वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र सिँचाइलगायतका क्षेत्रका विनियोजन गरेको स–साना र टुक्रे परियोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णयप्रति सरकारकै मन्त्री असन्तुष्ट रहेका छन् ।

हालै एक टेलिभिजनको अन्तरवार्ताका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारको उक्त निर्णयले जनतामा आक्रोश बढेको र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर पार्ने बताए ।

केही परियोजनाहरु नेता, कार्यकर्ताको स्वार्थमा बजेटमा हालिएको बताउँदै उनले जथाभावी र प्रतिष्ठानका नाममा राखिएका बजेट कटौती गर्नु आवश्यक रहेको बताए । तर, सरकारले अति आवश्यक बजेट पनि कटौती गर्दा आम जनतामा आक्रोश बढ्न थालेको बताए ।

‘अघिल्लो सरकारले बजेट राखिसकेपछि, संसदले पास गरेको बजेट हामीले कटौती गर्दाखेरी त्यसमा आम सर्वसाधारणको आक्रोश बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कटौती गरिएकोमध्ये करिब ९० प्रतिशत आवश्यक नै बजेट देखिन्छ । तर, यो सरकारले सबै रोक्यो ।’

उनका अनुसार, बजेटमार्फत चालू आवमा पूँजीगत बजेट झन्डै ४ खर्ब हो । त्यसमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा नै ठूलो असर गर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘अति जरुरी आयोजनामा बजेट कटौती’

उनका अनुसार, सहरी विकास मन्त्रालयमा ३५ अर्बभन्दा बढीका आयोजनाहरु नेता कार्यकर्ताको पहुँचमा आधारमा राखिएका प्रोजेक्टहरुको बजेट काटिएको छ । ती बाहेक मन्त्रायको समग्रमा ६१ अर्बका कार्यक्रमहरुको बजेट रोक्का गरिएको छ ।

घिसिङले भने, ‘केही परियोजनाहरु बजेट जथाभावी राखेको देखिन्छ । त्यसको क्वान्टिटी धेरै कम छ । तर, धेरैजसो अति जरुरी प्रोजेक्टहरु नै कटौती गरेको देखिन्छ ।’

जुम्लाको एक क्षेत्रमा ३ करोडको पुलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जुम्ला वा मुगुको कुनै ठाउँमा पुल बन्नु त त्यहाँका लागि अति आवश्यक नै होला नि । कुनै ठाउँमा अति जरुरी कनेक्टिङ सडकका लागि बजेटमा राखेको छ । त्यो पनि आवश्यक नै हो नि ।’

तर, जग्गा अधिग्रहण नभएको, सडकको पहुँच नपुगेको ठाउँमा राखएको बजेट भए त्यो कटौती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । केही नेता, प्रतिष्ठानका नाममा जथाभावी राखेका बजेटहरु अनावश्यक नै हुन् । तर, त्यस्ता बजेट शिर्षकहरु भने निकै कम रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै, उनले झापामा दश तले मल्टिस्टोरेज पार्किङ लट भनेर १० करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, ‘झापामा दश तले मल्टिस्टोरेज पार्किङ किन चाहियो ? चाहिदैन् त्यो । काठमाडौंमा त मल्टीस्टोरेज पार्किङ बनाएको छैन् ।’

उनले आफुले सम्हालेको मन्त्रालयमा करिब ३० प्रतिशत सम्म बजेट कटौती किन गरियो ? रोक्का बजेट फुकाउन अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा नै समय बितिरहेको उनको भनाइ छ ।