यसैगरी, वाग्लेले नेपालमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु गलत हुने बताएका छन् । उनले २०४८ सालपछिको निर्वाचित सरकारले लिएको आर्थिक नीतिका कारण नेपालमा धेरै परिवर्तन भएको बताए । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनकाअनुसार २०४८ सालको सरकारद्वारा शुरु गरिएको आर्थिक सुधारले नेपाललाई ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरमा उकासेको थियो । यदि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको भए हाल नेपालको अर्थतन्त्र करिव १ सय अर्ब डलरको आकारमा पुग्ने उनको भनाई छ । तर हाल ४५ अर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्र रहेको उनले बताए ।
पछिल्लो डेढ दशकदेखि भने नेपालमा राजनीतिक–आर्थिक उथलपुथलको चक्रमा फसेको उनले बताए । त्यसको प्रतिविम्व भदौ २३–२४ का घटनाले पनि देखाएको उनको भनाई छ । जेनजी आन्दोलनले मुलुक नयाँ मोडमा पुगेको उनले बताए। उनकाअनुसार यो संक्रमणको सफल व्यवस्थापन हुन सकेमा देशले नयाँ आर्थिक–राजनीतिक मार्ग प्राप्त गर्नसक्छ । तर असफलता भए पुनः प्रतिगमनको जोखिम गम्भीर रूपमा बढ्ने उनले बताए । उनले यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट देशलाई निकाल्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताका राजनीतिक पात्र तथा नयाँ दलहरूले वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘नेपालमा एक डेढ दशकदेखि उकुसमुकुस भइरहेको छ । यसको प्रतिविम्वको रुपमा भदौ २३ र २४ को विस्फोटमा पनि भयो र मुलुकको अर्थराजनितिक कोर्सलाई नै मोडिने गरेर र यसलाई सम्हाल्न सक्यौँ भने हामी साँच्चिकै नयाँ ट्रयाज्क्टरीमा जानसक्छौँ भन्ने आशा पनि पलाएको छ । यद्यपि यो संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने फेरि अलिकति प्रतिगमन पश्चगमन अलि पुरानै उल्टै बाटो र त्यसले आशाहरु मार्ने, युवाहरुको यो देशमा अलिअलि बल्न लागेको दियो पनि निभ्ने हो की भन्ने आशंका पनि आजकल म देशभर ढुल्दा पनि विदेशमा जाँदा पनि पाउँदछु । यसलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी हामीजस्ता नयाँ पात्रहरु, नयाँ दलहरु र राजनितिमा केही गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुपर्छ भन्नेहरुको जिम्मेवारी छ । तर सबै खत्तम यहाँ केही पनि हुँदैन भन्ने भाष्य पनि राम्रो होइन । यस मानेमा कहिलेकाहीँ फर्केर हेर्दाखेरी नेपालमा केही पनि नभएको होइन । यसलाई एक्रोलेज गरेर नै जानुपर्छ ।२०४८ सालको नवनिर्वाचित सरकारले गरेका आर्थिक सुधारको बलमा राम्रो पिकअप लिएको थियो । एभरेज ग्रोथरेन्ज ७ प्रतिशत जति थियो । त्यसलाई आज निरन्तरता दिन सकेको भए, हामी करिव करिव १०० विलियन डलर आकारको अर्थतन्त्र आज नै पुग्ने रहेछ ।’
उनले आगामी निर्वाचनपछि नयाँ आउने नेतृत्वले देशमा आर्थिक विकासको लागि दर्जनौँ कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
