Wed, Jul 16, 2025
सरकारले शेयर बजारमा सुधार ल्याउनका लागि कम्पनी ऐन, २०५३ मा संशोधन गरेकाे छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनी ऐन, २०५३ मा संशोधन गरिएकाे जानकारी दिइएकाे हाे ।
सरकारले प्राइभेट कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपीओ ल्याउन सहज व्यवस्थालगायत ५ बुदाँ संशाेधन गरेकाे छ ।
यस्ता छन् ऐनमा संशोधन गरिएकाे व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
