आरबी कम्प्लेक्सले हालसम्म सम्पत्ति कर र बहाल कर नतिरेकाे र पिपुल्स प्लाजाले नियमित ३ आर्थिक बर्षको बहाल कर नतिरेको महानगरले जनाएकाे छ ।
बिहीबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको राजस्व स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन टोलीले कम्प्लेक्स सञ्चालकसँग कर सम्बन्धी विवरण माग्दा अवस्था देखिएको हो ।साेहि कारण टोलीले कम्प्लेक्स सञ्चालकलाई ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न र ३५ दिनभित्र वडा कार्यालयमा गएर वक्यौता तिर्न पत्र दिएकाे हाे।
महानगरपालिकाको राजस्व विभागको ‘अनुगमन टोली परिचालन कार्यक्रम २०८०’ मा ३ प्रकारका राजस्व अनुगमन टोलीहरुको व्यवस्था गरिएको छ । वडा स्तरीय टोलीमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजस्व विभागका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । अर्को केन्द्रमा राजस्व विभाग स्तरको टोली रहेकाे छ । यी दुवै टोलीले गरेका कामको अनुगमन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा टोलीको व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले कम्प्लेक्स सञ्चालकहरुलाई, घर बहालमा लगाउँदा आर्जन हुने आयको १० प्रतिशत बहाल कर स्थानीय सरकारमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले यसै बमोजिम कर बुझाउन आग्रह गरे । ‘कर बुझाउने करदातालाई धन्यवाद दिन र कर नबुझाउने करदातालाई कर तिर्न आग्रह गर्दै राजस्व अनुगमन गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने, ‘हामीले तपाईँहरुबाट सचेत करदाताको भूमिका अपेक्षा गरेका छौँ ।’
महानगरकाे टाेलीले अनुगमनका क्रममा वहाल सम्झौता, कर योग्य सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण मागेको थियो । आरबी कम्प्लेक्समा करि ३१५ व्यवसायी र पिपुल्स प्लाजामा करिब १६० व्यवसायी रहेका छन्।
यी व्यवसायी सबैले व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने महानगरले जानकारी दिएकाे छ । राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, ‘बहाल कर तिर्ने विषयमा व्यवसायीहरु दोहोरो भयो भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ तर दोहोरो छैन । वहाल अङ्कमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय सरकारलाई तिर्ने हो, बहाल आयमा लाग्ने कर संघीय सरकारलाई तिर्ने हो ।’
महानगरपालिकाले बहाल करलाई व्यवस्थित गर्न तथा बहाल लिने र दिने बिचका सर्त व्यवस्थापन गर्न ‘वहाल व्यवस्था कार्यविधि’ जारी गरेको छ । यसबमोजिम कम्प्लेक्स सञ्चालकले व्यवसायीसँग सम्झौता गरेर आपसमा एक/एक प्रति लिनुदिनु पर्छ । एक प्रति वडामा बुझाउनु पर्छ । अनुगमनका क्रममा यस व्यवस्थाको पालना पनि हेरिएको थियो ।
