जसमा उनीहरुले सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) तत्काल खोल्न आग्रह गरेका थिए ।
किनभने, विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि नयाँ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खोलेको थिएन् । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको पहिलेदेखिकाे माग हो, पीपीए खोल्नुपर्छ भन्ने । इप्पानका अनुसार, अहिले पनि १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेको लामो समय भयो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले १० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गरे पनि त्यसभन्दा बढी क्षमताका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका आयोजनाको पीपीए भने टेक एण्ड पेमा गर्नुपर्ने प्रावधानले अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए भएको थिएन् ।
हुन त सरकारले टेक एण्ड पेको बजेटको प्रावधानलाई सच्याएको बताए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन् । यद्यपी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था र पीपीए दर हेरेर लगानी गर्ने हुँदा लगानी गर्न हिच्किच्याइरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीले विगतदेखि नै पीपीए खुलाउन पनि माग राख्दै आए पनि प्राधिकरणले भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गएको देखिन्छ । प्राधिकरण तत्काल नयाँ आयोजनाको पीपीए नखोल्ने पक्षमा देखिन्छ । हालसम्म १२ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुको पीपीए भइसकेको भन्दै माग धान्न अवस्था अब नरहेको बताउँदै प्राधिकरणले तत्काल पीपीए नगरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल स्वीकार्छन् ।
पीपीए खोल्दा खपत र निर्यात नहुने डर !
यता, विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नखोल्नुको पछि उसलाई एउटै डर छ । त्यो हो, आयोजना बन्छ, बिजुली स्वदेशमा खपत र निर्यात पनि भएन भने डुबिन्छ भने डर । ‘हामीले बिजुली निर्यात गर्न हामीसँग प्रसारण लाइन कति छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । स्वदेशमा खपत र निर्यातको अवस्था हेर्नुपर्नेछ । अब थप १२/१३ हजार मेगावाट बिजुली खपत र एक्सर्पोट गर्नसक्ने लाइनहरु हामीसँग छैनन् ।’
अहिले पीपीए खोलेको खण्डमा स्वदेशमा बिजुली खपत नहुने र बाहिर पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नभएमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र पनि डुब्ने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले पीपीए खोल्यौं, आयोजना बन्छ । पछि कुनै कारणवश प्राधिकरणले स्वदेशमा खपत गर्न सकने वा हामीले बाहिर निर्यात गर्न सकेनौं भने हामी मात्र डुब्दैनौं । निजी क्षेत्र पनि डुब्छ । त्यसकारण यस कुरालाई बिचार गरेरै पीपीए अघि बढाएका छैनौं ।’
तर, ऊर्जाविज्ञहरु भने यो मान्न तयार छैनन् । अर्थात, पीपीए नखोल्ने र निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली किन्न सक्दिन भन्नु सरासर गलत भएको उनीहरुको तर्क छ । अहिलेको अवस्थामा विद्युतकाे पीपीए, खरिद र प्रसारण लाइन निर्माणको एकल जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिएको छ ।
प्राधिकरण स्वंयमले पनि वर्षौदेखि प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन सकेको छैन् । स्वदेशमा विद्युत् खपत उल्लेख्य रुपमा बढाउने गरी कुनै कार्यक्रम समेत प्राधिकरणले अघि बढाउन सकेको छैन् । एक त गुणस्तरी बिजुलीकै अभावमा आम उपभोक्ताका भान्साबाट एलपीजी खाना पकाउने ग्यासँ सिलिन्डर विस्थापित हुन सकेको छैन् ।
पीपीए रोक्नु लज्जाको विषयः ऊर्जा व्यवसायी
त्यतिमात्र होइन, दैनिक रुपमा झ्याप झ्याप बत्ती गइरहने समस्याका कारण उपभोक्ताहरु आजित छन् । प्राधिकरणले भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली प्रदान गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन र पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन् । प्राधिकरण स्वंयमले गर्नुपर्ने काम वर्षौ बित्दासमेत पूरा नहुने अनि पीपीएका नाममा विभिन्न बाहना बनाएर बस्नु लज्जाको विषय हो ।
प्राधिकरणले पीपीए रोकेर बिजुली किन्दिन भन्नु लज्जाको विषय भएको ग्रीन इनर्जी इन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष तथा ऊर्जाविज्ञ सूर्य अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले सोझै तिमिहरुको बिजुली किन्दिन भन्न थाल्यो । ऊ आफैंले भरपर्दो बिजुली दिन सकेको छैन् । वर्षौदेखि प्रसारण लाइन निर्माण र क्षमतावृद्धि गर्न सकेको छैन् । विद्युत् खपत वढाउनुपर्ने आफैंले नै हो । तर, विभिन्न बाहनामा पीपीए रोकेर बसेको छ, जुन लज्जाको विषय हो ।’
उनका अनुसार, प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण र खपत वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘विद्युतकाे पीपीए रोक्ने अनि बिजुली किन्दैनौं भन्न मिल्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने ।
