आव २०८१/८२ मा मुलुकको अर्थतन्त्र ४ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएर अर्थतन्त्रको कुल आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि बढेको जनाएको छ । 

नेकपा माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले जारी गरेको आव २०८१/८२ को बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिसहित साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फिति कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य भन्दा कम रहे पनि मुद्रास्फिति तोकिएको लक्ष्य भन्दा तल नै रहेको छ । पुनले मुद्रास्फिति साढे ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। आव २०८०/८१ मा देशको आर्थिक वृद्धि दर ३.६७ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशक मुलुकको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत रहेको छ । यस वर्ष जेनजी आन्दाेलनका कारण निम्तिएकाे विध्व‌‌शका कारण चालु आवकाे वृद्धिदर भने नकारात्मक रहने प्रक्षेपण रहेकाे छ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकाेमा जम्मा १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८१ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ९ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड अर्थात् ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडमध्ये २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएकाेमा ३ खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड अर्थात् ९० दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ९८ लाख राजस्व संकलन भएको छ । जसमध्ये कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख, गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र अन्य प्राप्ति १७ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख रहेको छ । यो रकम बजेटमा तोकिएको १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाखको राजस्व लक्ष्यको ८४ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा नेपालले २३ अर्ब ५३ करोड अनुदान र १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड ऋणसहित कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । सो सहायतामध्ये अनुदानको हिस्सा १५ दशमलव ८० प्रतिशत र ऋणको हिस्सा ८४ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो समय हरेक अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो हिस्सा अनुदान र वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्ने गरिए पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानको हिस्सा भने एकदमै कम मात्रै हुने गरेको छ। आव २०८१/८२ मा पनि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने भनिएकोमा वैदेशिक ऋण १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने भनिएकोमा २३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो ।

घाटा बजेट परिपूर्तिका लागि सरकारले सो वर्षमा ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण र १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड बाह्य ऋणसहित कुल ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वस्तु व्यापारतर्फ, सो आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु निर्यात ८१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ३ प्रतिशतले घटेको थियो।

वस्तु आयात पनि १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको थियो । आयात मुलुकहरूमध्ये भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट हुने आयात क्रमशः ७ दशमलव ५, १४ दशमलव २ र ३१ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक लगानी आप्रवाह ४१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्दै १५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६९ लाख ९९ हजार पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष ६२ लाख २६ हजार थियो । त्यस्तै केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन प्रणालीअन्तर्गत वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा आवद्ध गरिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार, सो वर्षमा ३४०७ करदातालाई आबद्ध गर्ने लक्ष्य विपरीत ४१११ करदातालाई प्रणालीमा समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।