नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले समयमै जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ स्वीकृति नगरेको भन्दै ऊर्जा व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । 

बुधबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान) ले विभिन्न ५० वटा जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासन विगत २८ महिनादेखि रोकिएको बताएकाे हाे ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउन २०८० साल भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत शुशासन अभिवृद्धि गर्न १२ बुँदे समझदारी भएकाे भएपनि नियामक निकाय ऊर्जा विकासमा बाधक बन्दै गइरहेको ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ ।

विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ नियमित रुपमा निष्काशन नभएको र थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको इप्पानको ठहर छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्काशन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन् ।

जसका कारण ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेकाे र २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानको दाबी छ ।

त्यस्तै, आईपीओका लागि निवेदन दिएका जलविद्यु्त् कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको इप्पानको दाबी छ । जसले गर्दा ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्या निम्तिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले अन्तिम पटक र पुनः एक पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसमक्ष यथाशिघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने बताए । त्यस्तै, कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीद्धारा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने उनको भनाइ छ ।

सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै आफुहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एकपटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डअध्यक्ष सबैलाई सेयर निष्कासनलगायतका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने, ‘बोर्डका कारण सेयर निष्कासन नहुँदा लगानीकर्ताले गुमाएको १ खर्ब ८ अर्ब क्षतिपूर्तिको माग राखेर अख्तियारमा समेत उजुरी दिन्छौं ।‘

उनले १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुयल र फिजिकल दुवै आन्दोलन) अघि बढाउने दाबी गरे ।