हरिप्रसाद शर्मा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनको गहनामा २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने व्यवस्था गरेसँगै अहिले सुन व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । 

बजेटअघि सुनको मूल्य निरन्तर बढिरहेका बेला सरकारले बिलासिता कर थोपरेपछि सुन व्यवसायी त्यसको विरोधमा छन् । बिलासिता कर हटाउनु पर्ने माग गर्दै गत जेठ २८ र २९ गते तीनवटा सुनचाँदी व्यवसायीसँग आवद्ध संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा न्यूरोडका सुन पसल बन्द गरी सांकेतिक आन्दोलन गरेका थिए ।

त्यसयता नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघसहितका कतिपय संघसंस्थाहरुले बिलासिता करको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, आयात कोटा प्रणाली बढाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । बजेटमार्फत सरकारले सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत बिलासिताको कर लगाउन बित्तिकै सुनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ ।

किनकी, बिलासिता कर आयातकर्तादेखि होलसेलर, होलसेलर देखि रिटेलर र रिटेलर देखि उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यस्तो कर ६ प्रतिशत पुग्ने सुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । तीन वटा चरणमा बिलासिता कर तिर्नुपर्दा सुनको उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अवस्था देखिएको हो । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यका अनुसार, बिलासिता करबाट मात्रै ताेलामै १२ हजार रुपैयाँसम्म सुनको मूल्य बढ्ने देखिन्छ ।

त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याटका कारण सुनको मूल्य अझै आकासिन सक्ने शाक्यको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णयले सुनको कारोबारमै मन्दी आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

'सरकारले २ प्रतिशत बिलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले प्रतितोलामै सुनको मूल्य बढ्ने देखिन्छ । एक त दैनिक रुपमा सुन बढिरहेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले समग्र सुनको कारोबारमा असर गर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'अहिले नै मूल्य बढेकै कारण सुनको कारोबार १५ प्रतिशत नोक्सानीमै चलाउनुपरेको छ । अझ विलासिता करले त व्यवसायीलाई थप मारमा पार्ने देखिन्छ । बढेको मूल्यमा कारोबार नै नहुने जोखिम छ ।'

हुन त यसअघि केबल १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गहनामा मात्र यो कर लाग्ने गरेको थियो । बिलासिता कर खासगरी हिरा, पथ्थरजस्ता वस्तुमा भने लाग्दै आएको छ । तर, आगामी आवमा भने सुनमा पनि विलासिता कर लगाउने निर्णय गरिएको हो ।

बिलासिता कर लगाउने व्यवस्थाले सुनको समग्र कारोबारमा मन्दी आउने र बजारमा चोरी, अबैध कारोबार र सीमापारी खरिद बिक्री गर्ने प्रवृद्धि समेत मौंलाउँदै जाने सम्भावना रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

सुनमा बिलासिताको कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य राजश्व संकलन गर्नु मात्रै रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । बिलासित कर लगाउने व्यवस्थाले सुन व्यवसायीलाई भन्दा उपभोक्तालाई थप मर्का पर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । विलासितासहित कर लगाउँदा प्रतितोला सुनको उपभोक्ता मूल्य १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने उनको दाबी छ ।

‘सरकारको यो निर्णयले सुन व्यवसायीलाई भन्दा पनि उपभोक्तालाई मर्का पर्ने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने बिलासिता करबाट मात्रै १५ देखि २० हजारसम्म सुनको मूल्य बढ्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'समग्र सुनको कारोबारमा मन्दी आउने निश्चित नै छ । त्यसमाथि सुन व्यापारीले ग्रे मार्केट वा तेस्रो मुलुकबाट सुनको तस्कर गरी ल्याउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले सुनलाई बैधानिक बाटोबाट ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यतिमात्र नभइ सुन बनाउने कालीगढ वा अन्य कामदार वा उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्नेमा उल्टो नीति अंगीकार गर्ने गरेको उनको टिप्पणी छ ।

कति छ आयात कोटा, तस्करीको डर कति ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीक बैंकहरुका लागि दैनिक २० किलोग्राम सुन आयात गर्न पाउने गरी कोटा तोकेको छ । कोरोनाकाल, आर्थिक मन्दीका बेला भने आयातको कोटा १० किलोमा खुम्चिएकाे थियो । पछि, सुन व्यवसायीको निरन्तर दबाब पछि दैनिक २० किलो सुन व्यवसायीक बैंकहरुले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

तर, मञ्चका अध्यक्ष महर्जन भने यो मान्न तयार छैनन् । वाणिज्य विभागका एक कर्मचारीले नै नेपालमा वैधानिक तथा अवैधानिक दुवै बाटोबाट गरी दैनिक १०० किलोसम्म सुन आयात भइरहेको तथ्य विगतमा आफुलाई सुनाएको समेत महर्जनले बताए ।

‘अहिले बैंकहरुले पनि दैनिक २० किलो आयात गरिरहेका छन् । तर, त्यो आयात परिमाणले मात्र बजारको माग धान्ने अवस्था छैन्, वाणिज्य एक कर्मचारीले यसअघि नै मलाई भनेको कुरा गम्भीर छ । उनले वैधानिक र अवैधानिक तवरबाट गरी दैनिक १०० किलो सुन बजारमा आएको भनेर विभिन्न प्रमाणका आधारमा बोलेका थिए,’ उनले भने, ‘अब त बिलासिता कर थपे पछि झन सुन तस्करी हुने जोखिम बढ्ने देखियो ।‘