राजश्वका दरहरु हेरफेर गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी उनीहरुका सुझावका आधारमा निर्णयमा पुगिने उनको भनाइ थियो । ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’ उनले कुन वस्तुमा पहिला कति थियो र अहिले किन घटाइयो वा बढाइयो भन्ने तर्कपूर्ण कारण देखाएर करका देरमा हेरफेर गरिने स्पष्ट गरे ।
आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमीसँग पनि छिट्टै छलफल गर्ने तय भएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । मुलुकको भू–अवस्थिति, प्राकृतिक श्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए ।
सरकारको नीति र नीतिगत निरन्तरताका कारण पर्यटन, ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा पछिल्लो डेढ दशकमा राम्रो प्रगति गरेको चर्चा गर्दै युवा वर्गलाई लक्षित गरी सूचना प्रविधि क्षेत्र, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई आगामी दिनमा प्राथमिकतामा राख्ने नीतिमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । एक अध्ययनले आगामी ५ वर्षमा सूचना प्रविधिका ५ खर्ब बराबरका उत्पादन निर्यातको सम्भावना औंल्याएकाले उक्त क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यक्त गर्ने भनाइ मन्त्री पुनको छ ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने बताए । नेपाल विशाल जनसंख्या र ठूलो अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको बीचमा रहेको भन्दै उनले दुबै छिमेकीको गरेका विकासको प्रतिफल लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालभित्रै र बाहिर रहेका युवाहरुमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षण देखिएको भन्दै मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा नेपालमा लगानी गरेर आर्जन गरेको धन बाहिर लैजान र बाहिर आर्जन गरेको नेपाल ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए।
