धितोपत्र बोडले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ तथा राइट सेयर निष्कासन नगरिदिँदा निजी लगानीमा गम्भीर असर परेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले २८ महिनादेखि बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासन रोकेर राखेको जानकारी दिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको शेयर निष्कासन आयोजना निर्माणको क्रममा नै हुनेगरी तत्काल अगाडि बढाउन बोर्ड र सरकारलाई आग्रह गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको इप्पानको गुनासो छ ।

इप्पानले बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्डले तत्काल शेयर निष्कानको व्यवस्था नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । इप्पानकाअनुसार हालसम्म करिव ९ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ४३ जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओका लागि पाईपलाईनमा रहेका छन् भने ७ कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गर्न सकेका छैनन् । यसका कारण करिब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन रोकिएको र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको इप्पानको दाबी छ ।

शेयर निष्कासन नभएका कारण कम्पनीहरूले ब्याजमा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपरेको र ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व गुमेको इप्पानको भनाई छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई आफूहरुको समस्याको बारेमा जानकारी गराइसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय निःशुल्क शेयर समेत माग्न थालेको कुरा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाईसमेत जानकारी गराएको बताए । इप्पालने धितोपत्र बोर्डलाई पटक पटक आईपिओ निष्कासनको लागि पत्र लेखेपनि नटेरेको उनले बताए ।

इप्पानले धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने जस्ता कानूनमा नभएको मापदण्ड लागू गरेर केही कम्पनीहरूलाई आईपीओ प्रक्रिया बाहिर राखेको आरोप लगाएको छ । रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको उनको भनाई छ । इप्पानले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, शेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने र १५ दिनभित्र माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा जाने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलन भर्चुअल र शारीरिक दुवै प्रकारको हुने बताइएको छ । साथै, आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा दस्ताको व्यवस्था मिलाउन गृह, रक्षा तथा ऊर्जामन्त्रीसँग आग्रह गरिने पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा स्थानीय समूहले निःशुल्क शेयर माग गर्दै एक महिना उत्पादन अवरुद्ध गरेपछि उत्पन्न विवादबारे पनि इप्पानले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । कानूनले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई निःशुल्क दिनुपर्ने बाध्यता नभएको इप्पानले प्रस्ट पारेको छ । इप्पानले निःशुल्क शेयर माग गरेर आयोजना अवरुद्ध गर्न खोज्नु गैरकानूनी भएको जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेनजी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर लगायतका माग राखेर गत भदौ २५ गतेदेखि विद्युत उत्पादन नै बन्द गरिएको थियो ।