेको बताएका थिए त्यसैले सो विषय प्रधानमन्त्रीले सल्टाउनु पर्ने महतको जिकिर थियो जस कारण सोही लिगेसीलाई पछ्याउँदै अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो।
प्रधानमन्त्रीले बाध्यताबश यसपटक आफैंले सो प्रतिवेदन बुझे। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ‘यसलाई अहिले धेरै प्रचारबाजी नगरौँ। उपयुक्त समय आएपछि हामी आफैं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौ। प्रतिवेदनले भनेको विषयमा हामी गम्भीर रूपले काम गर्नेछौ’ भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाई छ।
प्रधानमन्त्री भरसक अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिने लाइनमा छन्। जति बेला संसदमा सांसदहरूले हल्ला गरेका थिए। त्यसबेला केही विज्ञहरूसित उनले दिन हुने/नहुने बारेमा परामर्श गरेका थिए। त्यसबेला धेरैजसोले संसारका ठुला ठुला देशमा समेत एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज भएका/ धेरै भएका पनि मर्ज हुँदै गएकाे मत जाहेर गरेका थिए त्यसले प्रधानमन्त्री आफूले सोझै रोक्ने भन्दा अर्थ मन्त्रालयमार्फत रोकियोस् भन्ने चाहन्थे। तर त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले साथ दिएनन्। त्यसबेला अर्थमन्त्रीले साथ दिएनन् नै, यसपटक आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्रीले समेत महतकै लिगेसी पछ्याइ दिए। सोही कारण प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई धेरै प्रचार नगरौँ भनेका हुन्।
सर्वोच्च अदालत, अर्थ समितिले दिए हुन्छ भन्दै गर्दा अहिले आएको प्रतिवेदनले समेत नेपालमा एक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने आशयसहित तीन बिकल्प सहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको छ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालमा एक नयाँ स्टक एक्सचेन्ज दिँदा खासै फरक नपर्ने उल्लेख छ। तर एक भन्दा बढी दिन नहुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।
प्रतिवेदनले एक नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन मिल्ने निष्कर्षसहित थप दुई विकल्प पनि सुझाएको छ। जसमा अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जको पुनरसंरचना गर्नुपर्ने विकल्प छ। अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जको शेयर निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बेचेर पनि त्यसलाई अपग्रेड गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नेप्सेको पुनर्संरचना दुबैलाई एकैसाथ गर्न सकिने तेस्रो विकल्प पनि प्रतिवेदनमा छ।
