हरिप्रसाद शर्मा
भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम(एसएपीडीसी) ले निर्माण अघि बढाइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम सुस्त बन्दै गएको छ ।

संखुवासभामा निर्माणधीन ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजना पछिल्लो पटक विभिन्न समस्या र झमेलाबाट प्रताडित बन्दै गएको छ ।

परियोजना निर्माण केही हदसम्म अघि बढे पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटानलगायतका समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । केही महिना अघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले आयोजनाको स्थलगत रुपमा पुगेर उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म ती समस्या सुल्झिन भने सकेको छैन् ।

एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका सचिव सुजित झाका अनुसार, हालसम्म परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत छ । उनका अनुसार, विभिन्न समस्या र स्थानीयको अवरोधका कारणले आयोजनाले अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काको आफ्नै गृह जिल्लामा निर्माणधीन रहेको उक्त परियोजना निर्माणमा थुप्रै समस्या छन् । सुरु सुरुमा परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण तथा मेसिनजन्य वस्तु ढुवानी गरेर ल्याउन सडकमार्गको समस्या उब्जियो । त्यस बाहेक परियोजना निर्माणपश्चात उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीसम्म ल्याउन आवश्यक प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण मुख्य चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तीमा त्यहाँका स्थानीयहरुको निरन्तर अवरोध रहदै आएको छ । कतिपय व्यक्तिगत र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा त्यहाँका स्थानीयहरुले २०८० असोजमा आयोजनाको निर्माण कार्यमा नै अवरोध पुर्याए । परियोजना महिनौं दिनसम्म अघि बढ्न सकेन् ।

परियोजनाको मुख्य प्रवेशमार्ग समेत रहेको छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डमा व्यक्तिगत जग्गा पर्ने हुँदा त्यहाँका स्थानीयले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् । मुआब्जा नदिएको भन्दै विभिन्न समयमा स्थानीयबाट परियोजनामा अवरोध हुँदै आएको छ । जसका कारण विद्युतगृह (पावर हाउस) र प्रवेश मार्ग निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । तर, सन् २०२४ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११.८ किलोमिटरको लामो सुरुङमार्ग वारपार छेदन(ब्रेक थ्रु) गरेका थिए ।

प्रसारण लाइनमा न्यून प्रगति

यस परियोजनाको मुख्य समस्या प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा देखिएको छ । खासगरी कोशी क्षेत्रमा प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ भइरहेको छ । हालसम्म प्रसारण लाइनतर्फको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ ।

परियोजनाअन्तरगत कुल २१४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । पहाडी भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रसारण लाइनको टावर निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । कुल ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा संखुवासभामा ५९ वटा, भोजपुरमा १०० वटा, खोटाङमा ७९, उदयपुरमा १४७, सिराहामा २३ वटा, महोत्तरीमा ८७ र धनुषामा १२० वटा टावर निर्माण गर्ने गरी विभाजन गरिएको छ ।

परियोजना धरानदेखि ढल्केबर खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, घरधुरी सार्ने र मुआब्जा विवाद अझै सुल्झिएको छैन् । त्यस्तै, तराइका जिल्लाहरुमा वातावरणीय स्वीकृति र रुख कटान अनुमति प्रक्रियामा समेत ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री ल्याउन कोशी राजमार्ग, तमोर खोला र सभाखोलामा पुल नहुँदा ढुवानीमा उत्तिकै समस्या छ । निर्माण कम्पनीले व्यवासयिक विद्युत् उत्पादन मिति(सीओडी) सन् २०२५ फेब्रुअरीसम्म थियो । तर, परियोजना निर्माणको ढिलाइले सीओडीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने गरी लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।

ऊर्जामन्त्रीले के दिएका थिए निर्देशन ?

आफ्नै गृहजिल्लामा निर्माण भइरहेको परियोजनालाई गति दिन ऊर्जामन्त्री खड्काले एक महिनाअघि स्थलगत रुपमा पुगेर आवश्यक निर्देशन दिए । उनले खासगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारणलाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न परियोजना, लगानी बोर्ड र पाँच जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एकमुष्ठ निर्देशन दिए ।

उनले परियोजनाको ढिलाइले विद्युत् उत्पादन गर्ने समय एकदिन मात्र ढिला हुँदा राज्यलाई करौंडोको क्षति हुने बताएका थिए । ‘विद्युत् उत्पादन गर्ने समय एकदिन मात्र ढिला हुँदा पनि राज्यले करोडौँको घाटा बेहोर्नुपर्छ, आयोजना र सिङ्गो मुलुकमा यसको प्रभाव पर्ने भएकाले समयमै सम्पन्न हुनेगरी स–साना समस्यालाई समाधान गर्दै लाग्नुपर्छ”, उनले भनेका थिए । आयोजनागत रुपमा ऐलानी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको बताएका थिए ।

कस्तो बन्नेछ परियोजना ?

यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको ढल्केबरदेखि भारतको मुजफ्फरपुर सवस्टेशनमा गएर जोडिनेछ । परियोजनाको मुख्य संरचनाअन्तरगत ड्याम अरुण नदीमा बनाइनेछ । पावरहाउसमा ६ वटा टर्बाइन युनिट रहनेछन् । परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मध्ये २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउनेछ । परियोजन निर्माण पश्चात २५ वर्ष भारको एसजेभीएन लिमिटेडले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । परियोजनाबाट वार्षिक ३.९२ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ ।

कुल १५६ मिलियन यूएस डलरमा निर्माण गर्ने गरी लागत अनुमान गरिएको यस परियोजना २०२५ फेब्रुअरीबाट नै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, प्रसारण लाइन निर्माणको ढिला सुस्ती र स्थानीयको अवरोधका कारण परियोजनाको निर्माण कार्य कहिलेसम्म सकिन्छ ? यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन् ।