जेनजीको दुई दिनको आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि देशभर ठूलो जनधनको क्षति भयो । गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पनि आन्दोलनकारीहरुले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गरे ।

आन्दोलनको कारण केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार जलाए । व्यवस्थापिका संसद रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र खरानी पारे भने राष्ट्रपति भवन शितल निवाससँगै बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास र ललितपुरको मन्त्री निवासपनि ध्वस्त पारे । सरकारको तीन अंग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै संरचनाहरुसहित कैयौ नगरपालिकाका भवनहरु खरानी भए। जेनजी आन्दोलनले सरकारी भवनमा मात्रै आक्रमण गरेनन, राजनीतिक दलका नेताहरुको निवास र सवारी साधन समेत तोडफोड गरेर जलाइ दिए । आन्दोलनले उग्ररुप लिँदा उद्योगी व्यवसायीहरूको निजी सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको छ । थापाथली क्षेत्रका अधिकांश गाडी शोरुमसहित पाँच तारे होटल हिलटन, हायात होटलसँगै निजी क्षेत्रको टेलिकम अपरेटर एनसेलको भवनमा समेत आक्रमण भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनकारीहरुले देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा तोडफोड गरेका छन् । कहाँ कति क्षति पुर्याएको छ त्यसको तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ भने मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ। देशभर तोडफोड र आगजनीपछि त्यसको भार बीमा कम्पनीहरूमा पर्ने देखिएको छ ।

सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल निर्जीवन बीमक संघका पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जेनजीको आन्दोलनले ल्याएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलै दाबी पर्ने आँकलन गरे । उनल भने–‘भवन तथा त्यसमा रहेका सामानहरुको बीमा गरिने सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत र सवारी साधनहरुको मोटर बीमा अन्तर्गत बीमा दाबी पर्छ । सम्पत्तिमा होटलदेखि लिएर अन्य भाटभटेनी आउटलेटहरु पर्छन । यसमा भवन र त्यसभित्र रहेको सम्पूर्ण सामानको बीमा हुन्छ ।’

सम्पत्ति बीमाको प्रत्येक १० करोडमा साढे ३ करोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यहोर्ने र बाँकी चाँहि पुनर्विमा कम्पनीलाई दिने गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण रि इन्स्योरेन्स कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीको ब्यालेन्स सिट प्रभावित हुने देखिएको उनले बताए ।

उद्योगी, व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरुको निजी निवास र सवारी साधनको बीमा गरिएको भए पनि सरकारी भवनहरुको भने बीमा भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवनदेखि लिएर सर्वाेच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान  आयोगलगायतका धेरै सरकारी कार्यालयहरु आन्दोलनकारीहरुले ध्वस्त पारेका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका केही सरकारी गाडीहरु बीमा गर्ने गरिएको भए पनि अन्य सरकारी तवरबाट बीमा गर्ने नगरिएको उनले बताए । भुइँचालोकै समयदेखि बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि सरकारी पक्षले बेवास्ता गर्दा अहिले सरकारलाई नै आर्थिक रुपमा ठूलो भार पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गराएर निजी क्षेत्रलगायतमा बीमा गर्न प्रोत्साहित गराउनुपर्नेमा आफैं उदासिन हुनु राम्रो भने नभएको बीमक कम्पनीको टिप्पणी छ ।

सम्पत्ति बीमा गर्दा हुलदंगा हड्तालको पनि अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सम्पत्ति बीमा गर्ने सबैले हुलदंगाबाट भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी पाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीले बताए । यस अगाडि भुइँचालोको क्षतिको पनि बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान भुइँचालो आउनु दुई वर्ष अगाडि मात्रै गरिएको थियो ।

निजी क्षेत्रले प्रायः बैकसँग ऋण लिएर कारोबार गरेका हुन्छन । ऋणको कारोबार गर्दा बैकहरुले बीमाको समेत कागजात खोज्ने हुँदा निजी क्षेत्रले गाडी र सम्पत्तिको प्रायः बीमा गरेको हुने एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका शाखा प्रमुखले बताए । ‘सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षदेखि हुलदंगा आतंकवादको पोलिसी अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसले गर्दा सम्पत्ति बीमाको संख्यात्मक वृद्धि नभए पनि प्रिमियम संकलनमा भने वृद्धि देखिएको छ। हुलदंगा आतंकवाद हड्तालको बीमा गर्नैपर्ने भएका कारण बीमा प्रिमियम महंगो भयो भनेर कतिपयले विरोध गरेका थिए । नेपालको सवालमा हुलदंगा आतंकवाद हड्तालको बीमा अनिवार्य गर्दा अहिले निजी क्षेत्र आफैं सुरक्षित रहन सफल भएको छ ।’–उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनका कारण भाटभटेनीका अधिकांश आउटलेट ध्वस्त भएका छन । पछिल्ला दिनहरुमा भाटभटेनीको क्षमता वृद्धि भएसँगै ऋण पनि त्यही हिसाबले वृद्धि भएको छ र बीमा रकम पनि त्यही हिसाबले बढेको छ । ‘मैले गत वर्ष धनगढी भाटभटेनी आउटलेटको मात्रै इन्स्योरेन्स गर्दा भ्याट बाहेक नै २५ लाख प्रिमियम उठाएको छु । धनगढी र इटहरी शाखा भाटभटेनीको ठूलो शाखा मध्ये पर्न आउँछ। भाटभटेनीले वार्षिक ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम तिर्छ । भवन र भवन भित्रका सामानहरुको समेत बीमा गरेको छ भाटभटेनीकाे मात्रै दाबी अर्बौंमा आउने देखिन्छ ।’–उनले भने ।

सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छ । सरकारले यो कम्पनीबाट बीमा गरेर सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । अझै सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले लगानी गरेको नेको इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सबाट भए पनि सम्पत्ति बीमा र मोटर बीमा गरेको भए यस्तो हुलदंगा हड्तालबाट भएको क्षतिबाट आर्थिक नोक्सानी कम गर्न सकिने अवस्था हुने उनले आँकलन गरे ।