बोर्डले नियमावली मात्रै प्रकाशित गरेन, बोर्डले नियमावलीको आवश्यक कार्यान्वयनको लागि भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङलाई आवश्यक निर्देशन सहित पत्राचार समेत गरेको सूचनामा उल्लेख थियो।
तर उक्त निर्देशन दिएको आउने माघमा एक वर्ष पुग्ने छ। नेप्सेले निर्देशन प्राप्त गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि उक्त विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। जबकि नेप्सेले करिब ६ महिना अघि नै एसएमइ प्लेटफर्म सम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको थियो। ‘साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार विनियमावली, २०८१’ नामकरण गरिएको उक्त विनियमावलीको मस्यौदा नेप्सेले तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो। तर उक्त विनियमावलीलाई अझै नेप्से सञ्चालक समितिले पास गरेको छैन। उक्त विनियमावली नेप्सेको सञ्चालक बोर्डले पास गरी पुनः धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर सञ्चालक बोर्डले नै विनियमावली पास नगरिदिएका कारण १० महिना देखि एसएमइ प्लेटफर्मको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
तर नेप्सेका अनुसार अहिले उक्त विनियमावलीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउने बोर्ड बैठकले उक्त विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताइएको छ। “हामी एसएमइको विषयलाई करिब करिब टुङ्ग्याउने स्थितिमा छौ। गत शुक्रवार बसेको बोर्ड बैठकमा सो विषयमा छलफल भएको छ। उक्त छलफलमा एसएमइ प्लेटफर्म सञ्चालनको लागि हामी प्राविधिक रुपमा कति सक्षम छौं वा छैनौं ? त्यसविषयमा गर्नु पर्ने काम के हुन सक्छन् ? भनेर हामीलाई सञ्चालक बोर्डले मौखिक निर्देशन दिएको छ। त्यस अनुसार हामी त्यस विषयमा तीव्र तयारी गरिरहेका छौं। सम्भवतः आउने बोर्ड बैठकले सो विषय टुङ्ग्याउने छ” नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चूडामणि चापागाईँले मेरो लगानीसँग भने।
यस्ता छन् नियमावली भएका व्यवस्था
नियमावली अनुसार कुनै पनि साना तथा मझौला पब्लिक कम्पनीले बढीमा २५ करोड चुक्ता पूँजी हुनु पर्ने छ। कम्तीमा एक करोड पूँजी भएका कम्पनीले मात्रै शेयर जारी गर्न सक्ने छन्। किनकि कम्पनी ऐनले कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई मात्रै पब्लिक कम्पनी हुन अनुमति दिन्छ। त्यस अर्थमा कम्तीमा एक करोड र बढीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले शेयर निष्कासन गरेर पूँजी सङ्कलन गर्न सक्ने छन्।
शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म शेयर जारी गर्न सक्ने छन्। जारी गर्न लागिएको शेयरमा पाँच प्रतिशत शेयर मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत शेयर संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरिसकेपछि मात्रै निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था छ। यदि उनीहरूले शेयर नकिनेको भएमा बोर्डले स्वीकृति दिने छैन। संस्थागत लगानीकर्ता र मर्चेन्ट बैंकरले पाएको शेयरको लक इन अवधि भने तीन वर्षको हुने छ। उनीहरूले तीन वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन्। तर प्राइभेट इक्युटि र भेन्चरलाई भने लक इन अवधि एक वर्ष मात्रै तोकिएको छ।
आवेदकले कम्तीमा पाँच सय कित्ताको लागि आवेदन दिनु पर्ने छ। बाँडफाँड गर्दा पनि कम्तीमा पाँच सय कित्ताले भाग जाने गरी बाँडफाँड गर्नु पर्ने छ। शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले हकप्रद समेत निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
कम्पनीले निष्कासन गर्ने शेयर प्रिमियम मूल्यमा समेत निष्कासन गर्न सक्ने छन्। तर त्यसको लागि भने तीन वर्षसम्म कम्पनी खुद नाफामा हुनु पर्ने छ। प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा औसत वा त्यो भन्दा बढी क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको भए आफ्नो नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासन मूल्य तोक्न सक्ने छ। तर बेस प्राइसमा नै शेयर निष्कासन गर्ने भए क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने छैन। त्यसको छुट नियमावलीले दिएको छ।
निष्कासित शेयरको कारोबारको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालकले स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली स्थापना गर्नु पर्ने छ। बजार सञ्चालकले पहिलो कारोबार मूल्य र त्यसपछि मूल्यमा हुने परिवर्तनको सीमा आफै तोक्नु पर्ने छ। अहिले दुई प्रतिशतको सीमा छ। जसलाई नेप्सेले थप घट गर्न सक्ने छ। त्यसैगरि कारोबार भएको दिनको अन्तिम मूल्य र भोलिपल्ट सुरु हुने मूल्यको अन्तर पनि बजार सञ्चालकले नै तोक्नु पर्ने छ। अहिले अन्तिम कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत थप घट गर्न सकिने व्यवस्था छ। एक पटकमा कति शेयर कारोबार गर्न मिल्ने हो त्यसको व्यवस्था पनि बजार सञ्चालकले नै गर्नु पर्ने छ। यसैगरी सर्किटको व्यवस्था पनि बजार सञ्चालकले नै गर्नु पर्ने छ। अहिले १० प्रतिशतसम्मको सर्किट ब्रेक छ।
कारोबारको राफसाफ सिडिएससीले गर्ने छ।
