पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीको लागि समेत मार्जिन सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरू मार्जिन सेवा दिने तयारीमा जुटेका हुन्। “धितोपत्र बोर्डले सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीलाई समेत मार्जिन सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिदिए सँगै ब्रोकर कम्पनीहरू उक्त सेवा उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेका छन्,” स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले मेरो लगानीसँग भने।
यस अघि नयाँ आएका ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन सेवा दिन पाउने अवस्थामा थिए। जस कारण कुनै पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)बाट मार्जिन सेवाको लागि लाइसेन्स लिएका थिएनन्। तर पछिल्लो समय सीमित कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीले समेत मार्जिन सेवा दिन सक्ने व्यवस्था भएपछि भने उक्त सेवाको लाइसेन्स लिनको लागि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले नेप्सेमा सोधपुछ बढाउन थालेका छन्। “सीमित कार्य गर्नेले पनि मार्जिन सेवा दिन पाउने भएपछि अहिले धेरैजसो नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स लिनको लागि सोधपुछ गर्ने क्रम बढाएका छन्,” नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सुपरिवेक्षण प्रमुख गिरिराज दाहालले भने।
मार्जिन सेवा उपलब्ध गराउन कम्तीमा पनि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुगेको हुनु पर्छ। जुन धेरै पुराना ब्रोकरले उक्त पूँजी पुर्याइसकेको अवस्था छैन। उनीहरूलाई आउने चैतसम्म पूँजी पुर्याउने समय दिइएको छ। जस कारण अहिले सबै पुराना ब्रोकर चुक्ता पूँजीका कारण मार्जिन सेवा दिने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूले चुक्ता पूँजी बढाएपछि मात्रै मार्जिन सेवा दिन सक्छन्। तर यही अवस्थामा भने नयाँ ब्रोकर कम्पनीले चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने अवस्था छैन। किनकि उनीहरूको चुक्ता पूँजी पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा नयाँले मार्जिन लाइसेन्सको लागि सोधपुछ बढाएका हुन्।
उता नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत यस अघिको निर्देशिकालाई संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूलाई दिएको बचन अनुसार दुई साता अघि नै बोर्डले सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिएको थियो। “बोर्डले हामीलाई करिब दुई साता अघि नै आउने हप्ता सम्म मार्जिन सेवामा सहजीकरण गरिदिने भनेको हो। तर अहिलेसम्म गरिदिएको अवस्था छैन। उसले सहजीकरण नगरिदिएकै कारण हामीले मार्जिन सेवा सुरु गर्न पाएका छैनौं,” ढकालले भने।
यस विषयमा भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बोर्डले कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति बनाएको हो। बोर्डका अनुसार सुपर भिजन प्रमुख रुपेश केसी, कानुन विभागबाट निरञ्जय घिमिरे, रेगुलेसन विभागबाट अम्बिका गिरी र एक सदस्य ब्रोकर नियमन विभागबाट गरेर ४ सदस्य रहेका छन्। गठित समितिले तीव्र रुपमा काम गरिरहेको बताइएको छ। सम्भवतः यही महिनाको अन्तिमसम्ममा उक्त समितिले प्रतिवेदन दिने बताइएको छ। “हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौ। सम्भवतः यही महिनाको अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ,” धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता तथा समिति सदस्य निरन्जय घिमिरेले भने।
घिमिरेका अनुसार समितिले अहिले मार्जिन सेवामा देखिएका समस्या प्रतिवेदन मार्फत पहिचान गर्ने छ। पहिचान भएको समस्या सुल्झाउन सम्बन्धित निकायलाई बोर्डले प्रतिवेदन सुझाएको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिने छ। त्यस पछि ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन सेवा सुचारु गर्न सक्ने छन्।
मार्जिन कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अस्पष्ट रहेको भन्दै ब्रोकरहरूले कारोबार सुरु गरेका छैनन्। सोही कार्यविधिलाई समेत आवश्यक संशोधन गर्ने आन्तरिक तयारी बोर्डको छ। तर उक्त कार्यविधि नेप्सेले तयार गरेको हो। संशोधनको लागि नेप्सेले नै प्रस्ताव गर्नु पर्ने हुन्छ। बोर्डले संशोधन आवश्यक देखेर निर्देशन दिए नेप्से उक्त कार्यविधि संशोधन गर्न तयार देखिएको छ। “बोर्डले आवश्यक देखेर संशोधन गर्न निर्देशन दिए नेप्सेले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ,” नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने।
