सुवास निरौला

माथि उल्लेखित तस्बिर अर्थ मन्त्रालयले गएको असोज २ गते धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको निर्देशन हो। अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन राजस्व सचिव स्तरीय बैठकले गरेको उक्त निर्णयको पत्र धितोपत्र बोर्डले असोज ३ गते पाएको थियो।

माथि उल्लेखित निर्देशन पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रचलित कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ ।

अझै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समेत पत्रमा उल्लेख छ।

जसरी अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ लाई कानुन विपरीत बनेको भनेर ठहर गरेको छ। तर अरू समकालीन १० संस्थाले भने त्यस्तै खाले सेवा सुबिधा उपभोग गर्दै गर्दा तीनलाई भने अर्थ मन्त्रालयले कानुन सङ्गत नै मान्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा टेकेर कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था कर्मचारी सेवा सर्त बिनियमावली, २०६६ मा टेकेर कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको (सेवाका सर्त सम्बन्धी)विनियमावली, २०७६ मा टेकेर कर्मचारी कल्याण कोष बनाएको छ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, कर्मचारी सेवा नियमावली, २०७२ मा टेकेर कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन गरिरहेको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा टेकेर  कर्मचारी कल्याणकारी कोष कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

नागरिक लगानी कोषले नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी आन्तरिक नियमावलीमा टेकेर कर्मचारी कल्याण र उपदान कोष सञ्चालन गरिरहेको छ।

हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटि इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी(एचआइडिसिएल)ले हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६८ मा टेकेर कर्मचारी कल्याण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल रि इन्स्योरेन्स नेपाल पुनबीमा कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७६ मा टेकेर कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरेको छ।

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी सेवा, सर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ मा टेकेर कर्मचारी कल्याणकारी कोष र कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारी सञ्चय कोष कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०७८ मा टेकेर तलब, तलब बृर्दि तथा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ।

माथि उल्लेखित १० संस्था मध्ये ६ संस्थाले विनियमावलीमा टेकेर कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरेका छन्। यता धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले पनि विनियमावलीमा नै टेकेर धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ बनेको दाबी गरेका छन्। अरू संस्थाले विनियमावलिमा टेकेर बनाउँदा कानुन सङ्गत हुने धितोपत्र बोर्डकाे भने कानु सङ्गत नहुने भन्ने कुरा जायज नरहेको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गाना बताउँछन्।

ढुङ्गानाकाअनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई मिति २०७० मङ्सिर १२ मा लागु भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० को नियम ७७ क मा कर्मचारी सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरी सोको उप नियम (१)मा बोर्डमा कर्मचारी सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरी सोको उपनियम (१)मा बोर्डमा कर्मचारी सुरक्षण कोष नामको एक कोष रहनेछ र उपनियम (२)मा उपनियम (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सञ्चालक बोर्डबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको। सोही व्यवस्था बमोजिम सञ्चालक बोर्डको मिति २०७१ असोज २७ गते निर्णयबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ को मिति २०७५ असोज २८ को बैठक नम्बर ५५३ को निर्णय नम्बर १८९३ बाट स्वीकृत भएकोले त्यसलाई कानुन विपरीत भन्न मिल्दैन।